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अयोध्या फैसले के बाद यूपी में आई अपराधों में कमी: केशव प्रसाद मौर्य

Sarvesh Dubey | News18 Uttar Pradesh
Updated: November 13, 2019, 3:45 PM IST
अयोध्या फैसले के बाद यूपी में आई अपराधों में कमी: केशव प्रसाद मौर्य
यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का कहना है कि अयोध्या विवाद पर फैसले के बाद प्रदेश में अपराध में कमी आई है.

डिप्टी सीएम (Deputy CM) केशव प्रसाद मौर्य (Keshav Prasad Maurya) ने कहा है कि सरकार आगे भी ऐसी कोशिश करेगी कि प्रदेश में अपराध (Crime) की घटनायें कम से कम हों. इसके लिए यूपी पुलिस (UP Police) अपराध नियंत्रण की दिशा में काम भी कर रही है.

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लखनऊ. अयोध्या विवाद (Ayodhya Dispute) पर सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court Of India) का फैसला आने के दिन 9 नवम्बर के बारे में कहा जा रहा है कि यूपी में हत्या (Murder), लूट (Loot), डकैती (Dacoity) और रेप (Rape) समेत कोई भी गम्भीर आपराधिक वारदात नहीं हुई. दावा तो यहां तक है कि योगी राज में यह पहला ऐसा दिन था, जब सूबे के 75 जिलों में गम्भीर अपराध की एक भी घटना नहीं हुई. इतना ही नहीं फैसले के बाद से भी अपराधों में तेजी से कमी आयी है. यूपी सरकार अपराधों में आयी कमी से खुश है और इसका क्रेडिट भी वह खुद ही लेना चाहती है. इस बारे में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्या ने कहा है कि सरकार की तैयारी की वजह से यह सब संभव हुआ है.

सरकार की आगे भी कोशिश कि प्रदेश में अपराध की घटनायें कम से कम हों
उन्होंने कहा है कि राम मंदिर पर ऐतिहासिक फैसला आने से पहले पुलिस और प्रशासन ने सुरक्षा को लेकर व्यापक स्तर पर तैयारी की थी. जिसके चलते न केवल अपराधों में कमी दर्ज की गई है, बल्कि फैसले वाले दिन 9 नवम्बर को यूपी के किसी जिले में कोई बड़ी आपराधिक घटना नहीं घटी. डिप्टी सीएम ने कहा है कि सरकार आगे भी ऐसी कोशिश करेगी कि प्रदेश में अपराध की घटनायें कम से कम हों. इसके लिए यूपी पुलिस अपराध नियन्त्रण की दिशा में काम भी कर रही है.

महाराष्ट्र में सरकार न बनने के लिए शिवसेना जिम्मेदार

महाराष्ट्र विधान सभा चुनाव के नतीजे आने के बाद 20 दिनों तक सरकार बनाने के लिए चली सियासी खींचतान के बाद राष्ट्रपति शासन लगाये जाने पर महाराष्ट्र चुनाव के सह प्रभारी डिप्टी सीएम केशव प्रसाद ने इसके लिए शिव सेना को ही जिम्मेदार ठहराया है. उन्होंने कहा है कि शिवसेना ने गठबंधन धर्म का पालन नहीं किया. जिसके चलते महाराष्ट्र में ऐसी नौबत आयी कि राज्यपाल को राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश करनी पड़ी.

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First published: November 13, 2019, 3:45 PM IST
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