2.77 एकड़ जमीन का निस्तारण होना जरुरी तभी बन पाएगा राम मंदिर: आचार्य सत्येंद्र दास

News18 Uttar Pradesh
Updated: January 29, 2019, 12:20 PM IST

बाबरी मस्जिद विध्वंस के बाद सरकार ने विवादित ढांचे के आसपास 67 एकड़ जमीन का अधिग्रहण कर लिया था. कोर्ट ने इस जमीन पर यथास्थिति बनाए रखने का फैसला दिया था.

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राम मंदिर विवाद पर केंद्र सरकार की याचिका पर रामलला के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास ने कहा कि विवाद केवल 2.77 एकड़ जमीन पर है, लेकिन जब तक इस जमीन का निस्तारण नहीं होता, तब तक राम मंदिर नहीं बन पाएगा.' उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका किस रूप में दायर की गई है ये पता नहीं है. सत्येंद्र दास ने कहा कि सारा विवाद 2.77 एकड़ जमीन पर है. इस मामले में मुस्लिम पक्षकार इकबाल अंसारी ने कहा कि उन्हें सरकार की इस याचिका से कोई आपत्ति नहीं है. उन्होंने कहा, 'बाबरी मस्जिद के अलावा सरकार जमीन का कोई भी दूसरा हिस्सा लेने को आज़ाद है. हमें सरकार की याचिका पर कोई आपत्ति नहीं है.'

जल्द कोर्ट का फैसला नहीं आया तो क्या है सरकार के पास राम मंदिर बनाने का रास्ता?

ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदस्य जफरयाब जिलानी सरकार की ओर से होने वाले इस तरह के किसी फैसले का विरोध करने की तैयारी है. उनका कहना है कि अयोध्या में किसी तरह के निर्माण पर सुप्रीम कोर्ट की रोक है. अगर कुछ भी हुआ तो वो सरकार के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देंगे.

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क्या है मामला?

बाबरी मस्जिद विध्वंस के बाद सरकार ने विवादित ढांचे के आसपास 67 एकड़ जमीन का अधिग्रहण कर लिया था. कोर्ट ने इस जमीन पर यथास्थिति बनाए रखने का फैसला दिया था. सरकार ने जमीन का अधिग्रहण किया था ताकि विवादित जमीन जिस पार्टी को मिलेगी उसे यह जमीन दे दी जाएगी. सरकार चाहती है कि विवादमुक्त 67 एकड़ जमीन पर यथास्थिति बनाए रखने का फैसला वापस ले लिया जाए.

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First published: January 29, 2019, 12:00 PM IST
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