COVID19: भदोही के DM का अनोखा फरमान, PM केयर फंड के लिए BSA को दिया टारगेट

भदोही. पूरा देश कोरोना (Coronavirus) के खात्मे की लड़ाई में जुटा हुआ है. आम हो या खास, सभी लोग अपने-अपने तरीके से इस जंग में अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं. इसी कड़ी में भदोही के जिलाधिकारी ने बेसिक शिक्षा अधिकारी (BSA) ने अनोखा तरीका निकाला है. भदोही के बेसिक शिक्षा अधिकारी अब जनपद के 6 खंड शिक्षा अधिकारियों से 24 हज़ार आरोग्य सेतु ऐप जनपदवासियों से डाउनलोड करा उन्हें 100 रुपये जबरन PM केयर फंड में देने के लिए बाध्य भी करेंगे.

जिलाधिकारी भदोही के आदेश पर...

जिलाधिकारी भदोही के आदेश के बाद मंगलवार को बेसिक शिक्षा अधिकारी अमित कुमार ने सभी खंड शिक्षा अधिकारियों को निर्देशित किया है कि वह अपने विकास खंड के हर व्यक्ति को आरोग्य ऐप डाउनलोड कराने के साथ ही 100 रूपये पीएम केयर फंड के लिए सहयोग राशि भी देना सुनिश्चित करे.आदेश की एक प्रतिलिपि जिलाधिकारी भदोही को भी प्रेषित की गई है.

इससे पहले बेसिक शिक्षा विभाग ने दिए 76 करोड़ रुपये

इससे पहले कोरोना महामारी को लेकर बेसिक शिक्षा विभाग ने 76 करोड़ रुपये मुख्यमंत्री राहत कोष में जमा करा चुका है. दूसरी ओर भदोही के बीएसए पीएम केयर फंड के लिए लोगों से 100-100 रुपये चंदा इकट्ठा कराकर विभाग की किरकिरी करने में लगे हैं. यही नहीं, सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि यह सब भदोही के जिलाधिकारी के आदेश के अनुसार हो रहा है.

हर 4 हजार व्यक्तियों से 4 लाख रुपये का मिला टारगेट
बेसिक शिक्षा अधिकारी अमित कुमार के जारी आदेश के अनुसार खंड शिक्षा अधिकारियों को अपने विकास खंड में 4 हजार लोगों को आरोग्य सेतु ऐप उनके फोन में डाउनलोड कराना होगा. इसके साथ ही उन्हीं लोगों से पीएम केयर फंड 100 रुपये चंदा इकट्ठा करना होगा. आदेश में इस अभियान की तारीख भी दी गई हैं. खंड शिक्षा अधिकारियों को 28 अप्रैल 1 मई तक पूरा कर लेना है. उन्हें एक प्रारूप भी भेजा गया है जिसमें प्रतिदिन की सूचनाएं भरकर कार्यालय के वाट्स एप नंबर 9453004199 पर उपलब्ध करानी होगी.

क्या कहते है बेसिक शिक्षा मंत्री 
पूरे मामले को देखते हुए बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी ने भी स्पष्ट कर दिया है पीएम केयर फंड में जनता से स्वैच्छिक दान करने के लिए अपील की जाएगी, धनराशि जो भी हो वह जनता तय करेगी या जो दान देने वाला तय करेगा. उन्होंने कहा कि अपील से धनराशि तय होगी आदेश से नहीं.यह गलत है अधिकारी धनराशि फिक्स कर जनता को दान देने के लिए बाध्य नहीं कर सकते और न ही अधिकारियों को धनराशि जमा कराने के लिए टारगेट दे सकते है.

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