लखनऊ. उत्तर प्रदेश सरकार (UP Government) ने मंगलवार को 6 एसडीएम (PCS) के ट्रांसफर (6 SDM Transfer) कर दिए, वहीं एक पीसीएस का ट्रांसफर निरस्त (1 Transfer Cancel) किया है. जानकारी के अनुसार पीसीएस रौशनी यादव का तबादला निरस्त हो गया है. उन्हें एसडीएम, मिर्जापुर (SDM, Mirzapur) से यूपीएसएचए में ओएसडी पद पर भेजा गया था. इससे पहले जारी ट्रांसफर लिस्ट में उनका नाम था. वर्तमान लिस्ट में उनका ट्रांसफर निरस्त करते हुए उन्हें एसडीएम, मिर्ज़ापुर पद पर यथावत रखा गया है. 
 
ट्रांसफर लिस्ट के अनुसार पीसीएस विवेक कुमार मिश्र एसडीएम, पीलीभीत से फिरोजाबाद भेजा गया है, वहीं वंदना पाण्डेय एसडीएम, संतकबीरनगर से एसडीएम सुल्तानपुर तैनाती मिली है. इनके अलावा क्रांति शेखर सिंह एसडीएम, मथुरा से ओएसडी मथुरा विकास प्रधिकरण बनाए गए हैं, जबकि राजीव राय एसडीएम गौतमबुद्ध नगर से एसडीएम चित्रकूट पद पर भेजे गए हैं. वहीं सुल्तानपुर की एसडीएम प्रिया सिंह ओएसडी उपसा बनाई हैं, जबकि राम प्रसाद को एसडीएम, चित्रकूट पद से राजस्व परिषद से सम्बद्ध कर दिया गया है. 
 
यूपी के कई SDM का तबादला 
 
PCS विवेक कुमार मिश्र SDM पीलीभीत से SDM फिरोजाबाद 
 
PCS वंदना पाण्डेय SDM संतकबीरनगर से SDM सुल्तानपुर 
 
PCS क्रांति शेखर सिंह SDM मथुरा से OSD मथुरा विकास प्रधिकरण 
 
PCS राजीव राय SDM गौतमबुद्ध नगर से SDM चित्रकूट 
 
PCS प्रिया सिंह SDM सुल्तानपुर से OSD उपसा 
 
PCS राम प्रसाद SDM चित्रकूट से राजस्व परिषद से सम्बद्ध 
 
PCS रौशनी यादव का तबादला UPSHA में OSD पद पर तबादला निरस्त, एसडीएम मिर्ज़ापुर रहेंगी

PCS Transfer: गौतमबुद्ध नगर सहित इन जिलों के SDM बदले गए, एक का ट्रांसफर निरस्त, देखें लिस्ट

ग्रेटर नोएडा

चित्रकूट

पीलीभीत

फिरोजाबाद

मथुरा

मिर्जापुर

लखनऊ

संतकबीरनगर

सुल्तानपुर

लखनऊ. उत्तर प्रदेश के 13 मंडलों में फूलन देवी की प्रतिमा स्थापित करने के विकासशील इंसान पार्टी (VIP) के मंसूबे फिलहाल पूरे होते दिखाई नहीं दे रहे हैं. बिहार से लाई गईं फूलन देवी की मूर्तियां जिला प्रशासन ने जब्त कर ली हैं. बिहार की एनडीए सरकार में साझेदार वीआईपी ने ऐलान किया था कि 25 जुलाई को 13 मंडलों की 18 विधानसभाओं में फूलन देवी की मूर्तियां स्थापित की जाएंगी. पर परमिशन न होने के कारण मूर्तियां जब्त करके अलग-अलग थानों में पहुंचा दी गई हैं. आपको बता दें कि 25 जुलाई 2001 को दिल्ली में फूलन देवी की गोली मारकर हत्या की गई थी. वीआईपी इस तारीख को शहादत दिवस के रूप में मनाना चाहती है. 
 
वीआईपी के राष्ट्रीय प्रधान महासचिव रमेश चन्द्र केवट ने बताया कि मिर्जापुर, भदोही, जौनपुर, औरैया, वाराणसी, बांदा और प्रयागराज में लाई गईं मूर्तियां पुलिस ने जब्त कर ली हैं. बांदा और बलिया में भी पुलिस और वीआईपी के कार्यकर्ताओं के बीच बातचीत चल रही है. बार-बार कहे जाने के बावजूद मूर्तियां वापस नहीं की जा रही हैं. बिहार सरकार में मंत्री और वीआईपी के अध्यक्ष मुकेश सहनी के भाई संतोष सहनी ने बताया कि अलग-अलग शहरों में मूर्तियां स्थापित करने के लिए 15 जुलाई से ही परमिशन मांगी गई है. लेकिन अभी तक मिली नहीं है. उन्होंने कहा कि परमिशन तो नहीं ही दी गई, ऊपर से मूर्तियां भी जब्त कर ली गई हैं. ये बहुत गलत है. वीआईपी के लोटनराम निषाद ने बताया कि लखनऊ में भी पुलिस ने बातचीत के लिए बुलाया है. 
 
