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ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेस-वे से Yamuna Expressway पर वाहनों को उतरने में अभी लगेगा वक्त

जेवर एयरपोर्ट के चलते एक इंटरचेंज बनाकर दोनों एक्सप्रेस-वे को आपस में जोड़ने की है. सांकेतिक फोटो

जेवर एयरपोर्ट के चलते एक इंटरचेंज बनाकर दोनों एक्सप्रेस-वे को आपस में जोड़ने की है. सांकेतिक फोटो

किसानों द्वारा जमीन के अतिरिक्त मुआवजे की मांग की जा रही है. विवाद यूपी हाईकोर्ट (High Court) से होता हुआ सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में पहुंच गया है.

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    नोएडा. ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेस-वे (Eastern Peripheral Expressway) और यमुना एक्सप्रेस-वे (Yamuna Expressway) पर पूरी तरह से ट्रैफिक चालू है. गौतम बुद्ध (Gautam Budh Nagar) नगर में जगनपुर-अफजलपुर गांव के पास दोनों एक्सप्रेस-वे आपस में मिलते हैं. योजना थी कि यहां एक इंटरचेंज बनाकर दोनों एक्सप्रेस-वे को आपस में जोड़ दिया जाएगा. इंटरचेंज बनाने के लिए कंपनी का चुनाव भी कर लिया गया था. लेकिन अभी हाल फिलहाल इंटरचेंज का काम शुरु होता नजर नहीं आ रहा है. किसानों द्वारा जमीन के अतिरिक्त मुआवजे की मांग की जा रही है. विवाद यूपी हाईकोर्ट (High Court) से होता हुआ सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में पहुंच गया है.

    जेवर एयरपोर्ट से पहले इंटरचेंज तैयार करना है मकसद

    जानकारों की मानें तो ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेस-वे और यमुना एक्सप्रेस-वे पर जगनपुर-अफजलपुर गांव के पास इंटरचेंज बनाने का मकसद जेवर एयरपोर्ट आने वाले लोगों को फायदा पहुंचाना है. इस इंटरचेंज के बन जाने के बाद सबसे ज्यादा फायदा हरियाणा और वेस्ट यूपी के लोगों को होगा. वक्त और ईधन की बचत के साथ कर्मार्शियल वाहन भी इंटरचेंज का फायदा उठा सकेंगे.

    अभी लगाना होता है 15 किमी का फेरा

    हरियाणा और वेस्ट यूपी की ओर से आने वाले वाहनों को ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेस-वे से यमुना एक्सप्रेस-वे पर आने के लिए ग्रेटर नोएडा के सिरसा गांव के पास उतरना पड़ता है. और फिर सिरसा गांव से करीब 15 किमी चलकर यमुना एक्सप्रेस-वे के जीरो पाइंट पर चढ़कर जेवर, मथुरा और आगरा की ओर फर्राटा भरते हैं.

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    यूपी सरकार से यह है किसानों की मांग

    यूपी सरकार से किसानों की मांग है कि जिस तरह से ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेस-वे बनाते वक्त 3500 हजार रुपये की रेट से मुआवजा दिया गया है तो इंटरचेंज बनाते वक्त हमे भी उसी रेट से मुआवजा दिया जाए. गौरतलब रहे इस मामले में यूपी सरकार हाईकोर्ट के बाद अब सुप्रीम कोर्ट में गई है. लेकिन सुप्रीम कोर्ट में मामला अभी तक सुनवाई पर नहीं आया है.

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