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यूपी: अनुदेशकों के मानदेय पर आज आ सकता है बड़ा फैसला, हाईकोर्ट और सरकार के सामने पहुंचे आत्महत्या के ये आंकड़े

सरकार की विशेष अपील पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में अनुदेशकों के मानदेय मामले पर बुधवार को सुनवाई होगी.

सरकार की विशेष अपील पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में अनुदेशकों के मानदेय मामले पर बुधवार को सुनवाई होगी.

UP big issue: यूपी के प्राइमरी स्कूलों में 27000 से ज्यादा अनुदेशक कार्यरत हैं. इन्हें 7 हजार रुपये मानदेय मिलता है. ऐसे में कई अनुदेशक कम मानदेय में आर्थिक तंगी के बीच खुदकुशी कर चुके हैं. केंद्र सरकार और हाईकोर्ट अनुदेशकों को 17000 मानदेय दिए जाने का आदेश दे चुकी है, लेकिन यूपी सरकार ने नहीं बढ़ाया है. इसी मामले में 18 मई को हाईकोर्ट में चीफ जस्टिस राजेश बिंदल और जस्टिस जेजे मुनीर की डिवीजन बेंच सुनवाई करेगी.

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प्रयागराज. यूपी के अपर प्राइमरी स्कूलों में कार्यरत प्रदेश के 27000 से ज्यादा अनुदेशकों को 17000 मानदेय दिए जाने की इलाहाबाद हाईकोर्ट में लड़ाई लड़ रहे सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता डॉ एपी सिंह ने अनुदेशकों की आत्महत्याओं पर गहरी चिंता व्यक्त की है. उन्होंने 16 मई को ललितपुर जिले में एक अनुदेशक प्रमोद सोनी की आर्थिक तंगी के चलते आत्महत्या किए जाने का मुद्दा उठाते हुए राज्य सरकार से मामले में हस्तक्षेप की मांग की है. उन्होंने कहा है कि अनुदेशक की आत्महत्या करने के आधा घंटे बाद ही उसकी मां ने भी आत्महत्या कर मौत को गले लगा लिया. अनुदेशकों को महज 7000 मानदेय मिल रहा है, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति बहुत खराब है.

सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता डॉ एपी सिंह ने कहा कि अनुदेशक भी शिक्षकों के समान ही विद्यालयों में बच्चों को पढ़ा रहे हैं. उनके मुताबिक अब तक यूपी में 20 अनुदेशक आर्थिक तंगी से आत्महत्या कर चुके हैं. प्रयागराज में ही अब तक 5 अनुदेशकों ने मौत को गले लगा लिया है. सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता डॉ. एपी सिंह ने कहा है कि यूपी में अनुदेशकों को महज 7000 का मानदेय मिल रहा है, जबकि केंद्र सरकार 2017 में ही अनुदेशकों को 17000 मानदेय दिए जाने का आदेश दे चुकी है.

आदेश के बाद भी यूपी में नहीं बढ़ा मानदेय
उन्होंने कहा है कि इस मामले में अनुदेशकों ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी, जिस पर सुनवाई करते हुए 3 जुलाई 2019 को जस्टिस राजेश चौहान की सिंगल बेंच ने अनुदेशकों को 2017 से 17000 मानदेय 9 फीसद ब्याज के साथ देने का आदेश दिया था. राज्य सरकार ने इसे लागू नहीं किया बल्कि इस फैसले के खिलाफ राज्य सरकार ने विशेष अपील दाखिल कर दी है.

बुधवार को होगी हाईकोर्ट में सुनवाई
सरकार की विशेष अपील पर बुधवार 18 मई को हाईकोर्ट में चीफ जस्टिस राजेश बिंदल और जस्टिस जेजे मुनीर की डिवीजन बेंच सुनवाई करेगी. इस मामले में केंद्र सरकार और राज्य सरकार की ओर से बहस पूरी हो गई है, जबकि याची अनुदेशकों की ओर से कल अधिवक्ता दुर्गा तिवारी और सुप्रीम कोर्ट से आये अधिवक्ता एपी सिंह पक्ष रखेंगे. सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता डॉ एपी सिंह ने राज्य सरकार से मांग की है कि सरकार सहानुभूति पूर्वक अनुदेशकों के मानदेय के मामले में विचार करें और इस मामले में उचित निर्णय लें.

Tags: Allahbad high court, Prayagraj News, Uttar pradesh news, Yogi adityanath

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