Noida में एक बड़ी कार्रवाई के बाद फ्लैट-दुकान खरीदने वालों से अथॉरिटी की CEO ने कही यह बात

9 करोड़ रुपये कीमत की 6 मल्टी स्टोरी बिल्डिंगों को सील किया गया है.

दस्तावेजों में यह जमीन सरकारी (Government Land) बताई जा रही है. लेकिन स्थानीय बिल्डर इस पर मल्टी स्टोरी (Malti Story) बिल्डिंग खड़ी कर ग्राहकों को बेचने की कोशिश कर रहे थे.

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    नोएडा. नोएडा अथॉरिटी (Noida Authority) ने बुधवार को अवैध अतिक्रमण (Encroachment) करने वालों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है. 9 करोड़ रुपये कीमत की 6 मल्टी स्टोरी बिल्डिंगों को सील किया गया है. थाने में तहरीर भी दी गई है. लॉकडाउन (Lockdown) के दौरान जब सब कुछ बंद था उस दौरान यह बिल्डिंग तैयार कर ली गईं. अथॉरिटी की ओर से भेजे गए नोटिसों का भी कोई असर नहीं हुआ. काम लगातार जारी रहा. दस्तावेजों में यह जमीन सरकारी (Government Land) बताई जा रही है. लेकिन स्थानीय बिल्डर इस पर मल्टी स्टोरी (Malti Story) बिल्डिंग खड़ी कर ग्राहकों को बेचने की कोशिश कर रहे थे.

    भंगेल और बेगमपुर गांव का है मामला

    जानकारों की मानें तो नोएडा अथॉरिटी की ओर से पुलिस थाने में एक तहरीर दी गई है. अथॉरिटी का आरोप है कि भंगेल और बेगमपुर गांव में सरकारी जमीन पर अतिक्रमण कर मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बनाई जा रही हैं. हालांकि अतिक्रमण की भनक नोएडा अथॉरिटी को बहुत पहले ही हो गई थी.

    इसी के चलते निर्माण कराने वाले स्थानीय बिल्डिरों को नोटिस भी जारी किए गए थे. लेकिन नोटिस की परवाह न करते हुए बिल्डिरों ने लॉकडाउन के दौरान भी निर्माण कार्य जारी रखा. अब लगभग पूरी बिल्डिंग तैयार हो चुक हैं. सिर्फ फिनिशिंग का काम बाकी रह गया है.



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    बुधवार को एक बार फिर सख्त कार्रवाई करते हुए नोएडा अथॉरिटी ने सभी मल्टी स्टोरी बिल्डिंग को सील कर दिया है. दोबारा से नोटिस जारी किए गए हैं. यह बिल्डिंग खसरा नंबर 176, 177, 178 और 189 बनाई जा रही हैं ऐसा नोएडा अथॉरिटी ने दावा किया है. अथॉरिटी के मुताबिक यह सरकारी जमीन है.

    खरीदारों से यह बोलीं अथॉरिटी की सीईओ



    नोएडा अथॉरिटी की सीईओ ऋतु महेश्वरी ने लोगों को अलर्ट करते हुए कहा है कि फ्लैट और दुकानों के खरीदार नोएडा के अधिसूचित क्षेत्र में किसी भी प्रकार का लेन-देन न करें. कुछ लोग नोएडा के अधिसूचित इलाके में अवैध व अनाधिकृत निर्माण कर रहे हैं. अधिसूचित क्षेत्र में कालोनियां काटी जा रही हैं. अनाधिकृत कॉलोनियों के कारोबार में शामिल भू-माफियाओं के चंगुल में न फंसे. ऐसी जमीनों पर कराया गया निर्माण अवैध माना जाएगा, जिसे अथॉरिटी के द्वारा ध्वस्त कर दिया जाएगा.

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