बता दें कि 13 मंडलों की 18 विधानसभाओं में फूलन देवी की मूर्तियां वीआईपी के द्वारा लगाई जानी थीं. पूर्व सांसद फूलन देवी की 20वीं पुण्यतिथि को पार्टी शहादत दिवस समारोह मनाना चाहती थी. फूलन देवी सपा की सांसद थीं. 
वीआईपी निषादों की पार्टी मानी जाती है. इसके अध्यक्ष मुकेश सहनी अपने आप को सन ऑफ मल्लाह कहलाना पसंद करते हैं. यूपी चुनाव से पहले वीआईपी तमाम कार्यक्रमों के जरिये निषाद वोटबैंक को साधना चाहती है, जो प्रदेश में बड़ी संख्या में हैं. इसी नजरिए से इस कार्यक्रम को भी देखा जा रहा है. मुकेश सहनी बिहार की नीतीश सरकार में पशुपालन और मत्स्य विभाग के मंत्री हैं. इस सरकार में भाजपा भी शामिल है. 
 
बता दें कि फिरोजाबाद के टूंडला, प्रयागराज के प्रयागराज पश्चिम, आजमगढ़ की बांसडीह, बस्ती के मेहदावल, चित्रकूट की तिंदवारी, अयोध्या की अयोध्या सदर व कादीपुर, गोरखपुर के चौरी चौरा व पनियारा, औरैया, लखनऊ, उन्नाव के बांगरमऊ, मेरठ के सरधना, मिर्जापुर की मिर्जापुर सदर व ज्ञानपुर, मुजफ्फरनगर के मुजफ्फरनगर सदर, वाराणसी की रोहनिया और शाहगंज विधानसभा में मूर्तियां लगाया जाना तय किया गया है.

फूलन देवी की मूर्तियां यूपी के कई जिलों में की गईं जब्त, 25 को की जानी थीं स्थापित

शिवेंद्र श्रीवास्तव. 
 
लखनऊ. उत्तर प्रदेश के जिला पंचायत चुनावों में भारी बढ़त हासिल करने के बाद विधानसभा चुनाव से पहले सूबे में भारतीय जनता पार्टी विधानपरिषद में अपने नेताओं को मनोनीत करने की कवायद में जुटी हुई है. आनेवाले एक दो दिन के भीतर ही नेताओं का चयन किया जाना है. उसके लिए पार्टी में संगठन से सरकार तक जोड़-तोड़ जोरों पर है. इस जोर आजमाइश में कई लोगों के नाम चर्चा में हैं. जिनमें कांग्रेस से भाजपा में आए पूर्व केंद्रीय मंत्री जितिन प्रसाद, निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद, भाजपा के प्रदेश महामंत्री जेपीएस राठौर और बसपा से भाजपा में शामिल हुए रामचंद्र प्रधान के नाम सबसे आगे हैं. 
 
इस बारे में भाजपा ने अपनी तरफ से कई प्रमुख नामों की फेहरिश्त केंद्रीय नेतृत्व को पहले ही सौंप दी है. केंद्रीय नेतृत्व के फैसले के बाद यूपी में चारों एमएलसी के नाम सार्वजनिक किए जाएंगे. यूपी में होनेवाले चुनावों के मद्देनजर इस बार भी एमएलसी के मनोनयन में जातीय समीकरणों का विशेष महत्व रहेगा. ब्राह्मणों को साधने के लिए बीजेपी न सिर्फ जितिन प्रसाद के नाम पर गम्भीर है, बल्कि बीजेपी से पूर्व प्रदेश अध्यक्ष लक्ष्मीकान्त वाजपेई का नाम भी पैनल में शामिल किया गया है. ठाकुर समाज को संतुष्ट करने के लिए भी जेपीएस राठौर और यूपी का महिला कल्याण राज्यमंत्री के पति दयाशंकर सिंह का नाम भी शामिल है. दयाशंकर सिंह पार्टी संगठन में उपाध्यक्ष भी हैं. हालांकि जेपीएस राठौर का पलड़ा इसमें भारी दिखता है, क्योंकि जिला पंचायत चुनावों से लेकर संगठन के क्रियाकलापों तक में राठौर काफी सक्रिय भूमिका निभाते रहे हैं और इसके परिणाम भी अच्छे देखने को मिले हैं. ऐसे में पार्टी राठौर को इसका इनाम दे सकती है. 
 
