योगी सरकार का बड़ा ऐलान, 20 लाख किसानों को अब मुफ्त में देगी बीज

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (फाइल फोटो)

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (फाइल फोटो)

कृषि मंत्री ने कहा कि योगी सरकार (Yogi Government) कृषि क्षेत्र के विकास को सतत प्रयास कर रही है. इंटरनेशनल राइस रिसर्च सेंटर फिलीपींस का केंद्र वाराणसी (Varanasi) में खोला गया है.

  • News18Hindi
  • Last Updated: December 12, 2020, 6:45 AM IST
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गोरखपुर. सब्जियों की खेती को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश की योगी सरकार (Yogi Government) राज्य के 20 लाख किसानों (Farmers) को सब्जियों के बीज (Seeds) मुफ्त में देगी. सरकार की तरफ से यह कदम किसानों की आय दोगुनी करने की दिशा में उठाया जा रहा है. यह जानकारी प्रदेश के कृषि, कॄषि शिक्षा एवं अनुसंधान मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने दी. शाही गोरखपुर विश्वविद्यालय परिसर में नियोजन विभाग और गोरखपुर विश्वविद्यालय के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित पूर्वांचल के सतत विकास, मुद्दे, रणनीति और भावी दिशा विषयक राष्ट्रीय वेबिनार व संगोष्ठी के दूसरे दिन प्राथमिक क्षेत्र के द्वितीय तकनीकी सत्र की अध्यक्षता कर रहे थे.

उन्होंने कहा कि पूर्वांचल में किसानों की आय दोगुनी करने के लिए बागवानी या सब्जियों-फलों की खेती बहुत कारगर हो सकती है. पूर्वांचल में बागवानी के क्षेत्र में असीम संभावनाएं हैं. अनाज जहां 6 माह में तैयार होता है वहीं सब्जियां 2 से 3 माह में. जरूरत इस बात की है कि किसानों को ऐसी तकनीकी की जानकारी दी जाए जिससे वे बागवानी से अधिकाधिक आय अर्जित कर सकें. किसानों के पिछड़ेपन का कारण यह है कि उन्हें सामयिक तकनीकी जानकारी नहीं है. कृषि क्षेत्र में विविधीकरण, मल्टी क्रॉपिंग समय की मांग है. इसमें बागवानी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है.

कृषि क्षेत्र के विकास का सतत प्रयास कर रही योगी सरकार

कृषि मंत्री ने कहा कि योगी सरकार कृषि क्षेत्र के विकास को सतत प्रयास कर रही है. इंटरनेशनल राइस रिसर्च सेंटर फिलीपींस का केंद्र वाराणसी में खोला गया है, राज्य में इंटरनेशनल पोटैटो रिसर्च सेंटर का एक केंद्र खोलने का भी प्रयास जारी है. पिछले तीन साल में 300 करोड़ रुपये कृषि विज्ञान केंद्रों व अन्य कृषि संस्थाओं को दिए गए हैं. आज लगभग सभी जिलों में कृषि विज्ञान केंद्र हैं. मौसम आधारित फसली बीमा में तमाम नए जिलों को शामिल कर महज पांच फीसदी प्रीमियम पर फसल सुरक्षा दी जा रही है. मंडी शुल्क को 2 फीसद से एक फीसद कर दिया गया है.
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