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सिफारिश: UP में संपत्ति बंटवारे में 5000 का स्टांप शुल्क और 2000 लें रजिस्ट्रेशन फीस

UP: राज्य विधि आयोग ने प्रॉपर्टी बंटवारे से संबंधित स्टांप और रजिस्ट्रेशन शुल्क में अहम कमी का प्रस्ताव सरकार को सौंपा है. (सांकेतिक तस्वीर)

UP: राज्य विधि आयोग ने प्रॉपर्टी बंटवारे से संबंधित स्टांप और रजिस्ट्रेशन शुल्क में अहम कमी का प्रस्ताव सरकार को सौंपा है. (सांकेतिक तस्वीर)

UP News: राज्य विधि आयोग द्वारा सरकार से की गई सिफारिश के अनुसार परिवार का मुखिया अचल संपत्ति का बंटवारा, हस्तांतरण यदि परिवार के सदस्यों के बीच करना चाहता है तो अधिकतम 5000 रुपये स्टांप शुल्क और ज्यादा से ज्यादा रजिस्ट्रेशन शुल्क किया जाए.

  • News18Hindi
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    लखनऊ. परिवार के सदस्यों के बीच अचल संपत्ति के बंटवारे की प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए राज्य विधि आयोग (State Law Commission) ने अहम कदम उठाया है. आयोग ने यूपी सरकार (UP Government) से सिफारिश की है कि बंटवारें में लगने वाले स्टांप शुल्क और रजिस्ट्रेशन फीस को कम कर दिया जाए. स्टांप शुल्क सिर्फ 5000 रुपये लिया जाए और रजिस्ट्रेशन फीस 2000 रुपये रखी जाए. आयोग का तर्क है कि ऐसा करने से यूपी में संपत्ति बंटवारे, हस्तातंरण और वसीयत आदि से जुड़े मामलों में मुकदमेबाजी कम होगी. यही नहीं सरकार को राजस्व में भी कमी नहीं आएगी.

    जानकारी के अनुसार आयोग की ओर से 20वां प्रत्यावेदन राज्य सरकार को सौंप दिया गया है. बता दें वर्तमान में संपत्ति के कुल मूल्य का 7 फीसदी स्टांप शुल्क लगता है, वहीं रजिस्ट्रेशन शुल्क कुल मूल्य का एक प्रतिशत होता है.

    वहीं महिलाओं के मामले में 10 लाख की संपत्ति पर एक फीसदी छूट के साथ 6 फीसदी स्टांप शुल्क लगता है. वहीं ग्रामीण इलाकों में दो फीसदी स्टांप शुल्क लिया जाता है.

    आयोग का मानना है कि परिवार का मुखिया सदस्यों के बीच संपत्ति का बंटवारा करता है तो स्टांप शुल्क देना पड़ता है. धन के अभाव में ऐसा न कर पाने की स्थिति होती तो परिवारों में विवाद सामने आ जाता और मामला कोर्ट पहुंच जाता है. ऐसे में अगर स्टांप शुल्क में कमी की जाती है तो बेवजह के मुकदमों से बचा जा सकता है.

    आयोग द्वारा की गई सिफारिश के अनुसार परिवार का मुखिया अचल संपत्ति का बंटवारा, हस्तांतरण यदि परिवार के सदस्यों के बीच करना चाहता है तो उसे अधिकतम 5000 रुपये स्टांप शुल्क कर दिया जाए, साथ ही रजिस्ट्रेशन शुल्क भी ज्यादा से ज्यादा 2000 रुपये किया जाए.

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