सीबीआई अदालत के आदेश को चुनौती देने वाली यादव सिंह की याचिका खारिज

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने नोएडा प्राधिकरण के पूर्व मुख्य अभियंता यादव सिंह की एक याचिका मंगलवार को खारिज कर दी. इस याचिका के जरिए यादव सिंह ने गाजियाबाद की सीबीआई अदालत के आदेश को चुनौती दी थी.

भाषा
Updated: September 12, 2018, 3:34 PM IST
सीबीआई अदालत के आदेश को चुनौती देने वाली यादव सिंह की याचिका खारिज
यादव सिंह
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Updated: September 12, 2018, 3:34 PM IST
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने नोएडा प्राधिकरण के पूर्व मुख्य अभियंता यादव सिंह की एक याचिका मंगलवार को खारिज कर दी. इस याचिका के जरिए यादव सिंह ने गाजियाबाद की सीबीआई अदालत के आदेश को चुनौती दी थी.

दरअसल गाजियाबाद की सीबीआई अदालत ने अपने आदेश के जरिए यादव सिंह के चार्टर्ड एकाउंटेंट रहे मोहन राठी को करोड़ों रुपए के भूमि आवंटन घोटाले में सरकारी गवाह बनने की अनुमति दी है. न्यायमूर्ति रमेश सिन्हा और न्यायमूर्ति डीके सिंह की पीठ ने यह याचिका खारिज कर दी.

सीबीआई के वकील ज्ञान प्रकाश ने रिट याचिका के विचार योग्य होने का विरोध करते हुए उच्च न्यायालय के समक्ष दलील दी कि याचिकाकर्ता यादव सिंह को इस आदेश को चुनौती देने का कोई अधिकार नहीं है, जिसमें सह-आरोपी मोहन राठी को सरकारी गवाह के तौर पर पेश होने की अनुमति दी गई है.

पीठ ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद यह याचिका खारिज कर दी. उल्लेखनीय है कि सीबीआई ने नोएडा प्राधिकरण, ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण और यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण के तत्कालीन मुख्य अभियंता यादव सिंह और कई अन्य लोगों के खिलाफ करोड़ों रुपए के भूमि आबंटन घोटाले में आरोप पत्र दाखिल किया है.

आयकर विभाग ने नवंबर 2014 में यादव सिंह के कई ठिकानों पर छापा मारा था जिसमें प्राप्त दस्तावेजों से पता चला कि यादव सिंह के पास उनकी आय के ज्ञात स्रोत से कहीं अधिक संपत्ति है. तत्कालीन उत्तर प्रदेश सरकार ने यादव सिंह को फरवरी 2015 में निलंबित कर दिया गया था.

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