माफिया अतीक अहमद के गुर्गों की अवैध संपत्तियों पर चला बुलडोजर, इन लोगों पर भी होगी जल्द कार्रवाई

प्रयागराज. बसपा विधायक राजू पाल हत्याकांड के मुख्य गवाह उमेश पाल व दो सरकारी गनर शूटआउट में कनेक्शन सामने आने के बाद प्रयागराज विकास प्राधिकरण का बुलडोजर एक्शन तेज हो गया है. उमेश पाल शूटआउट केस में नामजद माफिया अतीक अहमद के गुर्गों की अवैध संपत्तियों पर गुरुवार को प्रयागराज विकास प्राधिकरण ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया. प्रयागराज में लगातार दो दिनों तक अतीक अहमद के दबदबे वाले इलाके बक्शी मोढ़ा, दामूपुर, सैदपुर, बीरमपुर, लखनपुर और रावतपुर इलाकों में पीडीए की ओर से कार्रवाई की जाएगी.

सीएम योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा के फ्लोर पर माफिया को मिट्टी में मिलाने की बात कही थी. उसी के तहत माफियाओं की अवैध संपत्ति को जमींदोज किया जा रहा है. माना जा रहा है कि अतीक अहमद से जुड़े कई और प्रॉपर्टी डीलरों के खिलाफ भी कार्रवाई होगी. हम आपको बता दें कि इससे पहले उमेश पाल शूटआउट केस में सीधे तौर पर शामिल शूटर मोहम्मद गुलाम और अतीक अहमद के तीन करीबियों के घरों पर बुलडोजर चल चुका है.

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प्रयागराज विकास प्राधिकरण और नगर निगम की आधा दर्जन जेसीबी मशीनों के जरिए करेली और धूमनगंज थाना क्षेत्रों के बक्शी मोढ़ा और दामूपुर में बसाई गई अहमद सिटी पर बुलडोजर गरजा है.  अतीक अहमद के साढ़ू इमरान जई और अन्य गुर्गों द्वारा की अवैध प्लाटिंग को बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया गया. इस कार्रवाई में जेसीबी मशीनों ने अवैध प्लाटिंग कर की गई बाउंड्री को बुलडोजर से ध्वस्त किया गया.

300 करोड़ से ज्यादा कीमत 
इसके साथ ही अहमद सिटी में बनाई गई सड़क को भी जेसीबी से उखाड़ कर नस्तेनाबूत कर दिया गया. जिस अवैध कॉलोनी अहमद सिटी पर आज बुलडोजर की कार्रवाई की गई है. यह कॉलोनी 300 बीघे में बसाई गई है. इसकी कीमत 300 करोड़ से ज्यादा है. बताया जाता है कि इसके प्लाटों की बिक्री ऑनलाइन की गई थी. जिसमें बड़ी संख्या में विभिन्न शहरों में नौकरी पेशा लोगों ने ऑनलाइन यहां पर प्लाट खरीदे थे और रजिस्ट्री कराई थी.

ध्वस्तीकरण की कार्रवाई
इसमें सेना में नौकरी करने वाले सैनिकों, अधिवक्ताओं, शिक्षकों व अन्य सरकारी सेवाओं के कर्मचारियों ने प्लाट खरीदे हैं और रजिस्ट्री कराई है. प्रयागराज विकास प्राधिकरण की इस कार्रवाई से निवेशकों को भी भारी नुकसान हुआ है. प्रयागराज विकास प्राधिकरण का आरोप है कि इस कॉलोनी को बसाने के लिए प्रयागराज विकास प्राधिकरण से लेआउट पास नहीं कराया गया था और इसका भूमि परिवर्तन भी कृषि से आवासीय नहीं कराया गया था. जिसके चलते प्रयागराज विकास प्राधिकरण ने विधिक प्रक्रिया पूरी करने के बाद ध्वस्तीकरण की कार्रवाई को अंजाम दिया है.

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