UP Panchayat Chunav: गोंडा के DM का एक्शन, अब तक 6000 शस्त्र जमा, 73 लाइसेंस निरस्त, 55 निलंबित

उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव को लेकर हर जिले में लाइसेंसी असलहे जमा किए जा रहे हैं

उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव को लेकर हर जिले में लाइसेंसी असलहे जमा किए जा रहे हैं

Gonda News: पंचायत चुनाव को लेकर गोंडा के डीएम मार्कण्डेय शाही ने कहा कि जिनके पास शस्त्र लाइसेन्स हैं और उनके द्वारा आपराधिक कृत्यों तथा शांति व्यवस्था में खलल डालने की की सूचना या संभावना है, के शस्त्र लाइसेन्सों को बड़े पैमाने पर निरस्त करने की कार्यवाही शुरू की गई है.

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गोंडा. उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों (UP Panchayat Election) को लेकर गोंडा (Gonda) में डीएम का एक्शन जारी है. अब तक डीएम मार्कण्डेय शाही ने 73 शस्त्र लाइसेंस निरस्त किए हैं और 55 निलम्बित. डीएम का कहना है कि आगे भी होगी कार्यवाही जारी रहेगी. गोंडा के जिला मजिस्ट्रेट मार्कण्डेय शाही ने कानून व शांति व्यवस्था के दृष्टिगत बड़ी कार्यवाही की है. उन्होंने कानून हाथ में लेने वाले 12 उपद्रवियों के शस्त्र लाइसेन्स आज निरस्त कर दिए और 3 के लाइसेन्स निलम्बित कर दिए हैं.

जिला मजिस्ट्रेट मार्कण्डेय शाही ने बताया कि आज रियाज अहमद, मुसीद अहमद, गयासुद्दीन, तकी अहमद, शहजाद खान, जर्रार अहमद, नवीउद्दीन, अब्दुल रहमान, शफीक अहमद, शाहिद अली खान, राजकुमार गौतम तथा मोहम्मद कलीम निवासी गण निन्दूरा थाना कटरा बाजार के शस्त्र लाइसेन्स निरस्तीकरण की कार्यवाही की गई है.

इनके लाइसेंस किए गए निलंबित

इसी प्रकार राम बहादुर निवासी सोहास थाना मोतीगंज, देवकी नन्दन मिश्रा निवासी खुटेहना थाना मोतीगंज तथा भरत सिंह निवासी कहेाबा थाना मोतीगंज का शस्त्र लाइसेन्स निलम्बित कर निरस्तीकरण की नोटिस दी गई है. जिलाधिकारी ने बताया कि पंचायत चुनाव के दृष्टिगत जनपद में लगभग साढ़े 11 हजार शस्त्र लाइसेन्सों के सापेक्ष अब तक 6 हजार 204 शस्त्र लाइसेन्स जमा कराए जा चुके हैं. अब तक कुल 73 शस्त्र लाइसेन्स निरस्त और 55 शस्त्र लाइसेन्स निलम्बित किए गए हैं.
इसलिए हो रही कार्रवाई

उन्होंने स्पष्ट किया कि जनपद में ऐसे लोग जिनके पास शस्त्र लाइसेन्स हैं और उनके द्वारा आपराधिक कृत्यों तथा शांति व्यवस्था में खलल डालने की की सूचना या संभावना है, के शस्त्र लाइसेन्सों को बड़े पैमाने पर निरस्त करने की कार्यवाही शुरू की गई है. उन्होंने बताया कि पुलिस रिपोर्ट और अन्य माध्यमों से प्राप्त सूचनाओं के आधार पर प्रशासन ऐसे लोगों पर पैनी नजर बनाए हुए हैं. उन्होंने यह भी कहा कि कानून व्यवस्था को चुनौती देने वालो को बख्शा नही जाएगा और कड़ी कार्रवाई की जायेगी.
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