UP: मिर्जापुर, सोनभद्र के 41 लाख ग्रामीणों को स्‍वच्‍छ जल की सौगात देगी सरकार

पीएम नरेंद्र मोदी 21 नवंबर को यूपी के मिर्जापुर, सोनभद्र में हर घर जल योजना का वर्चुअल शिलान्यास करेंगे (File Photo)
पीएम नरेंद्र मोदी 21 नवंबर को यूपी के मिर्जापुर, सोनभद्र में हर घर जल योजना का वर्चुअल शिलान्यास करेंगे (File Photo)

केंद्र की 'हर घर नल योजना' के तहत सरकार मिर्जापुर (Mirzapur) के 1606 गांवों और सोनभद्र (Sonbhadra) के 1389 गांवों को जोड़ने की शुरुआत होगी. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 21 नवंबर को सीएम योगी की मौजूदगी में योजना का वर्चुअल शिलान्‍यास करेंगे.

  • News18Hindi
  • Last Updated: November 19, 2020, 7:37 AM IST
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लखनऊ. उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर (Mirzapur) और सोनभद्र (Sonbhadra) के ग्रामीणों को पीने के पानी के लिए अब संघर्ष नहीं करना होगा. मीलों दूर से पानी ढोकर लाने की मशक्‍कत से ग्रामीण महिलाओं को निजात मिलने जा रही है. मिर्जापुर और सोनभद्र के 41 लाख से ज्‍यादा ग्रामीणों को बीजेपी सरकार हर घर नल योजना की सौगात देगी. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) शनिवार (21 नवंबर) को सीएम योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी में योजना का वर्चुअल शिलान्‍यास करेंगे.

झील और नदियों के पानी को शुद्ध करके पीने के लिए सप्‍लाई 

केंद्र की 'हर घर नल योजना' के तहत सरकार मिर्जापुर के 1606 गांवों में पाइप के जरिये पेय जल सप्‍लाई शुरू करेगी. इस योजना से केवल मिर्जापुर के 21,87980 ग्रामीणों को सीधा फायदा होगा. सोनभद्र के 1389 गांवों को हर घर नल योजना से जोड़ने की शुरुआत होगी. इन गांवों के 19,53458 परिवार पेय जल सप्‍लाई योजना से जुड़ेंगे. सोनभद्र में झील और नदियों के पानी को शुद्ध करके पीने के लिए सप्‍लाई किया जाएगा.



दो साल में योजना पूरा करने का लक्ष्य
सोनभद्र में इस योजना पर सरकार 3212.18 करोड़ रुपये खर्च करेगी. मिर्जापुर में बांध पर एकत्र किए गए पानी को शुद्ध करके पीने योग्‍य बना कर सप्‍लाई किया जाएगा. इस योजना की लागत 21,87,980 करोड़ रुपये तय की गई है. मिर्जापुर और सोनभद्र के लाखों परिवारों को राहत देने वाली इस योजना का वर्चुअल शिलान्‍यास शनिवार को मुख्‍यमंत्री योगी आदित्‍यनाथ की मौजूदगी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे. विभागीय अधिकारियों के मुताबिक दोनों जिलों की योजनाओं से कुल 41,41,438 परिवार लाभान्वित होंगे. योजना पर 70,98,477 करोड़ की लागत तय की गई है. जल शक्ति मंत्रालय के अधिकारियों के मुताबिक अगले दो साल के भीतर योजना को पूरा कर गांवों में पानी की सप्‍लाई शुरू कर दी जाएगी
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