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ग्रेटर नोएडा: वायु प्रदूषण फैलाने को लेकर 8 संस्थाओं पर सवा 5 लाख का जुर्माना

वायु प्रदूषण से निपटने के लिए उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने ग्रेटर नोएडा में कार्रवाई शुरू कर दी है. (Demo Pic)

वायु प्रदूषण से निपटने के लिए उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने ग्रेटर नोएडा में कार्रवाई शुरू कर दी है. (Demo Pic)

उत्तर प्रदेश प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड ( UP Pollution Control Board) ने ग्रेटर नोएडा (Greater NOIDA) में प्रदूषण फैलाने के आरोप में कार्रवाई शुरू कर दी है. बोर्ड ने यहां 8 संस्थाओं पर कुल 5.25 लाख रुपये का जुर्माना ठोका है.

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    ग्रेटर नोएडा. उत्तर प्रदेश में वायु प्रदूषण (Air Pollution) के बढ़ते स्तर और धुंध (Smog) को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ (CM Yogi Adityanath) बड़े स्तर पर कार्रवाई के निर्देश दिए हैं. सीएम ने वायु प्रदूषण की खराब स्थिति वाले शहरों को लेकर संबंधित कमिश्नर और डीएम को निर्देश दिए हैं कि पराली (Stubble) जलाना, कूड़ा जलाना, निर्माण कार्यों से होने वाले वायु प्रदूषण, विद्युत आपूर्ति के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले जनरेटरों के प्रयोग अंकुश लगाएं. उधर उत्तर प्रदेश प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड ( UP Pollution Control Board) ने ग्रेटर नोएडा (Greater NOIDA) में प्रदूषण फैलाने के आरोप में कार्रवाई शुरू कर दी है. बोर्ड ने यहां 8 संस्थाओं पर कुल 5.25 लाख रुपये का जुर्माना ठोका है. इनमें पांच कंपनियां शामिल हैं. इनका आरोप है कि बढ़ते प्रदूषण को दरकिनार कर ये कंस्ट्रक्शन मैटीरियल आदि से ये धूल उड़ा रहे हैं.

    जिन कंपनियों पर जुर्माना ठोका गया है, उनमें मेसर्स डेडिकेटेड फ्रेट कोरिडोर ऑफ इंडिया लिमिटेड पर 50 हजार और मेसर्स प्रधान एज लॉजिस्टिक प्राइवेट लिमिटेड, मेसर्स एडीएमईके टर्मिनल्स प्राइवेट लिमिटेड और मेसर्स विल मैरीन कंटेनर सर्विस प्राइवेट लिमिटेड पर एक-एक लाख रुपए का जुर्माना ठोका गया है. इसके अलावा सेक्टर 72 में दो प्लॉट, सेक्टर 74, सेक्टर 68 और सेक्टर 60 में प्लाटों पर कंस्ट्रक्शन मैटीरियल को लेकर जुर्माना लगाया गया है.

    noida news
    ग्रेटर नोएडा में कई कंपनियों पर यूपी प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने जुर्माना ठोका है.


    बता दें सीएम योगी ने निर्देश दिए हैं कि परिवहन, ट्रैफिक, गृह, नगर विकास, राजकीय निर्माण, खनन, फायर सेफ्टी, शिक्षा, कृषि, खाद्य एवं रसद विभागों के साथ ही आवास विकास परिषद, यूपीपीसीएल, सीएनजी आपूर्तिकर्ता कम्पनियों, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, एनएचएआई सहित जिला प्रशासन मिलकर वायु प्रदूषण नियंत्रण के सभी उपाय अपनाएं.

    इनपुट: अमित सिंह

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