टूट सकता है जेवर एयरपोर्ट का सपना, जमीन की कीमतों पर नहीं माने किसान

एयरपोर्ट के लिए कराए गए सोशल इंपेक्ट सर्वे में यह बात सामने आ चुकी है कि 43 फीसद जमीन गांव के मूल किसानों के पास न होकर बाहरी लोगों के पास है. अब यही नेता व अधिकारी एयरपोर्ट की राह में बाधा बन गए हैं.

News18 Uttar Pradesh
Updated: August 31, 2018, 6:14 PM IST
टूट सकता है जेवर एयरपोर्ट का सपना, जमीन की कीमतों पर नहीं माने किसान
फाइल फोटो
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Updated: August 31, 2018, 6:14 PM IST
यूपी के ग्रेटर नोएडा में बनने वाले जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का मामला खटाई में पड़ता नजर आ रहा है. जिला प्रशासन और किसानों के बीच भूमि अधिग्रहण को लेकर सहमति नहीं बन पाई है. बता दें कि जेवर एयरपोर्ट के पहले फेज के लिए 1334 हेक्टेयर जमीन की जरूरत है. किसानों ने अपनी 506 हेक्टेयर जमीन सरकार को देने पर सहमति दी थी.

वहीं 116 हेक्टेयर सरकारी जमीन है. सरकार और किसानों की जमीन को मिला दें तो कुल जमीन 622 हेक्टेयर हो जाएगी. ऐसे में सरकार को एयरपोर्ट के लिए 712 हेक्टेयर जमीन की और जरूरत है. यह जमीन मूल किसानों के साथ बाहरी लोगों के पास भी हो सकती है.

किसान मौजूदा सर्किल रेट 900 रुपये वर्ग मीटर की दर से चार गुना मुआवजे की सरकार से मांग कर रहे है. इस मामले में सरकार पहले ही 2300 रुपये वर्ग मीटर की दर से मुआवजा देने की घोषणा कर चुकी है. यमुना प्राधिकरण को 31 अगस्त तक किसानों की जमीन अधिग्रहण की रिपोर्ट यूपी सरकार को देनी है.

एयरपोर्ट के लिए कराए गए सोशल इंपेक्ट सर्वे में यह बात सामने आ चुकी है कि 43 फीसद जमीन गांव के मूल किसानों के पास न होकर बाहरी लोगों के पास है. अब यही नेता और अधिकारी एयरपोर्ट की राह में बाधा बन गए हैं. यही लोग चार गुना मुआवजे के लिए किसानों की आड़ लेकर जमीन अधिग्रहण पर सहमति देने को तैयार नहीं है.

यमुना प्राधिकरण का बोर्ड


करीब 12 फीसद लोगों की जेवर एयरपोर्ट प्रभावित गांवों में बेनामी संपत्ति है. ऐसे लोग भी सहमति में रोड़ा डाल रहे हैं. जबकि अधिकतर किसान मुआवजा और पुनर्वास पैकेज को लेकर सहमत हैं. गांवों में कैंप कर किसानों को जमीन अधिग्रहण के लिए सहमत करने के साथ उनसे निर्धारित प्रारूप पर लिखित सहमति लेने की कवायद जारी है.

(रिपोर्ट: अमित सिंह)

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