यूपी: मेडिकल कॉलेज के संविदा शिक्षकों का मानदेय बढ़ा, कैबिनेट की बैठक में पास हुए ये 10 प्रस्ताव

लखनऊ. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (Yogi Adityanath) की अध्यक्षता में मंगलवार को लोकभवन में कैबिनेट की बैठक (Cabinet Meeting) सम्पन्न हुई. इसमें 10 महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मुहर लगी. बैठक में मेडिकल कॉलेजों (Medical Colleges) में संविदा शिक्षकों (Contractual Teachers) के वेतनमान में वृद्धि संबंधित प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान कर दी है. साथ ही राज्य संपत्ति विभाग के स्टाफ पूल में कंडम हो चुके 16 वाहनों की 77 लाख रुपये में नीलामी के बाद 16 नए वाहन खरीदे जाने के प्रस्ताव को भी मंजूर कर लिया गया है. जिन वाहनों को खरीदा जाएगा उनमें 15 फॉर्च्यूनर और एक इनोवा क्रिस्टा शामिल हैं. इन वाहनों को खरीदने में लगभग 4.75 करोड़ रुपये का खर्च आएगा.

इन 10 प्रस्तावों पर लगी मुहर

1- कैबिनेट ने मेडिकल कॉलेजों में संविदा शिक्षकों के वेतनमान में वृद्धि संबंधित प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान कर दी है. अब प्रोफेसर को 90 हजार रुपये के स्थान पर 1,35,000 रुपये, एसोसिएट प्रोफेसर को 80 हजार रुपये के स्थान पर 1,20,000 रुपये, असिस्टेंट प्रोफेसर को 60 हजार रुपये के स्थान पर 90 हजार रुपये तथा लेक्चरार को 50 हजार रुपये के स्थान पर 75,000 रुपये मानदेय प्रतिमाह दिया जाएगा.

2- सोनभद्र के उम्भा गांव के चिन्हित पात्र परिवारों और सामाजिक आर्थिक जातीय जनगणना 2011 में छूट गए 36 परिवारों को मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना में शामिल करने को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है.

3- राज्य संपत्ति विभाग के स्टाफ पूल में कंडम हो चुके 16 वाहनों की 77 लाख रुपये में नीलामी के बाद 16 नए वाहन खरीदे जाने के प्रस्ताव को भी मंजूर कर लिया गया है. जिन वाहनों को खरीदा जाएगा उनमें 15 फॉर्च्यूनर और एक इनोवा क्रिस्टा शामिल हैं. इन वाहनों को खरीदने में लगभग 4.75 करोड़ रुपये का खर्च आएगा.

4- आरोग्य निधि के अंतर्गत स्थापित मुख्यमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा कोष में संशोधन के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है. पहले सम्बंधित रोगी के परिवार की आय 24 हजार से ज्यादा न होने पर इस योजना का लाभ मिलता था. अब बीपीएल कार्ड धारक रोगी को इस योजना का लाभ मिल सकेगा. ग्रामीण क्षेत्र में बीपीएल आय का मानक 46 हजार रुपये है और शहरी क्षेत्र में 56 हजार रुपये है.

5- बुंदेलखंड एक्सप्रेस-वे परियोजना का बैंकों के माध्यम से वित्त पोषण हेतु अनुमोदन के प्रस्ताव को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है. शासन द्वारा शासकीय गारंटी उपलब्ध कराए जाने और लेटर ऑफ कम्फर्ट के साथ ही तीन वर्ष तक राज्य सरकार द्वारा ब्याज दिया जाएगा. शासन के अनुमोदन से यह ऋण लिया जाएगा.

6- राजकीय मेडिकल कॉलेज आगरा में केंद्रीय पुस्तकालय के नवीन भवन के निर्माण के आवश्यक भूमि की उपलब्धता सुनिश्चित कराने के लिए कॉलेज परिसर में ही स्थित पुराने भवनों के ध्वस्तीकरण के प्रस्ताव को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है.

7- सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग के सूचना सलाहकारों शलभ मणि त्रिपाठी एवं डॉ. रहीस सिंह के वेतन संबंधी प्रस्ताव को भी कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है.

8- भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे परियोजना हेतु अधिग्रहित की गई भूमि में अनियमितताओं की शिकायतों के संबंध में मंडलायुक्त मेरठ के शिकायतों की जांच आख्या 2017 में उनकी संस्तुतियों पर कार्यवाही के संबंध में प्रस्ताव को हरी झंडी मिल गई है.

9- कैबिनेट ने वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर कॉरिडोर के विस्तारीकरण व सौंदर्यीकरण प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने पर सहमति दे दी है. दिसंबर 2019 तक इससे संबंधित बिडिंग की कार्रवाई पूरी की जाएगी.

10- उत्तर प्रदेश औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति-2017 के तहत बड़ी औद्योगिक परियोजना लगाने वाली 7 कम्पनियों को लेटर ऑफ कम्फर्ट दिए जाने के प्रस्ताव को मंजूर कर लिया गया. इन निवेशकर्ताओं को अपना सौ प्रतिशत निवेश पूरा कर लेने पर लेटर ऑफ कम्फर्ट दिया गया है। इसके तहत इन कम्पनियों को विशेष सुविधाएं और रियायतें दी जाएंगी. इन औद्योगिक इकाइयों के जरिए 7592 रोजगार सृजित होंगे.

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