कहा यह भी जा रहा है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रदेश के हाशिये पर जा रहे और पिछड़े समाज के लोगों को आगे लाने की लगातार बात करते हैं. उस लिहाज से मुख्यमंत्री चाहते हैं कि आनेवाले दिनों में इस समाज की भागीदारी सक्रिय राजनीति में बढ़ाई जाए. इसी कड़ी में अगर मुख्यमंत्री की सलाह पर गौर हुआ तो पूर्वांचल से किसी अनुसूचित जाति के नेता को भी एमएलसी बनाया जा सकता है. 
 
संजय निषाद और जितिन प्रसाद का नाम इसलिए भी मजबूत माना रहा है कि पार्टी को आनेवाले चुनावों से पहले निषाद और ब्राह्मणों को अपने साथ लाने के लिए ज्यादा से ज्यादा दमदार नेताओं का जरूरत है. उसकी वजह यह भी है कि पिछले दो सालों में विकास दुबे जैसी घटनाओं के बाद चर्चा यह हुई कि ब्राह्मण समाज योगी सरकार से नाराज है. हालांकि सरकार और पार्टी ने कई मौके पर साफ किया कि पार्टी को किसी जाति विशेष से बैर नहीं है और कानून के लिहाज से ही किसी के खिलाफ कार्रवाई की जाती है. फिर भी विरोधी ऐसा संदेश देने में कामयाब रहे हैं जिससे आशंका है कि पार्टी को कुछ नाराजगी झेलनी पड़ सकती है. पार्टी की कई बैठकों में भी ये मुद्दा सामने आया. इन बैठकों में तय किया गया कि किसी भी तरह से ये संदेश नहीं जाना चाहिए कि सरकार किसी के भी खिलाफ जानबूझकर गलत तरीके से कदम उठा रही है. किसी ब्राह्मण को मनोनीत करके पार्टी अपनी इस विचारधारा को पुख्ता कर सकती है. वैसे भी ब्राह्मण और सवर्ण बीजेपी का कोर वोटर माना जाता रहा है. उस लिहाज से भी जितिन प्रसाद को जगह दी जा सकती है. 
 
संजय निषाद ने पार्टी में आते वक्त तमाम दावे भी किए और जिला पंचायत के चुनावों में सक्रिय भूमिका निभाकर पार्टी की कई जिलों में मदद भी की. लिहाजा माना जा रहा है कि पार्टी निषाद को जगह देगी. बहरहाल ये जातीय समीकरण और कयास पार्टी के भीतर कई दिनों से जोरों पर है. इसी के बीच पार्टी संगठन ने केंद्रीय नेतृत्व को संभावित नामों की लिस्ट सौंपी है. तमाम मुद्दों और हालात पर मंथन करने के बाद बहुत जल्द दिल्ली में बैठे संगठन के नेता तय करेंगे कि विधानसभा चुनावों से ठीक पहले चार एमएसली की सीटों पर ताजपोशी वोटरों को साथ लाने के लिए किस तरह से और कितनी कारगर हो सकती है.

UP: अब MLC मनोनीत करने की कवायद में जुटी BJP, दौड़ में ये चार नाम सबसे आगे

UP Board 12th class Roll Number: यूपी बोर्ड (UP Board) अगले सप्ताह तक अपने 12वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षाओं (Exams) का रिजल्ट (Result) जारी करने कि तैयारी में है. चूंकि इस साल कोविड (Covid-19) के चलते परीक्षाएं हुई ही नहीं, तो स्टूडेंट्स (Students) के पास रोल नंबर (Roll Number) ही नहीं है. इसलिए यूपी बोर्ड ने अब स्टूडेंट्स को अपना रोल नंबर ऑनलाइन (Online) डाउनलोड (Download) करने का विकल्‍प उपलब्ध कराया है. जल्द ही यूपी बोर्ड कि अधिकारिक वेबसाइट upmsp.edu.in पर रोल नंबर डाउनलोड करने का लिंक (Link) जारी कर दिया जाएगा. यह लिंक इसी सप्ताह के अंत तक जारी किया जा सकता है. इसलिए स्टूडेंट्स को सलाह है कि वे वेबसाइट (UP Board Website) पर चेक करते रहें. 
 
