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राम मंदिर के पक्षकार महंत धर्मदास ने PM मोदी, राहुल गांधी को लिखा पत्र, रखी ये मांग

महंत धर्मदास, राम मंदिर के पक्षकार एवं निर्वाणी अणी अखाड़े के श्री महंत

महंत धर्मदास, राम मंदिर के पक्षकार एवं निर्वाणी अणी अखाड़े के श्री महंत

महंत धर्मदास ने कहा कि राम मंदिर का मुद्दा प्रॉपर्टी का विवाद है और इस मामले में केंद्र सरकार कानून नहीं ला सकती है.

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अयोध्या राम मंदिर मुद्दे की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में चार जनवरी को शुरू हो रही है. लेकिन सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू होने से पहले पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा एक इंटरव्यू में राम मंदिर को लेकर दिए गए बयान पर सियासी संग्राम छिड़ गया है. राम मंदिर को लेकर साधु-संतों से लेकर वीएचपी, आरएसएस और अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद की ओर से अलग-अलग प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं. इस बीच रामजन्म भूमि निर्माण समिति के पक्षकार और निर्वाणी अखाड़े के महंत धर्मदास ने पीएम नरेंद्र मोदी के बयान का समर्थन किया है.

उन्होंने खुलकर कहा है कि राम मंदिर को लेकर झूठी अफवाह फैलायी जा रही है. उन्होंने कहा है कि राम मंदिर का निर्माण कानून के जरिए संभव ही नहीं है. महंत धर्मदास ने कहा कि राम मंदिर का विवादित मुद्दा सुप्रीम कोर्ट में है. इस वजह से इस मामले में केंद्र सरकार कानून नहीं ला सकती है. उन्होंने आरएसएस और विहिप के नेताओं पर आरोप लगाते हुए कहा है कि ये लोग अपनी ही सरकार की मुश्किलें बढ़ाने में लगे हैं.

यह भी पढ़ें- राम मंदिर: PM मोदी के बयान पर राम जन्म भूमि न्यास के कमल दास ने किया ये खुलासा

मंदिर मामले की सुनवाई को लेकर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की ओर से अनिच्छा जाहिर किए जाने और केस को प्राथमिकता से बाहर बताये जाने पर महंत धर्मदास ने उन्हें केस की सुनवाई से हटाए जाने की मांग की है. महंत धर्मदास ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के खिलाफ महाभियोग लाकर उन्हें बर्खास्तगी करने की भी केंद्र सरकार से मांग की है.
महंत धर्मदास ने कहा, "चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के खिलाफ महाभियोग लाने के लिए पीएम मोदी, भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी को पत्र लिखकर दे दिया गया है."


महंत धर्मदास ने कहा है कि कोर्ट ने अयोध्या विवाद को प्रापर्टी का विवाद घोषित कर दिया है और रामलला वहां पर विराजमान हैं, इसलिए वह भगवान राम की ही प्रॉपर्टी है. उन्होंने पीएम मोदी के साथ ही देश के दूसरे राजनीतिक दलों के नेताओं से मांग की है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को हटाकर राम मंदिर मुद्दे की सुनवाई प्रतिदिन सुप्रीम कोर्ट में शुरू की जाए, ताकि जल्द राम मंदिर मामले में फैसला आ सके.

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