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ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी की बड़ी पहल, अब घर बैठे मिलेंगे ड्यूज़ सर्टिफिकेट

ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी की बड़ी पहल, अब घर बैठे मिलेंगे ड्यूज़ सर्टिफिकेट

ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी 10 के उद्यमियों के लिए ट्रायल के तौर पर नो ड्यूज सर्टिफिकेट ऑनलाइन करने जा रही है.

ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी 10 के उद्यमियों के लिए ट्रायल के तौर पर नो ड्यूज सर्टिफिकेट ऑनलाइन करने जा रही है.

Greater Noida Authority News: अथॉरिटी की पहल से उद्यमियों का समय भी बचेगा और कार्यप्रणाली में और पारदर्शिता आएगी. इसे ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी को पेपरलेस बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है.

    रिपोर्ट – हिमांशु शुक्ला

    ग्रेटर नोएडा. ग्रेटर नोएडा (Greater Noida) के उद्यमियों को जल्द ही बड़ी राहत मिलने वाली है. ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी ईआरपी के तहत आगामी छह सितंबर से सेक्टर 10 के उद्यमियों के लिए ट्रायल के तौर पर नो ड्यूज सर्टिफिकेट ऑनलाइन (Online) करने जा रही है. इससे उद्यमी घर बैठे नो ड्यूज सर्टिफिकेट (No dues certificate) प्राप्त कर सकेंगे. एक सप्ताह के सफल ट्रायल के बाद इसे सभी उद्यमियों के लिए लागू कर दिया जाएगा. इससे उद्यमियों का समय भी बचेगा और कार्यप्रणाली में और पारदर्शिता भी आएगी. इसे ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी (Greater Noida Authority) को पेपरलेस बनाने की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है.

    दरअसल, ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी में ईआरपी (इंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग) सिस्टम लागू करने पर काम चल रहा है. टेक महिंद्रा को इसका जिम्मा मिला है. पहला फेज के रूप में ई-फाइलिंग पहले ही शुरु हो चुकी है. अब मैनुअल फाइल बननी बंद हो गई है. अब अथॉरिटी आवंटियों के लिए सेल्फ सर्विस मोड में आने की तरफ कदम बढ़ा रही है. इसकी शुरुआत ईकोटेक 10 के उद्यमियों से होने जा रही है. सबसे पहले सेक्टर 10 के उद्यमियों को नो ड्यूज सर्टिफिकेट जनरेट करने की सुविधा मिलेगी.
    छह सितंबर से उद्यमी ऑनलाइन नो ड्यूज सर्टिफिकेट जनरेट कर सकेंगे.

    इसी मसले पर बृहस्पतिवार को ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी के सीईओ नरेंद्र भूषण के सामने प्रेजेंटेशन दी गई, जिसमें टेक महिंद्रा के प्रतिनिधियों ने अथॉरिटी को पूरी जानकारी दी. अगर उद्यमियों का कोई भुगतान पेंडिंग नहीं है तो वे घर बैठे ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी के पोर्टल से स्थायी नो ड्यूज सर्टिफिकेट जनरेट कर सकेंगे, जिनकी किस्तें चल रही हैं वे अस्थायी (तय समयावधि के लिए) नो ड्यूज सर्टिफिकेट प्राप्त कर सकेंगे.

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    इस सुविधा के शुरू होने से अब उद्यमियों को अथॉरिटी दफ्तर नहीं आना पड़ेगा. उनका समय बचेगा और पारदर्शिता भी आएगी. उद्योग विभाग में सफल ट्रायल के बाद बाकी संपत्ति के आवंटियों (आवासीय, वाणिज्यिक, संस्थागत, आईटी, निर्मित भवन आदि) के लिए भी यह सुविधा लागू कर दी जाएगी. डेवलपर के लिए यह सुविधा अंत में शुरू की जाएगी.

    सीईओ नरेंद्र भूषण ने ईआरपी सिस्टम को तैयार कर पूरी तरह से लागू करने के निर्देश दिए हैं. प्रस्तुतिकरण के दौरान एसीईओ अमनदीप डुली, ओएसडी सचिन कुमार सिंह, ओएसडी शिव प्रताप शुक्ला, जीएम वित्त एचपी वर्मा, डीजीएम सीके त्रिपाठी, ओएसडी संतोष कुमार, सहायक महाप्रबंधक स्मिता सिंह व केके यादव शामिल रहे.

    Tags: Greater noida news, Online business, UP Industrial Policy

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