रोल नंबर के बाद अनाउंस होगी रिजल्ट की डेट: 
उल्लेखनीय है कि परीक्षाओं के लिए करीब 56 लाख स्टूडेंट्स ने रजिस्ट्रेशन (Registration) कराया था. 10वीं के रिजल्ट्स कि प्रोसेसिंग (Processing) लगभग पूरी हो चुकी है तो पहले दसवीं का रिजल्ट जारी किया जाएगा. इसके बाद बोर्ड 12वीं के रोल नंबर जारी करेगा. नंबर जारी करने के बाद ही 12वीं के रिजल्ट कि डेट अनाउंस (Announce) की जाएगी. बोर्ड इस हफ्ते के आखिरी तक 12वीं के स्टूडेंट्स के रोल नंबर का लिंक अपनी वेबसाइट पर जारी कर सकता है. इसलिए स्टूडेंट्स को बोर्ड की अधिकारिक वेबसाइट पर लगातार विजिट करके रोल नंबर संबं‍ध‍ित लिंक की जानकारी चेक करते रहना होगा. तभी स्टूडेंट्स अपना रिजल्ट चेक कर सकेंगे. इसलिए स्टूडेंट्स बोर्ड कि वेबसाइट पर अपनी नज़र लगातार बने रखे. 
 
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UP Board 12th class Roll Number: स्टूडेंट्स डाउनलोड करें रोल नंबर और जानें अपना रिजल्ट

Board Results

लखनऊ. उत्तर प्रदेश के कई जिले तो ऐसे हैं, जहां सामान्य से 75 फीसदी से लेकर 50 फीसदी तक कम बारिश हुई है. ऐसे में इन जिलों के किसानों के लिए धान और दलहन की पौध को जिंदा रखना खर्चीली चुनौती बन गया है. वैसे उत्तर प्रदेश में इस साल मॉनसून (Monsoon) समय से एक हफ्ते पहले ही आ गया था. ऐसा लग रहा था कि अछी बारिश होगी. लेकिन हालात उलट हो रहे हैं. प्रदेश में अभी तक जो बरसात (Rainfall) हुई है, वह सामान्य से बेहद कम है. 
 
मौसम विज्ञान विभाग के बारिश के आंकड़े निराश करने वाले हैं. पूर्वी यूपी से लेकर पश्चिमी यूपी तक के कई जिलों में बेहद कम बारिश हुई है. प्रदेश के 75 जिलों में से 45 जिलों में अभी तक सामान्य से कम बारिश दर्ज हुई है. पूर्वी यूपी के 20 जबकि पश्चिमी यूपी के 25 जिलों में कम बारिश हुई . फतेहपुर और नोएडा में सामान्य से 75 फीसद कम बारिश हुई है इसके अलावा फर्रूखाबाद में 59 फीसद कम , हरदोई में 56, जौनपुर में 57, कानपुर देहात में 59 , उन्नाव में 54 जबकि आगरा में 57, बुलंदशहर में 60 और मैनपुरी में 58 फीसद कम बारिश दर्ज की गई है. ये आंकड़े 22 जुलाई तक के हैं. 
 
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20 जिलों के किसानों की हालत खराब 
पूर्वी यूपी के 20 जिलों में कम बारिश से किसानों के होंठ सूख रहे हैं. आज़मगढ़ की जहानागंज तहसील के खुदवल गांव के किसान सुभाष सिंह ने कहा कि बारिश की कमी से जद्दोजहद बढ़ गई है. नहर का पानी रेगुलर नहीं आ रहा है.. इसलिए कभी बिजली और कभी डीजल सेट चलाकर भूजल से सिंचाई करनी पड़ रही है. लागत और परेशानी बढ़ती जा रही है. यही हाल गाज़ीपुर जिले के सेंवराई गांव के किसान समीर सिंह ने बत्ताया. चंदौली, गाजीपुर, कुशीनगर, आजमगढ़ और लखनऊ में अभी तक बहुत कम पानी बरसा है. 
 
बुंदेलखंड और पश्चिम यूपी में सबसे ज्यादा संकट 
बुन्देलखण्ड और पश्चिमी यूपी में ज्यादा संकट है क्योंकि पूर्वी यूपी के मुकाबले पश्चिमी यूपी में और भी कम बारिश हुई है. झांसी के मऊरानीपुर ब्लाक के रतौसा गांव में शिव नारायण सिंह परिहार ने कहा कि उन्होंने 12-13 बिगहे में मूंगफली लगाई है लेकिन, पानी के अभाव में फसल चौपट हो रही है. बारिश के अभाव में बुन्देलखण्ड में तो ट्यूबवेल भी सूखने लगते हैं. इन दिनों बुन्देलखण्ड में मूंगफली, मूंग, उड़द और तिल की खेती लगी हुई है. 
 
