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बुंदेलखंड: गरीबों को भोजन देने की योजना पर हाईकोर्ट ने मांगा यूपी सरकार से जवाब

इलाहाबाद हाईकोर्ट की फाइल फोटो.

इलाहाबाद हाईकोर्ट की फाइल फोटो.

कोर्ट ने पूछा है कि लखनऊ में सरकार किस कानूनी योजना से 5 और 10 रूपये में गरीबों को भरपेट भोजन दे रही है. और बुंदेलखंड के गरीबो को ऐसी सुविधा क्यों नहीं दी जा सकती.

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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बुंदेलखंड के गरीबों को एक, दो या पांच रूपए में भोजन देने की योजना पर अमल करने के मामले में यूपी के मुख्य सचिव से जानकारी न देने पर गहरी नाराजगी व्यक्त की. इस मामले को गंभीरता से लेते हुए हाईकोर्ट ने 12 मार्च को हलफनामा दाखिल कर स्थिति स्पष्ट करने का निर्देश दिया है. कोर्ट ने पूछा है कि लखनऊ में सरकार किस कानूनी योजना से 5 और 10 रूपये में गरीबों को भरपेट भोजन दे रही है. और बुंदेलखंड के गरीबों को ऐसी सुविधा क्यों नहीं दी जा सकती.

यह आदेश न्यायमूर्ति सुधीर अग्रवाल और न्यायमूर्ति शशिकान्त की खंडीपीठ ने बुंदेलखंड हाईकोर्ट अधिवक्ता संघ की जनहित याचिका पर दिया है. कोर्ट ने मुख्य सचिव से हलफनामा मांगा था कि बुंदेलखंड के गरीबों को 2,5, और 10 रूपये में भोजन उपलब्ध कराने की योजना पर सरकार का पक्ष स्प्ष्ट करें.

मुख्य सचिव ने हलफनामा दाखिल कर कानूनी उपबन्धों का हवाला दिया और भोजन योजना पर जानकारी नहीं दी. कोर्ट ने इसे अवमानना माना है. इस मामले की अगली सुनवाई 12 मार्च को होगी. जहां यूपी सरकार हाईकोर्ट में अपना पक्ष रखेगी.

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