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जानिये- सीएम योगी की यूपी कैबिनेट ने किन 34 प्रस्तावों को दी मंजूरी...

News18 Uttar Pradesh
Updated: December 4, 2019, 11:16 AM IST
जानिये- सीएम योगी की यूपी कैबिनेट ने किन 34 प्रस्तावों को दी मंजूरी...
उत्तर प्रदेश विधानसभा (फ़ाइल तस्वीर)

कैबिनेट में नोएडा (Noida) के बायर्स को राहत दिए जाने से जुड़े प्रस्ताव को पास करते हुए भ्रष्ट अधिकारियों की वेतनवृद्धि एवं पेंशन में कटौती (Increment and pension reduction) के प्रस्ताव को भी पास कर दिया गया है. साथ ही डिफेंस एंड एरोस्पेस औद्योगिक नीति (Defense and Aerospace Industrial Policy) में बदलाव समेत 34 प्रस्तावों को भी इस कैबिनेट (Cabinet) में मंजूरी दे दी गई है.

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लखनऊ. राजधानी स्थित लोकभवन में सीएम योगी आदित्यनाथ (CM Yogi Adityanath) की अध्यक्षता में अहम कैबिनेट बैठक (Cabinet meeting) सम्पन्न हुई. इस बैठक में न सिर्फ उत्तर प्रदेश अशासकीय सहायता प्राप्त बेसिक स्कूल के अध्यापकों की भर्ती एवं सेवा शर्तों की नियमावली में संशोधन को मंजूरी दे दी गई है. बल्कि नोएडा सेक्टर-71 से ग्रेटर नोएडा नॉलेज पार्क तक करीब 15 किमी लंबी मेट्रो लाइन (Metro line) को भी मंजूरी मिल गई है.

34 प्रस्तावों को मिली मंजूरी
बैठक के दौरान कैबिनेट में नोएडा के बायर्स को राहत दिए जाने से जुड़े प्रस्ताव को पास करते हुए भ्रष्ट अधिकारियों की वेतनवृद्धि एवं पेंशन में कटौती के प्रस्ताव को भी पास कर दिया गया है. साथ ही डिफेंस एंड एरोस्पेस औद्योगिक नीति (Defense and Aerospace Industrial Policy) में बदलाव समेत 34 प्रस्तावों को भी इस कैबिनेट में मंजूरी दे दी गई है. कैबिनेट बैठक के बाद मीडिया से मुखातिब औद्योगिक विकास विभाग के मंत्री सतीश महाना ने अपने विभाग के 5 प्रस्तावों पर मुहर लगने की जानकारी दी. जिसमें नोयडा के बायर्स को राहत देने से जुड़े प्रस्तावों को भी मंजूरी दी गई है. जिसके तहत अब बिल्डर्स के जो मामले सरकारी वजहों से जमीन न मिलने, पॉलिसी में फंसे होने या ऑथरिटी द्वारा गलत भूमि आवंटन के चलते फंसे हैं. उनके लिए फंसी हुई अवधि को 'जीरो पीरियड' घोषित कर उसका ब्याज माफ कर दिया जाएगा. इसके साथ ही गलत जमीन आवंटन करने वाले अधिकारियों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी.

बैठक के दौरान डिफेंस एंड एरोस्पेस औद्योगिक नीति में बदलाव को मंजूरी जैसे महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी मिल गई है. मंत्री सतीश महाना के मुताबिक यूपी में डिफेंस के लिए बहुत सारी कंपनियों ने रुचि दिखाई है. इसके लिए अब डिफेंस पॉलिसी लाई जाएगी. डिफेंस कॉरिडोर के लिए 25 फीसद लैंड सब्सिडी के साथ न सिर्फ वाटर सप्लाई, फेंसिंग एवं सारा इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए ट्रांसपोर्ट सब्सिडी भी दी जाएगी. बल्कि स्टांप ड्यूटी में भी 10 फीसदी डिफेंस सब्सिडी दी जाएगी.

