अखिलेश यादव के 'गढ़' पर सीएम योगी मेहरबान, स्मार्ट सिटी मिशन से इटावा का होगा कायाकल्‍प

इटावा. उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव के इटावा शहर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़ी मेहरबानी की है. वैसे तो र्स्माट सिटी प्रोजेक्ट केंद्र की मोदी सरकार की योजना है, लेकिन इटावा को राज्य की योगी सरकार ने इसमें शामिल किया है. यूपी के नगर विकास विभाग ने अपने स्मार्ट सिटी मिशन में मिशन टू मूवमेंट की अवधारणा के अंतर्गत प्रदेश के 102 स्थानीय निकायों को भी स्मार्ट सिटी योजना के अंतर्गत शामिल किया है, जिसमें इटावा भी शामिल है.

इटावा के नगर पालिका परिषद के अधिशासी अधिकारी विनय कुमार मणि त्रिपाठी ने बताया कि प्रमुख सचिव नगर विकास विभाग अमृत अभिजात की ओर से 11 मई को पत्र जारी किया गया है. यह पत्र नगर पालिका को प्राप्त भी हो गया है. इटावा में इस योजना के अंतर्गत केवल इटावा शहर को ही शामिल किया गया है. जबकि इटावा शहर नगर विकास विभाग की अमृत योजना में पहले ही शामिल है. इसके तहत घर-घर पाइप लाइन बिछवाकर पानी के कनेक्शन दिए जा रहे हैं. नगर पालिका परिषद के अंतर्गत शहर के कुल मिलाकर 40 वार्ड आते हैं. इसके साथ उन्होंने बताया कि इस पर अगले निर्देशों के क्रम में जिलाधिकारी से वार्ता कर योजना का क्रियान्वयन किया जाएगा. इसकी रूपरेखा बनाकर शासन को प्रेषित की जाएगी. जो-जो कार्य होने हैं उसके बारे में दिशा-निर्देश मिलने पर कार्य योजना तैयार की जाएगी.

स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट से इटावा होगा कायाकल्प
अधिशासी अधिकारी विनय कुमार मणि त्रिपाठी ने बताया कि स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट शहर के विकास के लिए बेहतर होगा. इससे कई नागरिक सुविधाओं में इजाफा होगा. वहीं, स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में शहर के अंतर्गत नगर पालिका क्षेत्र में जनसामान्य हेतु विभिन्न सुविधाओं को विकसित किया जाएगा. इससे न केवल शहर का विकास होगा बल्कि शहर का सुंदरीकरण भी होगा. वहीं, चौराहे विकसित होंगे, सार्वजनिक परिवहन और अन्य सुविधाएं भी बढ़ेंगी.

इसके अलावा स्मार्ट सिटी के अंतर्गत शहर में पर्याप्त जलापूर्ति, सुनिश्चित विद्युत आपूर्ति, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन सहित सफाई, सक्षम शहरी गतिशीलता और सार्वजनिक परिवहन, गरीबों के लिए किफायती आवास, सक्षम आईटी कनेक्टिविटी और डिजिटिलाइजेशन, सुशासन, ई-गवर्नेंस और नागरिक भागेदारी, स्वच्छ पर्यावरण, महिलाओं, बच्चों व वृद्ध नागरिकों की सुरक्षा, स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में कार्य किए जाएंगे.

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