देवरिया शेल्‍टर होम : पिछली सुनवाई में सरकार को हाईकोर्ट ने लगाई थी फटकार

इस मामले में डीएम, एसपी और सीओ को हटाया जा चुका है जबकि तत्‍कालीन थानाध्‍यक्ष को निलंबित किया जा चुका है.

News18Hindi
Updated: August 20, 2018, 10:31 AM IST
देवरिया शेल्‍टर होम : पिछली सुनवाई में सरकार को हाईकोर्ट ने लगाई थी फटकार
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Updated: August 20, 2018, 10:31 AM IST
देवरिया के मां विंध्यवासिनी शेल्टर होम में बच्चियों के साथ देह व्यापार के मामले में आज इलाहबाद हाईकोर्ट में अहम सुनवाई होगी. हाईकोर्ट की फटकार के बाद आज होने वाली सुनवाई में सरकार हाईकोर्ट में अपना जवाब देगी. इस मामले में हाईकोर्ट की फटकार के बाद बड़ी कार्रवाई की गई है. इस मामले में डीएम, एसपी और सीओ को हटाया जा चुका है जबकि तत्‍कालीन थानाध्‍यक्ष को निलंबित किया जा चुका है. इस मामले में एसआईटी ने एनजीओ संचालिका गिरिजा त्रिपाठी को तीन दिन की रिमांड पर लिया गया है.

गौरतलब है कि पिछली बार सुनवाई के दौरान मामले की जांच कर रही सरकार की एसआईटी ने अपनी प्रगति रिपोर्ट दाखिल की थी. रिपोर्ट देखने के बाद हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को कड़ी फटकार लगाई थी. साथ ही पूछा था कि कौन सी एनजीओ अच्छी है, जहां लड़कियों को रखा जा सकता है. हाईकोर्ट ने इसके साथ ही देवरिया के सभी एसएचओ को लेकर भी जानकारी मांगी है. वहीं एसआईटी जांच में शामिल अधिकारियों की भी जानकारी तलब की है. देवरिया के मां विंध्यवासिनी बालगृह बालिका शेल्टर होम में कथित यौन शोषण के मामले को गंभीरता से लेते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मामले में सीबीआई जांच की खुद मॉनिटरिंग करने की बात कही थी. सामाजिक कार्यकर्ता पद्मा सिंह और अनुराधा द्वारा दाखिल जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए चीफ जस्टिस डीबी भोंसले और जस्टिस यशवंत वर्मा की डिवीजन बेंच मामले को देख रही है.

5 अगस्त को 10 साल की मुस्कान (कल्पनिक नाम) मां विंध्यवासनी बालिका गृह से भाग कर पुलिस थाने पहुंच गई थी. उसने सबसे पहले संरक्षण गृह से चल रहे बालिकाओं के यौन शोषण की बात पुलिस को बताई थी. इसके बाद पुलिस ने 5 अगस्त को ही मां विंध्यवासिनी बालिका गृह में छापा मारकर 24 बच्चों को बरामद किया था.

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