अब पूरब से लेकर पश्चिम तक के किसान आसमान की ओर टकटकी लगाये बैठे हैं कि बारिश हो तो चिंता कटे. अभी तक के मौसम विभाग के अनुमान के मुताबिक 27 जुलाई तक पूरे प्रदेश में रुक-रुक कर बारिश होती रहेगी.

UP Weather News: उप्र के कई जिलों में बेहद कम बारिश, मानसून की बेरुखी से मुश्किल में किसान

लखनऊ. केंद्र सरकार (Union Government) ने पिछले दिनों राज्यसभा (Rajyasabha) में बताया कि देश के कोरोना वायरस की दूसरी लहर (COVID-19 Second Wave) के दौरान किसी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में विशेष रूप से ऑक्सीजन की कमी के कारण मौत का कोई भी मामला सामने नहीं आया. लेकिन दूसरी लहर के दौरान मेडिकल ऑक्सीजन की मांग में अभूतपूर्व बढ़ोतरी हुई. सरकार के इस बयान के बाद विपक्ष हमलावर है. कांग्रेस समेत तमाम दल सरकार के इस दावे पर सवाल खड़े कर रहे हैं. इसी क्रम में बसपा सुप्रीमो मायावती (BSP Supremo Mayawati) ने भी सवाल उठाते हुए चिंता जताई है कि ऐसे मिथ्या बयानों से जनता में केन्द्र के प्रति अविश्वास भी पैदा हो रहा है कि आगे कोरोना की तीसरी लहर अगर आई तो क्या होगा? ऑक्सीजन की कमी से मौतें नहीं होने का दावा करना अति दुर्भाग्यपूर्ण व अति-दुःखद. 
 
बसपा की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने ट्वीट किया है, “भारत में ऑक्सीजन की कमी से कोरोना की दूसरी लहर में खासकर जो अफरातफरी व मौतें आदि हुईं. तो उससे निपटने के लिए केन्द्र सरकार को विदेशी सहायता तक भी लेनी पड़ी. यह किसी से भी छिपा नहीं है. फिर भी ऑक्सीजन की कमी से मौतें नहीं होने का दावा करना अति दुर्भाग्यपूर्ण व अति-दुःखद.” 
 
उन्होंने अगले ट्वीट में लिखा है, “ऐसे मिथ्या बयानों से जनता में केन्द्र के प्रति अविश्वास भी पैदा हो रहा है कि आगे कोरोना की तीसरी लहर अगर आई तो क्या होगा? जबकि केन्द्र एवं राज्य सरकारों की भी प्राथमिकता व उत्तरदायित्व जनता के प्रति शत-प्रतिशत होना चाहिए व राजनैतिक एंव सरकारी स्वार्थ के प्रति कम.” 
 
कोरोना की तीसरी लहर अगर आई तो क्या होगा? 
 
<div class="articleimg wauto"><img class="size-full wp-image-3665682" src="https://images.news18.com/ibnkhabar/uploads/2021/07/mayawati-tweet-4.jpg" alt="mayawati tweet" width="1200" height="800" /><h5 class="clearfix"> बसपा सुप्रीमो मायावती का ट्वीट</h5></div><div class="clearfix"></div> 
 
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बता दें राज्यसभा में सवाल- क्या दूसरी लहर में ऑक्सीजन की भारी कमी के कारण सड़कों और अस्पतालों में बड़ी संख्या में कोविड ​​​​-19 मरीजों की मौत हुई? के जवाब में स्वास्थ्य राज्य मंत्री भारती प्रवीण पवार ने लिखित जवाब में कहा, "इसके अनुसार, सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश नियमित तौर पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय को मामलों और मौतों की रिपोर्ट देते हैं. हालांकि, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की ओर से ऑक्सीजन की कमी के कारण विशेष रूप से किसी भी मौत की सूचना नहीं दी गई है." 
 
उन्होंने कहा कि भारत सरकार ने अप्रैल-मई 2021 के दौरान देश में कोविड-19 के मामलों में तेजी से हुई बढ़ोतरी के चलते मरीजों मेडिकल ​​​​देखभाल सुनिश्चित करने के लिए चिकित्सा ऑक्सीजन, और अन्य उपभोग्य सामग्रियों सहित राज्यों का समर्थन किया है और कई कार्रवाई की है. उन्होंने कहा कि "हालांकि, दूसरी लहर के दौरान चिकित्सा ऑक्सीजन की मांग में अभूतपूर्व वृद्धि के कारण देश में मांग लगभग 9000 मीट्रिक टन तक पहुंच गई, जो कि पहली लहर में 3095 मीट्रिक टन थी. ऐसे में राज्यों को समान वितरण की सुविधा के लिए कदम उठाना पड़ा.

