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हाईकोर्ट ने ग्राम प्रधान के अधिकार छीनने वाले DM के आदेश को किया रद्द

हाईकोर्ट ने ग्राम प्रधान के अधिकार छीनने वाले DM के आदेश को किया रद्द

फाइल फोटो

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कोर्ट ने कहा है कि डीएम केवल नियमानुसार ही कार्रवाई कर सकते हैं. कोर्ट डीएम के उस दलील से असहमति था, जिसमें कहा गया कि डीएम को प्रधान के खिलाफ मिले आपत्ति जनक शिकायत पर कार्रवाई करने का अधिकार है.

    इलाहाबाद हाईकोर्ट ने संभल डीएम के आदेश को रद्द कर दिया है. दरअसल डीएम ने ग्राम प्रधान के वित्तीय और प्रशासनिक अधिकार को बिना कारण बताए नोटिस के ही छीन लिए थे. कोर्ट ने कहा है कि डीएम केवल नियमानुसार ही कार्रवाई कर सकते हैं. कोर्ट डीएम के उस दलील से असहमति था, जिसमें कहा गया कि डीएम को प्रधान के खिलाफ मिले आपत्ति जनक शिकायत पर कार्रवाई करने का अधिकार है.

    इलाहाबाद हाईकोर्ट की जस्टिस वी के बिड़ला की बेंच ने ग्राम प्रधान ममता देवी की याचिका की सुनवाई की. कोर्ट ने सुनवाई में डीएम द्वारा ग्राम प्रधान के वित्तीय और प्रशासनिक अधिकार छीनने के आदेश को रद्द कर दिया है. कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि डीएम को नियम के अनुसार ही कार्रवाई करने का ही अधिकार है.

    डीएम को प्रधान के खिलाफ मिली शिकायत के बाद कारण बताओं नोटिस जारी करना चाहिए था. कोर्ट ने कहा कि डीएम की नोटिस भारतीय संविधान की धारा में उल्लिखित दोषि सिद्धि के खिलाफ  अधिकार का उल्लंघन करती है. सभी को अपनी सफाई देने का आधिकार है. कोर्ट ने डीएम द्वारा छीने गए अधिकार को अवैध करार देते हुए रद्द कर दिया है. (रिपोर्ट-सर्वेश दुबे)

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    Tags: Allahabad high court, High court, Sambhal, Uttar pradesh news

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