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EXCLUSIVE: अयोध्या मामले में हिंदू महासभा ने सुप्रीम कोर्ट को दिया मोल्ड़िंग ऑफ रिलीफ

News18 Uttar Pradesh
Updated: October 19, 2019, 1:12 PM IST
EXCLUSIVE: अयोध्या मामले में हिंदू महासभा ने सुप्रीम कोर्ट को दिया मोल्ड़िंग ऑफ रिलीफ
अयोध्या के राम जन्मभूमि और बाबरी मस्जिद जमीन विवाद मामले (Ayodhya Case) में शनिवार को हिन्दू महासभा (Hindu Mahasabha) ने लिखित जवाब के रूप में सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में अपना मोल्ड़िंग ऑफ रिलीफ दाखिल कर दिया.

अयोध्या के राम जन्मभूमि और बाबरी मस्जिद जमीन विवाद मामले (Ayodhya Case) में शनिवार को हिन्दू महासभा (Hindu Mahasabha) ने लिखित जवाब के रूप में सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में अपना मोल्ड़िंग ऑफ रिलीफ दाखिल कर दिया.

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अयोध्या. अयोध्या के राम जन्मभूमि और बाबरी मस्जिद मामले (Ayodhya Case) में शनिवार को हिन्दू महासभा (Hindu Mahasabha) ने लिखित जवाब के रूप में सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में मोल्ड़िंग ऑफ रिलीफ दाखिल कर दिया. हिन्दू महासभा ने जवाब में लिखा है कि, राम मंदिर (Ram Mandir) का निर्माण होने पर पूरे मंदिर की व्यवस्था के लिए सुप्रीम कोर्ट एक ट्रस्ट बनाए. सुप्रीम द्वारा नियुक्त एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा मंदिर की व्यवस्था की जाए. इसके लिए सुप्रीम कोर्ट एडमिनिस्ट्रेटर नियुक्त करे.

सुन्नी वक्फ बोर्ड  और शिया वक्फ बोर्ड को छोड़ शेष मुस्लिम पक्षों ने सील कवर में दाखिल कर चुके हैं मॉड्यूल ऑफ रिलीफ
सुप्रीम कोर्ट में सुन्नी वक्फ बोर्ड और शिया वक्फ बोर्ड को छोड़कर शेष मुस्लिम पक्षों ने सील कवर में मॉड्यूल ऑफ रिलीफ दाखिल कर दिया है. मॉड्यूल ऑफ रिलीफ के तहत पक्षकारों को बताना है कि अगर उनके पक्ष में फैसला नहीं आता तो उन्हें राहत देने के लिए सुप्रीम कोर्ट क्या अलग आदेश दे सकता है?


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अयोध्या मामले के पक्षकार
1) हासिम अंसारी/ इकबाल अंसारी
2) एम सिद्दीक
3) मिसबाहुद्दीन
4) फ़ारुख अहमद (मृत).
5)मौलाना मेहफुजूरह्मान
6) मोहम्मद हाशिम (मृत)​

30 सितंबर 2010 को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सुनाया था यह फैसला
अयोध्या जमीन विवाद मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट के 30 सितंबर 2010 के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में 14 अपीलें दायर की गई थीं. सुप्रीम कोर्ट ने मई 2011 में हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगाने के साथ ही अयोध्या में विवादित स्थल पर यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया था. हाईकोर्ट ने विवादित 2.77 एकड़ भूमि को सुन्नी वक्फ बोर्ड, निर्मोही अखाड़ा और रामलला विराजमान के बीच समान रूप से बांटने का आदेश दिया था.

रिपोर्ट – सुशील पाण्डेय

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First published: October 19, 2019, 12:52 PM IST
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