ऑक्सीजन की कमी से मौतें नहीं होने का दावा करना अति दुर्भाग्यपूर्ण: मायावती

लखनऊ. उत्तर प्रदेश में कोरोना काल (COVID 19) के करीब 16-17 महीने में अब सैकड़ों बच्चे अनाथ (Orphan) हो गए हैं. यूपी सरकार के अनुसार मार्च, 2020 से अब तक कुल 4050 बच्चे चिन्हित किए गए हैं, जिनमें से 240 ने अपने माता-पिता दोनों का खो दिया है. वहीं 3810 बच्चे ऐसे हें, जिनके माता-पिता में से एक या लीगल गार्जियन की कोरोना से मृत्यु हो गई है. इसी को लेकर उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना की शुरुआत की गई है. गुरुवार को इस योजना के कार्यक्रम में यूपी की राज्यपाल आनंदी बेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (Cm Yogi Adityanath) ने हिस्सा लिया. 
 
इन बच्चों के लिए सरकार हर बच्चे को 4000 रुपये हर माह उपलब्ध कराएगी. 18 वर्ष की उम्र तक राज्य सरकार उनके लालन-पालन की व्यवस्था करेगी. वे बच्चे जिनके माता-पिता या लीगल गार्जियन नहीं हैं, उन्हें बाल संरक्षण गृह में या फिर हर कमिश्नरी मुख्यालय में 18 अटल आवासीय विद्यालय निर्माणाधीन हैं, में रखा जाएगा. 
 
बाल सेवा योजना कार्यक्रम में सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि हम सभी जानते है पूरी दुनिया पिछले 16-17 महीने से इस सदी की सबसे बड़ी महामारी कोरोना से जूझ रही है. महामारी से बचाव के लिए क्या उपाय हो सकते हैं? इसके लिए पीएम मोदी लगातार लोगों को सम्बोधित कर रहे हैं. हम इसका सफलतापूर्वक सामना कर रहे हैं. लेकिन तमाम उपाय के बाद भी बहुत सारे प्रियजनों को, अपनों को खोना पड़ा है. ये सिर्फ़ यही नहीं  पूरी दुनिया के विकसित देशों की स्थिति है. 
 
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सीएम के आधिकारिक ट्विटर हैंडल से ट्वीट 
 
<div class="articleimg wauto"><img class="size-full wp-image-3665884" src="https://images.news18.com/ibnkhabar/uploads/2021/07/cm-tweet.jpg" alt="cm tweet" width="1200" height="800" /><h5 class="clearfix"> सीएम के आधिकारिक ट्विटर हैंडल का ट्वीट</h5></div><div class="clearfix"></div> 
 
अमेरिका से भारत की तुलना करेंगे तो 136 करोड़ की आबादी हमारे देश की है. अमेरिका की आबादी भारत की एक चौथाई है और इस आबादी की बावजूद मौत के आंकड़े देखते हैं तो वहां डेढ़ गुना ज़्यादा मौतें हुई हैं. कोविड प्रबंधन को लेकर पीएम मोदी लगातार लोगों को जागरूक कर रहे हैं. पहली लहर का सामना करने के बाद मार्च के बाद दूसरी लहर ने अपना क़हर बरपाना शुरू किया. बहुत सारे लोगों को अपनो को खोना पड़ा. 
 
शादी योग्य बालिकाओं को एक लाख 1 हजार रुपए 
 
सीएम ने कहा कि पहली लहर से ही पीएम की तरफ़ से बहुत सारे उपाय किए गए. अनाज से लेकर बहुत सारी मदद पहुंचाई गई. आत्मनिर्भर भारत के तहत बड़ा पैकेज घोषित किया गया. श्रमिकों और किसानों के लिए अलग-अलग व्यवस्था की गई. राज्य सरकार ने भी जून, जुलाई, अगस्त के लिए अनाज की व्यवस्था की. इसके बावजूद स्वास्थ्य सेवा को बढ़ाया गया. आप सोचिए जब पहली बार कोरोना का केस आया तो सैम्पल दिल्ली सफ़दरजंग भेजना पड़ा. और आज उत्तर प्रदेश 4 लाख टेस्ट प्रतिदिन करने की क्षमता रखता है. फिर भी हम महामारी से जूझ रहे हैं, बचाव के लिए जितना कर सकते हैं, कर रहे हैं. 
 
