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    पुलिस भर्ती 2018: फोटो मिस मैच मामले में HC ने यूपी सरकार से मांगा हलफनामा

    इलाहबाद हाईकोर्ट  (फाइल फोटो).
    इलाहबाद हाईकोर्ट (फाइल फोटो).

    इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) में मामले की अगली सुनवाई 9 नवम्बर को होगी. हरिकेश यादव और 7 अन्य ने भर्ती में रोके जाने को याचिका में चुनौती दी है. जस्टिस विवेक अग्रवाल की एकल पीठ ने ये आदेश दिया है.

    • News18Hindi
    • Last Updated: October 21, 2020, 7:55 PM IST
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    प्रयागराज. इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) की सिंगल बेंच ने 2018 की पुलिस भर्ती में अभ्यर्थियों के फोटो मिस मैच के मामले में राज्य सरकार को 9 नवम्बर तक हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है. कोर्ट ने फोटो मिसमैच पर दो अभ्यर्थियों के मूल प्रवेश पत्र दाखिल करने का भी निर्देश दिया है. याचियों का आरोप है कि पुरूष के प्रवेश पत्र पर महिला का फोटो लगा है, जिसने फोटोग्राफ लगाया नहीं, उसका भी फोटो मिस मैच कर गया है.

    अगली सुनवाई 9 नवंबर को

    सरकार की दलील है कि याचियों की आवेदन में लगी फोटो उनके शारीरिक दक्षता परीक्षा में आने पर मैच नहीं कर रही है. इस आधार पर उन्हें भर्ती में आगे की प्रक्रिया में शामिल होने से रोक दिया गया है. मामले की अगली सुनवाई 9 नवम्बर को होगी. हरिकेश यादव और 7 अन्य ने भर्ती में रोके जाने को याचिका में चुनौती दी है. जस्टिस विवेक अग्रवाल की एकल पीठ ने ये आदेश दिया है.



    एलटी ग्रेड सहायक अध्यापक भर्ती 2016 के अभ्यर्थियों को बड़ी राहत
    माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड (UPSESSB) की एलटी ग्रेड सहायक अध्यापक भर्ती 2016 (LT Grade Assistant Teachers Recruitment 2016) के कला विषय के अभ्यर्थियों को बड़ी राहत मिली है. इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) ने अभ्यर्थियों को इंटरव्यू में शामिल करने का आदेश दिया है. माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने कोर्ट को आश्वासन दिया है कि अलग से पैनल गठित कर इंटरव्यू किया जाएगा.



    बता दें हाईस्कूल में प्राविधिक कला न होने के चलते चयन बोर्ड ने इन अभ्यर्थियों को इंटरव्यू से बाहर कर दिया था. कोर्ट ने हाईस्कूल में ड्राइंग विषय को न्यूनतम योग्यता मानते हुए आदेश दिया. इसके साथ ही इंटरव्यू के बाद अंतिम चयन परिणाम पर रोक रहेगी. मामले की अगली सुनवाई 24 नवंबर को होगी. मुकेश तिवारी और 16 अन्य अभ्यर्थियों की याचिका पर जस्टिस यशवंत वर्मा की एकल पीठ ने ये आदेश दिया है.
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