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अयोध्या मामला: पुनर्विचार याचिका के विरोध में नसीरुद्दीन शाह समेत 100 मुस्लिम हस्तियां

News18 Uttar Pradesh
Updated: November 25, 2019, 11:43 PM IST
अयोध्या मामला: पुनर्विचार याचिका के विरोध में नसीरुद्दीन शाह समेत 100 मुस्लिम हस्तियां
नसीरूद्दीन शाह समेत कई मुस्लिम हस्तियों ने अयोध्या मामले में पुनर्विचार याचिका दाखिल करने का विरोध किया. (फाइल फोटो)

इन मुस्लिम हस्तियों ने एकमत होकर कहा कि, रामजन्म भूमि-बाबरी मस्जिद मामले (Ramjanmabhoomi-Babri Masjid case) के कुछ पक्षकारों का पुनर्विचार दायर करने का फैसला विवाद को जिंदा रखेगा जिससे मुस्लिम कौम को नुकसान होगा.

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नई दिल्ली/अयोध्या. अभिनेता नसीरुद्दीन शाह और शबाना आज़मी समेत देशभर की 100 जानी-मानी मुस्लिम शख्सियतों ने अयोध्या पर आए सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ पुनर्विचार याचिका दायर करने का सोमवार को विरोध किया. इन शख्सियतों ने कहा है कि रामजन्म भूमि-बाबरी मस्जिद मामले के कुछ पक्षकारों का पुनर्विचार दायर करने का फैसला विवाद को जिंदा रखेगा और मुस्लिम कौम को नुकसान पहुंचाएगा.

इन सबने किया पुनर्विचार याचिका दाखिल करने का विरोध
पुनर्विचार याचिका दायर करने का विरोध करने वाले बयान पर दस्तखत करने वालों में इस्लामी विद्वान, सामाजिक कार्यकर्ता, वकील, पत्रकार, कारोबारी, शायर, अभिनेता, फिल्मकार, थिएटर कलाकार, संगीतकार और छात्र शामिल हैं.

अयोध्या विवाद को जीवित रखना भारतीय मुसलमानों को नुकसान पहुंचाएगा

बयान में बताया गया है कि ‘हम इस तथ्य पर भारतीय मुस्लिम समुदाय, संवैधानिक विशेषज्ञों और धर्मनिरपेक्ष संगठनों की नाखुशी को साझा करते हैं कि देश की सर्वोच्च अदालत ने अपना निर्णय करने के लिए कानून के ऊपर आस्था को रखा है.’ बयान में कहा गया है कि वे इस बात से सहमति रखते हैं कि फैसला न्यायिक रूप से त्रुटिपूर्ण है, लेकिन हमारा मजबूती से मानना है कि अयोध्या विवाद को जीवित रखना भारतीय मुसलमानों को नुकसान पहुंचाएगा और उनकी मदद नहीं करेगा.

सुप्रीम कोर्ट ने विवादित 2.77 एकड़ भूमि रामलला विराजमान को दे दी
बयान पर दस्तखत करने वालों में शाह, आज़मी, फिल्म लेखक अंजुम राजबली, पत्रकार जावेद आनंद समेत अन्य शामिल हैं. सुप्रीम कोर्ट ने 9 नवंबर को अयोध्या मामले पर ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए विवादित 2.77 एकड़ भूमि को रामलला विराजमान को दे दी. पांच न्यायाधीशों वाली पीठ ने मस्जिद बनाने के लिए पांच एकड़ जमीन सुन्नी वक्फ बोर्ड को भी देने का आदेश दिया.
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इन दो संस्थाओं ने पुनर्विचार याचिका दायर करने का लिया है निर्णय
वहीं ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और जमीयत उलेमा-ए-हिंद (अरशद मदनी गुट) ने शीर्ष अदालत के फैसले के खिलाफ पुनर्विचार याचिका दायर करने का निर्णय किया है.

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First published: November 25, 2019, 11:27 PM IST
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