अयोध्या में सीएम योगी बोले- पहली कैबिनेट बैठक में किसानों को दिलाई कर्ज से मुक्ति, विपक्ष कर रहा गुमराह
पहली कैबिनेट बैठक में किसानों को दिलाई कर्ज से मुक्ति
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (CM Yogi Adityanath) ने कहा कि यूपी के 2 करोड़ 30 लाख किसानों (Farmers) समेत देश के 9 करोड़ किसानों को किसान निधि सम्मान का 18 हजार करोड़ रुपए सीधे उनके खाते में भेजे जाएंगे.
- News18Hindi
- Last Updated: December 20, 2020, 5:20 PM IST
अयोध्या. कांट्रेक्ट खेती को लेकर विपक्ष किसानों को गुमराह करने का काम कर रहा है. यह दो लोगों के बीच आपसी समझौता है. कांट्रेक्ट खेती से किसानों की फसल पर कब्जा जैसी बात पूरी तरह से भ्रामक है. सरकार गारंटी ले रही है कि कांट्रेक्ट खेती शुरू होने पर किसानों के हित का पूरा ख्याल रखा जाएगा. इससे किसानों की आमदनी दोगुनी हो जाएगी. यह बात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (CM Yogi Adityanath) ने अयोध्या (Ayodhya) के कुमारगंज स्थित आचार्य नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में आयोजित कृषक भाईयों से संवाद कार्यक्रम में कही. मुख्यमंत्री ने अयोध्या, गोरखपुर, बस्ती, बहराइच, बाराबंकी, बलरामपुर समेत 15 जिलों में कृषि,कृषि विज्ञान एवं अनुसंधान, पशुपालन, मत्सय पालन, सिंचाई की 89.90 करोड़ रुपए की 40 परियोजनाओं का लोकापर्ण व शिलान्यास किया.
सीएम योगी ने कहा कि विपक्ष भ्रामक प्रचार कर रहा है कि कृषि कानून लागू होने के बाद न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) समाप्त हो जाएगा और मंडिया बंद हो जाएगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है. उन्होंने कहा कि कृषि कानून लागू होने के बाद किसान अपनी फसल कहीं पर भी अच्छी कीमत पर बेच सकता है. केंद्र सरकार किसानों के हितों को संरक्षित करने काम लगातार करती आ रही है. मुख्यमंत्री ने कहा कि चीनी एक्सपोर्ट करने वाले किसान भाईयों को एक्सपोर्ट सब्सिडी जारी करने काम किया जा रहा है. जो जल्दी उनके खातों में पहुंच जाएगी. उन्होंने कहा कि सरकार 2022 तक किसानों की आमदनी को दोगुना करने के प्रयास में है.
25 दिसम्बर को पीएम देंगे किसानों को सौगात
योगी आदित्यनाथ ने कहा कि विपक्ष ने स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को दबाए रखा लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों को एमएसपी देने की गारंटी दी. फरवरी 2019 में प्रधानमंत्री ने किसान निधि सम्मान को लागू किया. अब 25 दिसम्बर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसान निधि सम्मान के जरिए बड़ी सौगात देने जा रहे हैं. उन्होंने कहा कि यूपी के 2 करोड़ 30 लाख किसानों समेत देश के 9 करोड़ किसानों को किसान निधि सम्मान का 18 हजार करोड़ रुपए सीधे उनके खाते में भेजे जाएंगे.किसानों को दिलाई कर्ज से मुक्ति
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि 2017 में सरकार बनने के बाद पहली कैबिनेट बैठक में किसानों के कर्ज माफ करने का फैसला किया गया. खेत से खलिहान और बीज से खाद तक को एक चेन से जोड़ने का काम किया गया. रिकार्ड उत्पादन कर खाद्यान्न आत्मनिर्भरता लाई गई. सीएम योगी ने कहा कि पिछली सरकारों की योजनाओं का लाभ कभी पात्रों तक नहीं पहुंच पाया. 2014 में केन्द्र में सरकार आने के बाद प्रधानमंत्री ने नरेंद्र मोदी ने भेदभाव रहित कार्य करने का ऐलान किया, ताकि पात्रों तक योजनाओं का लाभ पहुंच सकें. इससे प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ पात्रों को मिल सका. चेहरे देख कर लोगों को लाभ नहीं दिया गया.
सीएम योगी ने कहा कि विपक्ष भ्रामक प्रचार कर रहा है कि कृषि कानून लागू होने के बाद न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) समाप्त हो जाएगा और मंडिया बंद हो जाएगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है. उन्होंने कहा कि कृषि कानून लागू होने के बाद किसान अपनी फसल कहीं पर भी अच्छी कीमत पर बेच सकता है. केंद्र सरकार किसानों के हितों को संरक्षित करने काम लगातार करती आ रही है. मुख्यमंत्री ने कहा कि चीनी एक्सपोर्ट करने वाले किसान भाईयों को एक्सपोर्ट सब्सिडी जारी करने काम किया जा रहा है. जो जल्दी उनके खातों में पहुंच जाएगी. उन्होंने कहा कि सरकार 2022 तक किसानों की आमदनी को दोगुना करने के प्रयास में है.
25 दिसम्बर को पीएम देंगे किसानों को सौगात
योगी आदित्यनाथ ने कहा कि विपक्ष ने स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को दबाए रखा लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों को एमएसपी देने की गारंटी दी. फरवरी 2019 में प्रधानमंत्री ने किसान निधि सम्मान को लागू किया. अब 25 दिसम्बर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसान निधि सम्मान के जरिए बड़ी सौगात देने जा रहे हैं. उन्होंने कहा कि यूपी के 2 करोड़ 30 लाख किसानों समेत देश के 9 करोड़ किसानों को किसान निधि सम्मान का 18 हजार करोड़ रुपए सीधे उनके खाते में भेजे जाएंगे.किसानों को दिलाई कर्ज से मुक्ति
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि 2017 में सरकार बनने के बाद पहली कैबिनेट बैठक में किसानों के कर्ज माफ करने का फैसला किया गया. खेत से खलिहान और बीज से खाद तक को एक चेन से जोड़ने का काम किया गया. रिकार्ड उत्पादन कर खाद्यान्न आत्मनिर्भरता लाई गई. सीएम योगी ने कहा कि पिछली सरकारों की योजनाओं का लाभ कभी पात्रों तक नहीं पहुंच पाया. 2014 में केन्द्र में सरकार आने के बाद प्रधानमंत्री ने नरेंद्र मोदी ने भेदभाव रहित कार्य करने का ऐलान किया, ताकि पात्रों तक योजनाओं का लाभ पहुंच सकें. इससे प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ पात्रों को मिल सका. चेहरे देख कर लोगों को लाभ नहीं दिया गया.
