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शासन ने किया चेयरमैन का पावर सीज, नहीं हुई सुनवाई तो जायेंगे कोर्ट

जौनपुर के जफराबाद नगर पंचायत अध्यक्ष रेखा बरनवाल के प्रशासनिक और वित्तीय अधिकारों पर शासन ने रोक लगा ही दी.

जौनपुर के जफराबाद नगर पंचायत अध्यक्ष रेखा बरनवाल के प्रशासनिक और वित्तीय अधिकारों पर शासन ने रोक लगा ही दी.

जौनपुर के जफराबाद नगर पंचायत अध्यक्ष रेखा बरनवाल के प्रशासनिक और वित्तीय अधिकारों पर शासन ने रोक लगा ही दी.

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जौनपुर के जफराबाद नगर पंचायत अध्यक्ष रेखा बरनवाल के प्रशासनिक और वित्तीय अधिकारों पर शासन ने रोक लगा ही दी. पंचायत अध्यक्ष पर वित्तीय अनियमितता बरतने और बिना टेंडर के काम कराने का आरोप है. शासन ने आरोपों पर अध्यक्ष से सफाई मांगी है.

जफराबाद नगर पंचायत अध्यक्ष की मनमानी की शिकायत काफी दिनों से चली आ रही थी.बोर्ड बैठकों की कार्यवृत्ति डीएम को नहीं भेजी जाती. बिना बोर्ड की स्वीकृति और टेंडर के नगर में 19 जगह काम करा दिए गए. पांच लाख रूपए से ऊपर के सात ठेके डीएम कार्यालय के बजाए नगर पंचायत कार्यालय से बांट दिए गए. बिना प्रस्ताव के 19 सफाई कर्मियों का वेतन निकाला गया जबकि 15 ही निकालना था.

पुरानी नाली की मरम्मत करवाकर उसका भुगतान नई नाली की जगह कर दिया गया.पंचायत क्षेत्र में लोगों को पानी देने के लिए 30 घटिया किस्म के इंडिया मार्का हैंडपंप लगवा दिए गए. नगर पंचायत अध्यक्ष रेखा बरनवाल की मनमानी बढ़ी तो मनोनीत सभासद सावन अग्रहरि और शिवेंद्र सेठ ने इसकी शिकायत सीधे शासन से कर दी. शिकायत को संज्ञान में लेते हुए प्रदेश के नगर विकास सचिव श्रीप्रकाश सिंह ने पंचायत अध्यक्ष के प्रशासनिक और वित्तीय अधिकार पर रोक लगा दी. सचिव ने नगर पंचायत अध्यक्ष को कारण बताओ नोटिस भी जारी की है.

चेयरमैन रेखा बरनवाल का कहना है कि उक्त सभी आरोपों के सम्बन्ध में मेरे द्वारा शासन को समुचित जवाब भेजा गया है परन्तु मेरे जवाब को अनदेखा करते हुए शासन ने यह कार्यवाही की गई है. मुझे मेरे जवाब पुनः शासन को भेजने है, फिर भी कार्यवाही नहीं हुई तो कोर्ट का दरवाजा
खटखटाउंगी.

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