HC ने यूपी सरकार से पूछा- प्रवासी मजदूरों के पुनर्वास और UP में रोजगार देने की क्या है योजना?
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HC ने यूपी सरकार से पूछा- प्रवासी मजदूरों के पुनर्वास और UP में रोजगार देने की क्या है योजना?
राज्य सरकार 15 जून से 10वीं के बोर्ड एग्जाम कराना चाह रही थी.

इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) ने राज्य सरकार को नोटिस जारी कर 1 जून को प्रवासी मजदूरों को परिवार सहित प्रदेश में ही जीविकोपार्जन के लिए ले-आउट प्लान पेश करने का निर्देश दिया है.

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लखनऊ. लॉकडाउन (Lockdown) में बाहरी राज्यों से यूपी में आ रहे प्रवासियों को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court ) ने राज्य सरकार (State Government) से पूछा है कि मजदूरों और उनके परिवार के इलाज एवं पुनर्वास सहित ग्रामीण क्षेत्रों में कोरोना वायरस फैलने से रोकने की नीति व मानक क्या हैं? कोर्ट ने पूछा है कि बाहर से लौट कर आए मजदूरों को जीविकोपार्जन के लिए दूसरे राज्यो में जाने में कमी लाने के लिए प्रदेश में पुनर्वास की क्या योजना है?

1 जून को अगली सुनवाई

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को नोटिस जारी कर 1 जून को मजदूरों को परिवार सहित प्रदेश में ही जीविकोपार्जन के लिए ले-आउट प्लान पेश करने का निर्देश दिया है. कोर्ट ने कहा है कि शहरों से पलायन कर रहे भूखे-प्यासे मजदूरों के मुद्दे को लेकर सुप्रीम कोर्ट स्वयं जनहित याचिका कायम कर सुनवाई कर रही है. ऐसे में इस मामले में राज्य सरकार से स्पष्टीकरण लेने की आवश्यकता नहीं है. यह आदेश चीफ गोविन्द माथुर और जस्टिस रमेश सिन्हा की खंडपीठ ने अधिवक्ता ऋतेश श्रीवास्तव व गौरव त्रिपाठी की जनहित याचिका पर दिया है.



याचिका में की गई है ये मांग
याचिका में कहा गया है कि देश के किसी कोने में जीविकोपार्जन के लिए जाने और निवास का संवैधानिक अधिकार है. मजदूरों की मेहनत के बल पर विकास करने वाले राज्यों का वैधानिक दायित्व है कि वे उन्हें भूखे बेहाल होकर राज्य छोडने को विवश न करें. उनके रहने खाने का इंतजाम करें. याची का कहना है कि मजदूर सड़कों पर भूखे-प्यासे परिवार सहित अपने राज्य के लिए निकल पड़े हैं. ट्रेनों में उनके खाने का इंतजाम नहीं है. खाने को लेकर स्टेशनों पर अफरा-तफरी मचाने की घटनाएं हुई हैं. याचिका में मजदूरों के मानव गरिमा के साथ भोजन की व्यवस्था करने का समादेश जारी करने की मांग की गई है. याचिका की सुनवाई एक जून को होगी.

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