राम मंदिर पर केंद्र सरकार की याचिका पर बोले इकबाल अंसारी, हमें कोई एतराज नहीं

KB Shukla | News18 Uttar Pradesh
Updated: January 29, 2019, 11:42 AM IST

इकबाल अंसारी ने कहा कि चुनाव आते ही सरगर्मियां तेज हो जाती है. आज सरकार विकास और रोजगार पर ध्यान नहीं दे रही है वो सिर्फ मंदिर-मस्जिद पर राजनीति कर रही है.

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राम मंदिर विवाद पर केंद्र सरकार की याचिका पर मुस्लिम पक्षकार इकबाल अंसारी ने मंगलवार को कहा कि उन्हें सरकार की इस याचिका से कोई आपत्ति नहीं है. उन्होंने कहा, 'बाबरी मस्जिद के अलावा सरकार जमीन का कोई भी दूसरा हिस्सा लेने को आज़ाद है. हमें सरकार की याचिका पर कोई आपत्ति नहीं है.' उन्होंने कहा कि फिलहाल वह जमीनें सरकार के कब्जे में है. इकबाल अंसारी ने कहा कि चुनाव आते ही सरगर्मियां तेज हो जाती है. आज सरकार विकास और रोजगार पर ध्यान नहीं दे रही है वो सिर्फ मंदिर-मस्जिद पर राजनीति कर रही है.

जल्द कोर्ट का फैसला नहीं आया तो क्या है सरकार के पास राम मंदिर बनाने का रास्ता?

ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदस्य जफरयाब जिलानी सरकार की ओर से होने वाले इस तरह के किसी फैसले का विरोध करने की तैयारी है. उनका कहना है कि अयोध्या में किसी तरह के निर्माण पर सुप्रीम कोर्ट की रोक है. अगर कुछ भी हुआ तो वो सरकार के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देंगे.

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क्या है मामला?

बाबरी मस्जिद विध्वंस के बाद सरकार ने विवादित ढांचे के आसपास 67 एकड़ जमीन का अधिग्रहण कर लिया था. कोर्ट ने इस जमीन पर यथास्थिति बनाए रखने का फैसला दिया था. सरकार ने जमीन का अधिग्रहण किया था ताकि विवादित जमीन जिस पार्टी को मिलेगी उसे यह जमीन दे दी जाएगी. सरकार चाहती है कि विवादमुक्त 67 एकड़ जमीन पर यथास्थिति बनाए रखने का फैसला वापस ले लिया जाए.

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First published: January 29, 2019, 11:31 AM IST
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