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UP Panchayat Chunav 2021: आरक्षण सूची पर मचा घमासान, 500 से अधिक आपत्तियां दर्ज

बलरामपुर जिले में आरक्षण सूची को लेकर 500 से ज्यादा आपत्तियां दर्ज

बलरामपुर जिले में आरक्षण सूची को लेकर 500 से ज्यादा आपत्तियां दर्ज

UP Panchayat Chunav Aarakshan List: 8 मार्च तक आरक्षण सूची को लेकर आपत्तियां दर्ज कराई जायेंगी. सबसे ज्यादा आपत्तियां ग्राम पंचायतों में किये गये आरक्षण को लेकर है. कई जिला पंचायत क्षेत्रो में भी मानक के विपरीत जाकर आरक्षण किये जाने के आरोप लग रहे है.

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बलरामपुर. उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) के बलरमपुर (Balrampur) जिले में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव (UP Panchayat Chunav 2021) में आरक्षण सूची (Reservation List) जारी होने के बाद से घमासान मचा हुआ है. जिले में सभी विकास खंडों से आरक्षण सूची को लेकर सवालिया निशान खड़े किये जा रहे हैं. अब तक 500 सौ से ज्यादा आपत्तियां दर्ज करायी गयी है. 08 मार्च तक आरक्षण सूची को लेकर आपत्तियां दर्ज कराई जायेंगी. सबसे ज्यादा आपत्तियां ग्राम पंचायतों में किये गये आरक्षण को लेकर है. कई जिला पंचायत क्षेत्रो में भी मानक के विपरीत जाकर आरक्षण किये जाने के आरोप लग रहे है.

जिला पंचायत अध्यक्ष का पद अनारक्षित होने के कारण जिला पंचायत क्षेत्रों के आरक्षण को लेकर संवेदनशीलता ज्यादा है, इसलिये आरोप-प्रत्यारोप का दौर भी चल रहा है. सदर विकास खण्ड के खगईजोत जिला पंचायत क्षेत्र को लेकर घमासान तेज है. 1995 से लेकर यह क्षेत्र लगातार आरक्षित रहा है. इस बार लोगो को उम्मीद थी कि चक्रानुक्रम में खगईजोत जिला पंचायत सीट अनारक्षित होगी, लेकिन इसे अनुसूचित जाति के लियेआरक्षित कर दिया गया है. इस पर लोगों ने आपत्ति दर्ज कराई है.

डीपीआरओ कार्यालय में आपत्तियां दर्ज कराने वालों का तांता
इसी तरह तुलसीपुर विकास खण्ड के रमवापुर ग्राम पंचायत में भी आरक्षण को लेकर आपत्ति दर्ज कराने पहुंचे ग्रामीण सत्येन्द्र सिंह ने बताया कि आरक्षण के मानकों की अनदेखी की गयी है. यही हाल सदर ब्लॉक के लालपुर गांव का है जिसे आरक्षित श्रेणी में न रखने पर ग्रामीण ओम प्रकाश वर्मा ने आपत्ति दर्ज कराई है. विकास भवन में डीपीआरओ कार्यालय में आरक्षण पर आपत्तियां दर्ज कराने वालों का तांता लगा हुआ है. 500 से अधिक आपत्तियां दर्ज कराई जा चुकी है और इसकी संख्या लगातार बढ़ रही है.
12 मार्च तक होगा आपत्तियों का निस्तारण 


भारत-नेपाल सीमा पर बसी थारु जनजातियों के गांवों में भी आरक्षण को लेकर घमासान मचा हुआ है.  आरक्षण में आपत्तियों को लेकर जिला अधिकारी की अध्यक्षता में कमेटी गठित की गयी है. यह कमेटी 12 मार्च तक आपत्तियों का निस्तारण कर आरक्षण की फाइनल सूची जारी करेगी। डीएम श्रुति ने बताया कि पंचायत चुनावों में आरक्षण के मद्देनजर आपत्तियां ली जा रही है और 12 मार्च तक जिला स्तरीय कमेटी इन आपत्तियों का निस्तारण कर नई सूची जारी कर देगी.
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