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बरेली: Lockdown में बढ़ी घरेलू हिंसा की घटनाएं, हाईकोर्ट पहुंची निदा खान
Allahabad News in Hindi

HARISH SHARMA | News18Hindi
Updated: May 23, 2020, 6:33 AM IST
बरेली: Lockdown में बढ़ी घरेलू हिंसा की घटनाएं, हाईकोर्ट पहुंची निदा खान
लॉकडाउन में बढ़ी घरेलू हिंसा की घटनाएं (प्रतीकात्मक चित्र)

इससे पहले इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) ने प्रदेश की अधीनस्थ अदालतों एवं पीठासीन अधिकारियों के लिए नई गाइडलाइन जारी की है.

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बरेली. कोरोना वायरस (Coronavirus) के चलते पूरे देश में लॉकडाउन (Lockdown) घोषित है. इसी क्रम में तीन तलाक के खिलाफ आवाज बुलंद करने वाली बरेली (Bareilly) में आला हजरत खानदान की बहू रही निदा खान ने लॉकडाउन के दौरान घरेलू हिंसा के मामले बढ़ने की बात कहते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) में एक जनहित याचिका दाखिल की है. निदा खान (Nida Khan) ने कहा है कि कोर्ट बंद है और थानों की पुलिस सुनवाई नहीं कर रही है. याचिका में निदा का कहना है कि घरेलू हिंसा का मामला शहर में रहने वाली साजिया उसके पास लेकर आई थी. उसका कहना था कि जरी के काम से जैसे-तैसे घर चल रहा था. एक दिन खाने को लेकर ही पति ने घर से निकाल दिया. अब वह अपने मायके में रह रही है. पति रखने के लिए तैयार नहीं है.

घरेलू हिंसा के मामले कोर्ट में सुने जाते हैं. पुलिस के आंकड़ों के अनुसार घरेलू हिंसा की अकेली 116 शिकायतें लॉकडाउन के दौरान बरेली के बारादरी थाने में पहुंची हैं. निदा खान ने हाईकोर्ट से गुहार लगाई है कि उनकी जनहित याचिका को प्राथमिकता पर सुना जाए ताकि जल्दी से जल्दी महिलाओं का उत्पीड़न रोका जा सके. उन्होंने कहा कि जब तक कोर्ट नहीं खुलती महिलाओं को घरेलू हिंसा की शिकायत के लिए कोई व्हाट्सएप नंबर दिया जाए या फिर एक नोडल अधिकारी की व्यवस्था की जाए. निदा खान ने बताया कि उनकी जनहित याचिका पर एक-दो दिन में सुनवाई की उम्मीद है.

इससे पहले इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) ने प्रदेश की अधीनस्थ अदालतों एवं पीठासीन अधिकारियों के लिए नई गाइडलाइन जारी की है. इसका कड़ाई से पालन करने एवं रिपोर्ट भेजने का निर्देश दिया गया है. हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल की ओर से जारी यह गाइडलाइन 22 मई से लागू होगी. निर्देशों के मुताबिक, ग्रीन और ऑरेंज जोन के जिलों की अदालतों में नई गाइडलाइन के तहत अदालतें खोली जाएंगी और रेड जोन की अदालते बंद रहेंगी. अति आवश्यक मामले ही निपटाए जाएंगे.



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First published: May 23, 2020, 6:33 AM IST
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