सीएम योगी ने कहा कि सभी विभागों ने बेहतर काम किया. स्वास्थ्य से जुड़ी कई संस्थाओं ने बेहतर काम किया. हमारे साथ कदम से कदम मिलाकर साथ दिया. इसके बावजूद मौतें हुईं. पीएम मोदी ने राज्यों के मुख्यमंत्रियों से कहा कि जिन बच्चों के मां-बाप की कोरोना से मौत हुई है, उन लोगों की राज्यों की तरफ़ से योजना आरम्भ करें. इसके पीएम केयर फंड से भी कार्य किया जाएगा. आंगनबाड़ी की तरफ़ से भी बहुत सारे कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं ताकि बच्चों को अकेलापन महसूस नहीं हो. 
 
सीएम ने बताया कि हमारी तरफ़ से सर्वे किए गए, जिसमें पता चला है कि 240 बच्चों ने अपने माता-पिता को खोया है. 3810 बच्चे ऐसे हैं, जिनके मां-बाप में एक या लीगल गार्जियन को खोया है. यानी कुल 4050 बच्चे चयनित किया गया है. इन बच्चों को अलग-अलग तरीक़े उनके पालन-पोषण शिक्षा और स्वास्थ्य की व्यवस्था की जायेगी. 
 
सीएम ने कहा कि 18 ऐसे विद्यालय शुरू किये जा रहे हैं, जहां इन बच्चों के रहने और पढ़ाई की व्यवस्था की जाएगी. जो बालिकाएं शादी योग्य हो चुकी हैं, उनको 1 लाख 1000 रुपए शासन स्तर पर दिया जाएगा. जिनके कोरोना के अलावा अन्य कारणों से भी माता-पिता की मौत हो चुकी है, उनके लिए भी सरकार व्यवस्था करेगी. सरकार को संवेदनशील होना चाहिए. किसी भी बच्चे को बेसहारा और अकेला महसूस ना करे, यही सरकार का कर्तव्य है. कोरोना महामारी के बाद यदि किसी महिला के पति या लोकल गार्जियन की मौत हुई है, उनके लिए भी योजना तैयार करवा रही है. पीएम केयर फंड से भी लाभ पहुंचाया जाएगा. 
 
इनपुट: अनामिका सिंह

UP में 4050 बच्चे कोरोना काल में हुए बेसहारा, CM योगी ने मदद के लिए शुरू की बाल सेवा योजना

लखनऊ. दिल्ली में किसान आंदोलन (Kisan Aandolan) को लेकर बहुजन समाज पार्टी (BSP) की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती (Mayawati) ने शुक्रवार को ट्वीट किया है. बसपा सुप्रीमो मायावती ने लिखा है कि सरकारों का किसानों के अहंकारी नहीं होना चाहिए. उन्हें संवेदनशील होना चाहिए. मायावती ने दुख जताया कि कृषि कानून को रद्द करने के लिए किसान लंबे समय से आंदोलित हैं. बीएसपी की मांग है कि केंद्र सरकार चालू सत्र में ही कृषि कानूनों (Agricultural Law) को रद्द करे. 
 
मायावती ने ट्वीट किया है, “किसानों के प्रति सरकारों को अहंकारी ना होकर बल्कि संवेदनशील व हमदर्द होना चाहिए. किन्तु दुःख यह है कि तीन कृषि कानूनों को रद्द करने को लेकर काफी लंबे समय से किसान यहां आंदोलित है. अब ये जंतर-मंतर पर किसान संसद लगाए हैं. केन्द्र चालू सत्र में ही इनको रद्द करें. बीएसपी की यह मांग.” 
 
संसद परिसर में कांग्रेस का प्रदर्शन 
बता दें कांग्रेस के सांसदों (Congress MP) ने गुरुवार को तीनों केंद्रीय कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग करते हुए राहुल गांधी की अगुआई में संसद भवन परिसर (Parliament House Campus) में प्रदर्शन किया. इस प्रदर्शन में कांग्रेस के दोनों सदनों के कई सदस्यों ने हिस्सा लिया. 
 
