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35 साल बाद हापुड़ के 120 हिन्‍दू परिवारों को मिलेगी भारत की नागरिकता, ये है वजह
Hapur News in Hindi

News18 Uttar Pradesh
Updated: January 1, 2020, 1:37 PM IST
35 साल बाद हापुड़ के 120 हिन्‍दू परिवारों को मिलेगी भारत की नागरिकता, ये है वजह
गंगानगर गांव के 120 परिवारों को मिलेगी भारतीय नागरिकता.

देश में नागरिकता संशोधन कानून (Citizenship Amendment Act) लागू होने के बाद हापुड़ (Hapur) में गंगानगर गांव 120 परिवारों के 500 लोगों को भारतीय नागरिकता मिलने की उम्‍मीद बढ़ गई है. जबकि ये लोग पीएम नरेंद्र मोदी की तारीफ करते हुए नहीं थक रहे हैं.

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हापुड़. देश में नागरिकता संशोधन कानून (Citizenship Amendment Act) लागू होने के बाद उत्‍तर प्रदेश के हापुड़ जनपद (Hapur District) में गंगानगर गांव के लोगों को अब भारतीय नागरिकता (Indian Citizenship) मिलने की आस बढ़ गई है. आपको बता दें कि अब तक यहां रहने वाले 120 परिवारों के 500 लोगों को भारतीय नागरिकता नहीं मिली थी. इसी वजह से यह पूरा गांव नागरिकता मिलने का इंतजार कर रहा है. जबकि सीएए कानून बनने के बाद जिला प्रशासन ने गांव का सर्वे शुरू कर दिया है.

35 साल से नागरिकता का इंतजार
देश की राजधानी दिल्‍ली से महज 50 किलोमीटर दूर हापुड़ जनपद में करीब 3 दशक से रह रहे 120 परिवारों के पास भारतीय नागरिकता नहीं है. हापुड़ जनपद की गढ़मुक्‍तेश्‍वर तहसील क्षेत्र में गंगा किनारे टापू पर बसे गांव गंगानगर को भारतीय नागरिकता मिलने का आज भी इंतजार है. ये हिंदू परिवार करीब 35 वर्षों से हापुड़ के गंगानगर गांव में रह रहे हैं. 500 लोगों की आबादी वाले इस गांव में आज तक किसी भी सरकारी योजना का लाभ इन परिवारों को नहीं दिया गया है. जबकि सीएए लागू होने के बाद जिला प्रशासन ने गांव का सर्वे शुरू कर दिया है.

 



एसडीएम ने कही ये बात


गंगानगर गांव पहुंचे गढ़मुक्‍तेश्‍वर एसडीएम विजयवर्धन तोमर का कहना है कि 1985 से ये परिवार यहां रहा है. देश की आजादी के समय ये परिवार 1950 में पूर्वी पाकिस्‍तान से भारत आया था. जबकि इनके पूर्वज वेस्‍ट बंगाल में कुछ समय रहने के बाद हापुड़ में आकर बस गए, लेकिन इन्‍हें बांग्‍लादेशी मानकर किसी तरह का कोई लाभ नहीं दिया जा रहा था. इनका वोटर कार्ड भी नहीं है. देश में सीएए लागू होने के बाद इन लोगों को नागरिकता देने के लिए कार्रवाई शुरू हो गई है. जबकि गंगा नगर गांव में रहने वाली विधान मंडल का कहना है कि मोदी सरकार ने जो कानून लागू किया है उससे उन्‍हें नागरिकता मिलने की उम्‍मीद बढ़ गई है. 1985 से वे यहां रह रहे हैं और उन्‍हें बांग्‍लादेशी मानकर अभी तक किसी सुविधा का कोई लाभ नहीं दिया गया है. विधान मंडल ने बताया कि उनका खुद का जन्‍म भी इसी गांव में हुआ है और कई बार प्रशासन से गुहार लगा चुके थे, लेकिन कोई सुनवाई नही होती थी. अब मोदी सरकार से आस है.

 

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First published: December 31, 2019, 11:56 PM IST
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