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अयोध्या विवाद: सुप्रीम कोर्ट का निर्देश, यूपी सुन्नी वक्फ बोर्ड के प्रमुख को तत्काल सुरक्षा प्रदान करे योगी सरकार

News18 Uttar Pradesh
Updated: October 14, 2019, 11:48 PM IST
अयोध्या विवाद: सुप्रीम कोर्ट का निर्देश, यूपी सुन्नी वक्फ बोर्ड के प्रमुख को तत्काल सुरक्षा प्रदान करे योगी सरकार
संविधान पीठ ने अपने आदेश में कहा कि हम उप्र सरकार को निर्देश देते हैं कि सुन्नी वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष को तत्काल सुरक्षा प्रदान की जाए.

संविधान पीठ (Constitution bench) ने अपने आदेश में कहा कि हम यूपी सरकार (UP Government) को निर्देश देते हैं कि सुन्नी वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष को तत्काल सुरक्षा प्रदान की जाए.

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नई दिल्ली. सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने सोमवार को उत्तर प्रदेश सरकार (Uttar Pradesh Government) को निर्देश दिया कि वह यूपी सुन्नी वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष जफर अहमद फारूकी को तत्काल सुरक्षा प्रदान करें क्योंकि उन्हें अपनी जान के खतरे की आशंका है. चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पांच सदस्यीय संविधान पीठ ने मध्यस्थता समिति के सदस्य सीनियर वकील श्रीराम पांचू द्वारा संबोधित पत्र पर संज्ञान लिया. जिसमें कहा गया था कि फारूकी ने अपनी जान को खतरा होने की आशंका व्यक्त की है.

संविधान पीठ का आदेश
संविधान पीठ ने अपने आदेश में कहा कि हम यूपी सरकार को निर्देश देते हैं कि सुन्नी वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष को तत्काल सुरक्षा प्रदान की जाए. संविधान पीठ के अन्य सदस्यों में जज एस ए बोबडे, जज धनन्जय वाई चन्द्रचूड़, जज अशोक भूषण और जज एस अब्दुल नजीर शामिल हैं.

38वें दिन की सुनवाई

अयोध्या के राम जन्म भूमि-बाबरी मस्जिद भूमि विवाद प्रकरण में 38वें दिन की सुनवाई के अंतिम क्षणों में चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने कहा कि उन्हें शीर्ष अदालत के पूर्व जज एफएमआई कलीफुल्ला की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय मध्यस्थता समिति के सदस्य और सीनियर वकील श्रीराम पांचू से एक पत्र मिला है, जिसमें फारूकी की जान को खतरे का जिक्र है.

राज्य सरकार को फारूकी को तुरंत सुरक्षा प्रदान करने का निर्देश
मुस्लिम पक्षकारों का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता राजीव धवन ने कहा कि संबंधित व्यक्ति हो सकता है कि राज्य सरकार से ही खतरा महसूस कर रहा हो. पीठ ने धवन के कथन पर ध्यान नहीं दिया और राज्य सरकार को फारूकी को तुरंत सुरक्षा प्रदान करने का निर्देश दिया. इस मामले में राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व सीनियर वकील ऐश्वर्या भाटी कर रही हैं. फारूकी ने हाल में कथित तौर पर यह मांग करके हलचल पैदा कर दी थी कि अयोध्या विवाद के सौहार्दपूर्ण समाधान के लिये मध्यस्थता फिर से शुरू की जाए.
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First published: October 14, 2019, 9:12 PM IST
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