जिसके बाद मीडिया से मुखातिब मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह (Minister Siddharth Nath Singh) ने उत्तर प्रदेश अशासकीय सहायता प्राप्त बेसिक स्कूल के अध्यापकों की भर्ती एवं सेवा शर्तों की नियमावली 1978 में सातवां संशोधन करने का प्रस्ताव पास किए जाने की जानकारी दी. जिसके तहत अब न सिर्फ ऐडेड स्कूलों में टीईटी, बीएड के अलावा स्नातक में न्यूनतम 50 फीसद अंक लाने वाले ही अध्यापक बन पाएंगे. बल्कि अब अस्थाई नियुक्तियों को समाप्त कर प्रबंधतंत्र के दखल को खत्म करने के साथ ही, शैक्षणिक सत्र में भी बदलाव से जुड़े प्रस्ताव को पास कर दिया गया है.

मंत्री श्रीकांत शर्मा ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि यूपी की कई नगर पंचायतों के सीमा विस्तार के प्रस्ताव को मंजूरी दिए जाने की जानकारी दी. साथ ही 11 ग्राम पंचायतों को नगर पंचायत बनाने समेत लखनऊ और वाराणसी नगर निगम की सीमा में विस्तार से जुड़े प्रस्ताव समेत आज 34 प्रस्तावों को भी मंजूरी दे दिए जाने की जानकारी दी.

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  • एक नजर कैबिनेट में पास होने वाले अहम फैसलों पर-
    - उत्तर प्रदेश अशासकीय सहायता प्राप्त बेसिक स्कूल के अध्यापकों की भर्ती एवं सेवा शर्तों की नियमावली में संशोधन को मंजूरी. नोयडा के बायर्स को राहत दिए जाने से जुड़े प्रस्ताव को मिली मंजूरी.
    - नोएडा सेक्टर 71 से ग्रेटर नोएडा नॉलेज पार्क तक 15 किमी मेट्रो लाइन को मंजूरी.
    -भ्रष्टाचार के मामले में तीन PCS अधिकारियो की वेतनवृद्धि रोके जाने और 1 सहायक चकबंदी अधिकारी की पेंशन में कटौती के प्रस्ताव को मिली मंजूरी.
    -पेट्रोल पंप आवंटन के लिए दूरी और भूखंड से जुडी नई नीति के प्रस्ताव को मिली मंजूरी.
    -रक्षा उत्पाद से जुड़ी कंपनियो को आकर्षित करने के लिये डिफेंस एंड एरोस्पेस औद्योगिक नीति में बदलाव को मिली मंजूरी.
    - 4 मेगा प्रोजेक्ट वाली यूनिट श्री सीमेंट, रिलायंस सीमेंट, वरुण बेवरेजेज, असवारा पेपर्स को को 326 करोड़ के इंसेंटिव का प्रस्ताव पास.
    - सीतापुर, सिद्धार्थ नगर, रायबरेली, जालौन, संतकबीर नगर, लखनऊ, वाराणसी के सीमा विस्तार को मंजूरी.
    - 11 ग्राम पंचायतो को नगर पंचायत बनाने के प्रस्ताव पर लगी मुहर.
    - बुनकरों को मिल रही बिजली सब्सिडी नीति में बदलाव को मिली मंजूरी .
    -पीडब्ल्यूडी में मार्ग सेतु, भवन और सड़क पर जीएसटी लागू करने को मंजूरी 12% जीएसटी लगेगी.
    -भदोही निर्माण प्राधिकरण के अधिसूचित क्षेत्र में निर्माण कार्य नियमावली के संशोधन का प्रस्ताव पास.
    - 31 मार्च 2018 के लिए भारत के वित्त एवं लेखा परीक्षक लेखा परीक्षा के प्राप्त प्रतिवेदन से जुड़ा प्रस्ताव पास.
    - सुलतानपुर के 33 राजस्व गांव को सदर क्षेत्र से बल्दीराय तहसील में शामिल करने को मंजूरी.
    - डॉ. राम मनोहर लोहिया कार्मिक आयुर्विज्ञान संस्थान लखनऊ के नवीन परिषद गोमती नगर विस्तार योजना के निर्माण कार्यों के व्यय को कैबिनेट की मंजूरी.
    - उत्तर प्रदेश किंग जॉर्ज विश्वविद्यालय लखनऊ के स्पोर्ट्स मेडिसिन विभाग, आर्थ्रोप्लास्टी यूनिट एनजीओ निर्माण की योजना से संबंधित प्रस्ताव पास.

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First published: December 3, 2019, 7:46 PM IST
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