जौनपुर बवाल मामले में CM योगी की सख्ती के बाद थानाध्यक्ष लाइन हाजिर

जौनपुर. उत्तर प्रदेश के जौनपुर (Jaunpur) में सराय ख्वाजा थाना क्षेत्र के भदेठी गांव में दलितों के घर जलाए जाने के मामले में सीएम योगी आदित्यनाथ (CM Yogi Adityanath) के सख्ती के निर्देश के बाद एक्शन शुरू हो गया है. मामले में थानाध्यक्ष (SHO) संजीव मिश्रा लाइन हाजिर कर दिए गए हैं. बता दें महीने भर पहले ही संजीव मिश्रा की तैनाती हुई थी. सीएम के निर्देश पर जौनपुर पुलिस ने विभागीय कार्रवाई भी शुरू कर दी है.

एफआईआर में 57 नामजद

मामले में बवाल के दिन ही थानेदार ने 35 उपद्रवियों को गिरफ्तार किया था. मौके पर पीएसी समेत भारी मात्रा में पुलिस बल तैनात किया गया है. सरायख्वाजा थाने में करीब 80 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है. इसमें 57 लोग नामजद हैं.

मुख्यमंत्री आवास योजना के अंतर्गत आवास उपलब्ध कराया जाए: सीएम

सीएम योगी ने पीड़ित परिवारों के नुकसान की भरपाई के लिए मुख्यमंत्री पीड़ित सहायता कोष (CM Relief Fund ) से 10 लाख 26,450 रुपए की आर्थिक मदद दिए जाने की घोषणा की है. साथ ही पीड़ित परिवारों को समाज कल्याण विभाग द्वारा अनुन्य 1 लाख रुपए की सहायता राशि भी उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है. सीएम ने साथ ही कहा है कि 7 पीड़ित परिवारों को मुख्यमंत्री आवास योजना के अंतर्गत आवास उपलब्ध कराया जाए.

ये है पूरा मामला

दरअसल जौनपुर के सरायख्वाजा थाना के भदेठी गांव के रहने वाले राजेश ने शिकायत दर्ज कराई है. इसमें उन्होंने पहले बकरी चराने को लेकर विवाद में उनके वह उनके भाई के साथ मारपीट किए जाने, फिर देर रात उनके घरों पर हमला करने का आरोप लगाया है. उनका कहना है कि 57 नामजद और 20 से 25 अज्ञात लोगों ने उनके घरों पर हमला किया और आग लगा दी. इसमें कई लोग घायल हो गए, वहीं 10 घरों का सामान जलकर राख हो गया. आगजनी में बकरी और भैंस की पड़िया भी जलकर मर गई.

इन धाराओं में दर्ज हुई एफआईआर

मामले में पुलिस धारा 147, 148, 149, 307, 452, 323, 504, 506, 436, 427, 429, 34, 188, 269 के अलावा आपराधिक कानून (संशोधन) अधिनियम 1932 की धारा 7, एससी/एसटी एक्ट, सार्वजनिक संपत्ति नुकसान निवारण अधिनयिम 1984 की धारा 3, महामारी अधिनियम, 1897 की धारा 3 और आपदा प्रबंधन अधिनयिम 2005 की धारा 51 के तहत केस दर्ज किया है.

इनपुट: मनोज कुमार

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