UP Election: BSP ने बदला ब्राह्मण सम्मेलन का नाम, अब प्रबुद्ध वर्ग के सम्मान में विचार गोष्ठी, ये है पूरा कार्यक्रम

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बसपा आज से यूपी में लगातार छह ब्राह्मण सम्मेलन करने जा रही है. अब इसका नाम बदलकर प्रबुद्ध वर्ग के सम्मान में गोष्ठी कर दिया गया है. (File Photo: मायावती)

UP Assembly election News: अयोध्या से आगाज के बाद 29 जुलाई तक बसपा अलग-अलग ज़िलों में इस गोष्ठी का आयोजन करेगी. इसमें 24 ...अधिक पढ़ें

News18Hindi
Last Updated : July 23, 2021, 07:47 IST

लखनऊ. बहुजन समाज पार्टी (BSP) आज राम की नगरी अयोध्या (Ayodhya) से यूपी विधानसभा चुनाव (UP Assembly Election) के प्रचार अभियान का आगाज करने जा रही है. इसी क्रम में पार्टी का ब्राह्मण सम्मेलन आज अयोध्या में आयोजित होना है. हालांकि अब इस का नाम पार्टी ने प्रबुद्ध वर्ग के सम्मान में विचार गोष्ठी कर दिया है. जानकारी के अनुसार आज 23 जुलाई को अयोध्या में देवकाली के तारा जी रिजॉर्ट में ये कार्यक्रम होना है. इसमें बसपा के राष्ट्रीय महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा ब्राह्मणों को संबोधित करेंगे. सतीश चंद्र मिश्रा दोपहर 1 बजे अयोध्या पहुंचेंगे. इस पूरी कवायद को विधानसभा चुनाव को लेकर ब्राह्मणों को बसपा के मंच पर लाने की कोशिश माना जा रहा है.

अयोध्या से आगाज के बाद 29 जुलाई तक अलग-अलग ज़िलों में इस गोष्ठी का आयोजन किया जाएगा. इसमें 24-25 को अम्बेडकर नगर में कार्यक्रम होना है. उसके बाद 26 जुलाई को इलाहाबाद में गोष्ठी होगी, फिर 27 को कौशाम्बी, 28 को प्रतापगढ़ और 29 को सुल्तानपुर में कार्यक्रम होना है. इन सभी कार्यक्रमों में मुख्य अतिथि सतीश चंद्र मिश्रा रहेंगे. वहीं नकुल दुबे व अन्य बसपा के विधायक व सांसद मौजूद रहेंगे.

वैसे बसपा द्वारा सम्मेलन का नाम बदलने के पीछे हाईकोर्ट का एक आदेश अहम कारण माना जा रहा है. दरअसल इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 11 जुलाई साल 2013 को मोती लाल यादव द्वारा दाखिल पीआईएल संख्या 5889 पर सुनवाई करते हुए यूपी में सियासी पार्टियों द्वारा जातीय आधार पर सम्मेलन- रैलियां व दूसरे कार्यक्रम आयोजित करने पर पाबंदी लगा दी थी. जस्टिस उमानाथ सिंह और जस्टिस महेंद्र दयाल की डिवीजन बेंच ने फैसला सुनाते हुए कहा था कि सियासी पार्टियों के जातीय सम्मेलनों से समाज में आपसी मतभेद बढ़ते हैं और यह निष्पक्ष चुनाव में बाधक बनते हैं.

अयोध्या में BSP के ब्राह्मण सम्मेलन से पहले पढ़ लें हाईकोर्ट का यह आदेश

अदालत ने जातीय सम्मेलनों पर पाबंदी लगाते हुए चुनाव आयोग और सरकार के साथ ही चार प्रमुख पार्टियों कांग्रेस -बीजेपी, सपा और बसपा को नोटिस जारी कर उनसे जवाब तलब कर लिया था और सभी से हलफनामा देने को कहा था.

इनपुट: मोहम्मद शबाब