गाजियाबाद: हाउस टैक्‍स नहीं जमा करने वाले बकाएदारों की प्रॉपर्टी होंगी अब सील, 15 दिसंबर से चलेगा विशेष अभियान

गाजियाबाद. गाजियाबाद नगर निगम (Ghaziabad Municipal Corporation) नए साल से ठीक पहले हाउस टैक्स (House Tax) जमा नहीं करने वालों के खिलाफ एक्शन की तैयारी में है. हाउस टैक्स नहीं जमा करने वाले ऐसे लोगों के खिलाफ गाजियाबाद नगर निगम 15 दिसंबर से रिकवरी अभियान चालने जा रहा है. पहले चरण में 50 हजार से अधिक बकाएदारों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी. इस रकवरी अभियान में जो लोग बकाया नहीं अदा नहीं करेगा, उसकी प्रॉपर्टी की सील कर दिया जाएगा. बता दें कि नगर निगम के मुताबिक जिले में हाउस टैक्स के तकरीबन 300 करोड़ रुपये बकाया है. इसके साथ ही सरकारी विभागों पर सर्विस टैक्स के भी 200 करोड़ रुपये बकाया है.

गाजियाबाद नगर निगम के मुताबिक तकरीबन साढ़े सात हजार ऐसे लोग हैं, जिनके उपर करीब 5 हजार रुपये से अधिक के बकाया है. इसमें कई इंडस्ट्री और शोरूम के मालिक शामिल हैं. निगम के मुताबिक, 15 दिसंबर से सबसे पहले निगम बड़े बकाएदारों के खिलाफ कार्रवाई करेगी. अगले दो महीनों में निगम 90 प्रतिशत पैसा रिकवर करने का लक्ष्य रखा है. इसके लिए निगम ने जोन स्तर पर कई टीम बनाई हैं. इन टीमों को अधिकार दिया गया है कि अगर कोई बकाया अदा नहीं करता है तो उसकी प्रॉपर्टी तुरंत की सील कर दी जाए.

सभी जोनों में सर्वे कराने के बाद एक साथ अब ऐसे लोगों पर कार्रवाई का फैसला लिया गया है. (File Photo)

हाउस टैक्स अभी तक नहीं दिया है तो अब सील होगा मकान
बता दें कि हाउस टैक्‍स न जमा करने के लिए लोग कई तरह के तरीका निकाल लेते हैं. इसी को लेकर पिछले दिनों जो लोग सालों से हाउस टैक्‍स नहीं जमा किया था, ऐसे लोगों के लिए नगर निगम सर्वे कराया. सभी जोनों में सर्वे कराने के बाद एक साथ अब ऐसे लोगों पर कार्रवाई का फैसला लिया गया है. निगम के अधिकारियों केअनुसार शहर में करीब दो लाख लोग ऐसे घर होंगे, जिनका हाउस टैक्‍स बकाया है.

कई सौ करोड़ हाउस टैक्स इन लोगों ने नहीं दिया है
गौरतलब है कि गाजियाबाद नगर निगम हाउस टैक्‍स के बकाएदारों के लिए हर वर्ष छूट की योजना निकालता है. इसके बावजूद भी लोग हादस टैक्‍स जमा नहीं करते हैं. इसी को ध्‍यान में रखते हुए नगर निगम ने शहर के सभी जोनों में सर्वे का काम करवाया. वसुंधरा, मोहन नगर, विजय नगर, कविनगर और सिटी जोन में सर्वे का काम पूरा हो चुका है. बकाएदारों का कुल आंकड़ा सामने आ गया है. इसके बाद ही अब बकाएदारों पर कार्रवाई का फैसला किया गया है.

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लोगों को हाऊस टैक्‍स, वाटर टैक्‍स और सीवर टैक्‍स का डिमांड बिल भेजा जा चुका है. पहले हाऊस टैक्स के साथ ही डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन के बिल भेजने के लिए हेल्थ विभाग की ओर से भी डेटा भेजा गया था. नगर निगम क्षेत्र में नए भवन बनाने वाले करीब एक लाख लोगों को भी इस बार हाउस टैक्‍स चुकाना होगा. नगर निगम ने सर्वे कर ऐसे भवन स्‍वामियों की पहचान कर ली है. ये हाउस टैक्‍स जमा करने से बच नहीं पाएंगे.

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