बिजनौर कोर्ट शूट आउट: यूपी की अदालतों की सुरक्षा को लेकर गठित करें स्पेशल सिक्योरिटी टीम: हाईकोर्ट
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बिजनौर कोर्ट शूट आउट: यूपी की अदालतों की सुरक्षा को लेकर गठित करें स्पेशल सिक्योरिटी टीम: हाईकोर्ट
यूपी में अदालतों की सुरक्षा को लेकर हाईकोर्ट ने योगी सरकार से हलफनामा मांगा है.

हाईकोर्ट (HC) द्वारा इस मामले में तलब किए गए प्रमुख सचिव गृह और डीजीपी शुक्रवार को अदालत में पेश नहीं हुए. उन्होंने कोर्ट में लखनऊ सहित दूसरे शहरों में हुए बवाल का हवाला देते हुए कोर्ट में हाजिर न होने से माफी मांगी थी, जिसे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया.

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प्रयागराज. इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) ने यूपी सरकार (UP Government) को सूबे की अदालतों की सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता करने के लिए स्पेशल टीम (Special Team) करने का आदेश दिया है. कोर्ट ने सरकार को कहा है कि वह हाईकोर्ट समेत यूपी की अदालतों की सुरक्षा के लिए स्पेशल सिक्योरिटी टीम गठित करे और अदालतों में सीसीटीवी (CCTV)  लगाने के काम में तेजी लाये, ताकि बिजनौर जैसी घटनाओं को रोका जा सके. इसके साथ ही हाईकोर्ट ने प्रदेश की सभी जिला अदालतों की टूटी बाउन्ड्री वॉल को भी दुरुस्त करने का आदेश दिया है, ताकि कोर्ट परिसर में कोई भी बाहरी व्यक्ति प्रवेश न कर सके.

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी के बिजनौर जिला अदालत के सीजेएम कोर्ट में हुए शूट आउट मामले का सुओ मोटो लेकर सुनवाई करते हुए ये आदेश दिया है. वहीं हाईकोर्ट द्वारा इस मामले में तलब किए गए प्रमुख सचिव गृह और डीजीपी शुक्रवार को अदालत में पेश नहीं हुए. उन्होंने कोर्ट में लखनऊ सहित दूसरे शहरों में हुए बवाल का हवाला देते हुए कोर्ट में हाजिर न होने से माफी मांगी थी, जिसे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया.

अदालतों की सुरक्षा को लेकर गठित करें स्पेशल सिक्योरिटी टीम



प्रमुख सचिव गृह और डीजीपी के बदले राज्य सरकार की ओर से आईजी लॉ एंड ऑर्डर प्रवीण कुमार, होम सेक्रेटरी भगवान स्वरुप और डीआईजी सुरक्षा रतन कान्त पाण्डेय अदालत में हाजिर हुए. उन्होंने अदालतों की सुरक्षा को लेकर अब तक राज्य सरकार की ओर से उठाये गए कदमों की जानकारी दी.



हाईकोर्ट ने अदालतों की सुरक्षा को लेकर स्पेशल सिक्योरिटी टीम गठित करने, अदालतों में सीसीटीवी कैमरे लगाने और 37 जिला अदालतों की क्षतिग्रस्त बाउन्ड्री वॉल बनाने को लेकर अगली सुनवाई पर राज्य सरकार से हलफनामा मांगा है.

सुनवाई के दौरान इलाहाबाद हाईकोर्ट और बिजनौर जिला अदालत के वकीलों ने भी अपने सुझाव कोर्ट को दिए. जस्टिस सुधीर अग्रवाल और जस्टिस सुनीत कुमार की डिवीजन बेंच ने ये आदेश दिया है. मामले की अगली सुनवाई 2 जनवरी को इलाहाबाद हाईकोर्ट में होगी.

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