UP: किसानों को PM की इस योजना से मिला सहारा, करीब 4641 करोड़ का फंड हो चुका है जारी

टिड्डियों ने अब आगरा के किसानों की चिंता बढ़ा दी है. प्रशासन ने अलर्ट जारी किया है.
टिड्डियों ने अब आगरा के किसानों की चिंता बढ़ा दी है. प्रशासन ने अलर्ट जारी किया है.

लॉकडाउन (Lockdown) के दौरान, उत्‍तर प्रदेश (Uttar Pradesh) में अब तक 2.4 करोड़ किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना का लाभ दिया गया है.

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लखनऊ. उत्‍तर प्रदेश (Uttar Pradesh) के किसानों के लिए मौसम खलनायक बना हुआ है. कभी बिन मौसम बरसात, तो कभी ओलावृष्टि ने किसानों को गहरा आघात पहुंचाया है. बची खुची कसर अब लॉकडाउन पूरी कर दे रहा है. ऐसे माहौल में परेशानियों से चौतरफा घिरे किसानों को फौरी राहत देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सम्‍मान निधि योजना के जरिये उनको कुछ राहत पहुंचाने की कोशिश की है. वहीं, मुख्‍यमंत्री योगी आदित्‍यनाथ ने प्रकृति की मार से खराब हुई फसल पर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ देकर किसानों का दूसरा हाथ थामने का प्रयास किया है. प्रदेश में बडे़ स्तर पर गेहूं की न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद भी शुरू करके किसानों को बड़ी राहत देने की कोशिश की गई है.

न्यूज 18 से बात करते हुए उत्तर प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने बताया कि बीते दिनों ओलावृष्टि, अतिवृष्टि एवं अन्य दैवीय आपदा से किसानों को हुए नुकसान की भरपाई कराई जा रही है. इसके तहत प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के 4 लाख 92 हजार लाभार्थी किसानों को खरीफ 2019-20 में 558.40 करोड़ रुपये का भुगतान कराया गया है. साथ ही रबी सीजन 2020 में मध्यावस्था एवं व्यक्तिगत क्षति के आधार पर प्राप्त 78917 किसानों के आवेदन के सापेक्ष न सिर्फ 62097 किसानों का सर्वेक्षण कार्य पूरा करा लिया गया है, बल्कि 3294 किसानों को कुल 3.36 करोड़ रुपये की क्षतिपूर्ति का भुगतान भी किया जा चुका है.

कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने आगे बताया कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत भी 2 करोड़ 4 लाख 30 हजार किसानों को 4080 करोड़ रुपए की धनराशि का भुगतान किया जा चुका है. साथ ही न्यूनतम समर्थन मूल्य 1925 रुपये प्रति कुंतल के आधार पर अब तक 5176 क्रय केंद्रों के जरिये 5,19,082.50 मीट्रिक टन गेहूं की भी खरीद की जा चुकी है. जिसके तहत, गेहूं खरीद की कुल देय धनराशि 999 करोड़ 92 लाख 40 हजार रुपये के सापेक्ष 200 करोड़ 92 लाख 40 हजार रुपये का भुगतान करते हुए 84,548 किसानों को लाभान्वित भी किया जा चुका है.

 
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