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UP Budget 2021: योगी सरकार के बजट में बड़े शहरों की बल्‍ले-बल्‍ले, मेट्रो रेल परियोजनाओं के लिए 1175 करोड़ का प्रावधान

योगी सरकार के बजट में मेट्रो रेल परियोजनाओं पर खास फोकस रहा है.
योगी सरकार के बजट में मेट्रो रेल परियोजनाओं पर खास फोकस रहा है.

UP Budget 2021: उत्‍तर प्रदेश सरकार ने पहली बार पेपरलेस बजट पेश किया. इस दौरान मेट्रो रेल परियोजनाओं के लिए 1175 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है. इससे कानपुर और आगरा के अलावा वाराणसी, गोरखपुर समेत कई शहरों की तस्‍वीर बदल सकती है.

  • News18Hindi
  • Last Updated: February 22, 2021, 5:20 PM IST
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लखनऊ. उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा वर्ष 2021-22 के लिए सोमवार को राज्य विधानसभा में प्रस्तुत बजट (UP Budget 2021) में विभिन्न मेट्रो रेल परियोजनाओं के लिए कुल 1175 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है. योगी सरकार (Yogi Government) के इस बजट में कानपुर मेट्रो रेल परियोजना के लिए वित्त वर्ष 2021-22 के बजट में 597 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है. कानपुर मेट्रो (Kanupar Metro) के प्राथमिक सेक्शन आईआईटी कानपुर से मोतीझील के बीच ट्रायल रन की शुरुआत आगामी 31 जुलाई को करने और इसका वाणिज्यिक संचालन 30 नवंबर तक शुरू करने का लक्ष्य रखा गया है.

इसके अलावा आगरा मेट्रो रेल परियोजना के लिए इस बजट में 478 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है. इस परियोजना के पहले चरण के तहत ताज ईस्ट गेट से जामा मस्जिद के बीच ट्रायल रन आगामी 31 जुलाई को शुरू करने और इसका वाणिज्यिक संचालन 30 नवंबर से करने का लक्ष्य तय किया गया है.

इसके अलावा बजट में वाराणसी, गोरखपुर समेत अन्य शहरों में मेट्रो रेल परियोजना के लिए 100 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है. वहीं, राज्‍य सरकार ने दिल्ली-गाजियाबाद-मेरठ आरआरटीएस कॉरिडोर के निर्माण के लिए भी 1326 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है.



बता दें कि 2021-2022 का कुल बजट 5 लाख 50 हजार 270 करोड़ का है. जबकि 2020-21 में बजट 5.12 लाख करोड़ रुपये का था. इसके अलावा वाराणसी में गोकुलधाम की स्थापना होगी. सभी मंडलों में अटल आवासीय स्कूल खोले जाएंगे. वहीं, पूर्वांचल क्षेत्र विकास को 300 करोड़ और बुंदेलखंड क्षेत्र विकास निधि के लिए 210 करोड़ दिया गया है. विधायकों को इस बार नियमित निधि के अलावा भी 2000 करोड़ अतिरिक्त मिलेंगे. यही नहीं, पीजीआई में नई लैब की स्थापना की जाएगी. 9 मेडिकल कॉलेज बन रहे हैं. इसके लिए 1950 करोड़ की व्यवस्था की गई है.
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