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यूपी में वकीलों की बड़ी हड़ताल, हत्याओं और तमाम मुद्दों को लेकर साढ़े 3 लाख अधिवक्ता बनाएंगे सरकार पर दबाव

Sarvesh Dubey | News18 Uttar Pradesh
Updated: January 16, 2020, 11:18 AM IST
यूपी में वकीलों की बड़ी हड़ताल, हत्याओं और तमाम मुद्दों को लेकर साढ़े 3 लाख अधिवक्ता बनाएंगे सरकार पर दबाव
यूपी में आज वकीलों की ब्ड़ी हड़ताल है.

इस हड़ताल (Strike) के जरिए वकील (Advocate) हाल के दिनों में प्रदेश के अलग-अलग हिस्सों में हुई वकीलों की हत्याओं का विरोध करेंगे. इसके साथ ही वकीलों की ये भी मांग है कि अधिवक्ताओं की सुरक्षा के लिए राज्य सरकार एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट को भी तत्काल लागू करें.

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लखनऊ. उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) में आज प्रदेश भर के वकीलों (Advocates) की बड़ी हड़ताल (Strike) है. इस हड़ताल में प्रदेश भर के करीब साढ़े तीन लाख वकील शामिल हो सकते हैं. यूपी बार काउंसिल (UP Bar Council) के चेयरमैन हरि शंकर सिंह ने वकीलों से जुड़े कई मुद्दों को लेकर प्रदेश व्यापी हड़ताल का आह्वान किया है, जिसे इलाहाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन समेत सभी जिला बार एसोसिएशनों ने भी अपना समर्थन दिया है. इस दौरान प्रदेश भर के वकील न्यायिक कामकाज का पूरी तरह से बहिष्कार करेंगे.

इस हड़ताल के जरिए वकील हाल के दिनों में प्रदेश के अलग-अलग हिस्सों में हुई वकीलों की हत्याओं का विरोध करेंगे. इसके साथ ही वकीलों की ये भी मांग है कि अधिवक्ताओं की सुरक्षा के लिए राज्य सरकार एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट को भी तत्काल लागू करें. यूपी बार काउंसिल के चेयरमैन ने मांग की है कि अधिवक्ताओं की लम्बे समय से सहायता राशि डेढ़ लाख से बढ़ाकर 5 लाख किए जाने की मांग चली आ रही है, जिसे सरकार पूरी करे.

स्टाइपेंड से लेकर पेंशन तक की मांग

इसके साथ ही नई प्रैक्टिस शुरू करने वाले अधिवक्ताओं को स्टाइपेंड दिए जाने और 60 वर्ष की आयु से ऊपर के वकीलों को पेंशन देने की भी वकीलों की मांग है. वकीलों की हड़ताल में जिला और तहसील कचेहरियों में वकीलों के बैठने की भी समस्या भी शामिल है. इसके साथ ही वकीलों ने शिक्षकों की तर्ज पर ही अधिवक्ताओं के बीच से भी एमएलसी बनाये जाने की भी मांग रखी है. इस हड़ताल में तहसील से लकर हाईकोर्ट तक के वकील शामिल होंगे.

सरकार से बजट न मिलने से अधिवक्ता नाराज

वकील सरकार की ओर से पर्याप्त बजट न मिलने को लेकर भी खासे नाराज हैं. बार काउंसिल के चेयरमैन के मुताबिक हर वर्ष 40 करोड़ के बजट का प्रावधान है लेकिन पर्याप्त बजट भी सरकार से नहीं मिल रहा है.

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First published: January 16, 2020, 11:16 AM IST
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