बसपा सुप्रीमो मायावती का ट्वीट 
 
<div class="articleimg wauto"><img class="size-full wp-image-3666799" src="https://images.news18.com/ibnkhabar/uploads/2021/07/mayawati-tweet-5.jpg" alt="mayawati tweet, Kisan andolan, Farm law," width="1200" height="800" /><h5 class="clearfix"> किसान आंदोलन को लेकर बसपा सुप्रीमो मायावती का ट्वीट</h5></div><div class="clearfix"></div> 
 
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किसान पिछले साल नवंबर से आंदोलन कर रहे 
बता दें दिल्ली से लगे टिकरी बॉर्डर, सिंघु बॉर्डर तथा गाजीपुर बॉर्डर पर किसान पिछले साल नवंबर से विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं. उनकी मांग है कि तीनों कृषि कानूनों को वापस लिया जाए और न्यूनतम समर्थन मूल्य की कानूनी गारंटी दी जाए. हालांकि सरकार का कहना है कि ये कानून किसानों के हित में हैं. सरकार और प्रदर्शन कर रहे किसानों के बीच कई दौर की वार्ता बेनतीजा रही है. 
 
जंतर-मंतर पर सुरक्षा कड़ी, बड़ी संख्या में जवान तैनात 
उधर, संसद के मानसूत्र सत्र के दौरान केंद्र के तीन कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों की प्रदर्शन की योजना के मद्देनजर मध्य दिल्ली में जंतर-मंतर पर सुरक्षा कड़ी कर दी गई है. जंतर-मंतर, संसद भवन से कुछ ही दूरी पर है. अधिकारियों ने बताया कि सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं. पुलिस और अर्द्धसैनिक बल (Police And Para military Force) के जवानों को तैनात किया गया है.

UP News: ट्वीट कर बोलीं मायावती- संसद के चालू सत्र में ही कृषि कानूनों को रद्द करे केंद्र सरकार

लखनऊ. उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनावों (UP Assembly Election) में बहुत ज्यादा समय नहीं बचा है. ऐसे में कोई भी राजनीतिक पार्टी अपना कोई भी पैंतरा खाली नहीं छोड़ना चाहती है. इसी कड़ी में यूपी की सियासत में लम्बे समय से हाशिए पर चल रह बहुजन समाज पार्टी (BSP) भी अपनी डूबती हुई नाव को पार लगाने की कोशिशें कर रही है. इस सियासी जोर आजमाइश में बसपा अपने 2007 के दलित-ब्राह्मण कार्ड को एक बार फिर से खेलने की तैयारी में है. इसकी शुरूआत आज से अयोध्या से की गई है. बसपा के राष्ट्रीय महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा ने प्रबुद्ध वर्ग विचार गोष्ठी की शुरूआत की है. 
 
 
 
हालांकि पहले इस कार्यक्रम को ब्राह्मण सम्मेलन के तौर पर किया जाना था. लेकिन अंतिम समय में इस कार्यक्रम का नाम बदल कर प्रबुद्ध वर्ग विचार गोष्ठी रखा गया. ये गोष्ठी 23 से 29 जुलाई तक अलग-अलग ज़िलों में होगी. 23 को अयोध्या से शुरू होने के बाद 24-25 को अम्बेडकर नगर, 26 को इलाहाबाद, 27 को कौशाम्बी, 28 को प्रतापगढ़ और 29 को सुल्तानपुर में कार्यक्रम रखा गया है. 
 
बसपा को ब्राह्मण की याद क्यों आई 
 
बसपा को एक बार फिर क्यों ब्राह्मण की याद क्यों आई, इस बात का जवाब तलाशने के लिए आपको 2012 के विधानसभा चुनावों को याद करना होगा कि कैसे 2012 के चुनावों में हार के बाद बसपा को इस बात का एहसास होने लगा था कि उस दौर में कैसे उनका दलित और सर्व समाज का चुनावी कार्ड  एक्सपायर होने लगा था. यही वजह रही कि 2012 के चुनावों में बसपा की करारी हार हुई. वरिष्ठ पत्रकार रतन मणिलाल कहतें हैं कि दलित और सर्व समाज के चुनावी कार्ड के साथ-साथ 2012 के चुनावों में बहुजन समाज पार्टी के विधायक और मंत्रियों के ऊपर लगे भ्रष्टाचार के आरोपों ने भी चुनाव हारने में बसपा के लिए एक बड़ा कारण रहा. रतन मणि कहतें हैं कि हालांकि बसपा की सरकार इससे पहले चार बार बनी थी. उनके पास सरकार बनाने का पूरा मौका भी था, लेकिन वह चुनाव हार गई. उसके बाद से ही बहुजन समाज पार्टी में एक राजनीतिक दिशाहीनता नजर आने लगी थी. बसपा को इस बात की बड़ी कन्फ्यूजन रही कि वह दलितों के साथ चलें या नया एक्यूशन ढूंढें या फिर ब्राह्मणों को फिर से इकट्ठा करें. 
उस समय 2012-13 में ब्राह्मणों के खिलाफ बहुजन समाज पार्टी में ही दलितों की तरफ से आवाज उठने लगी थी कि दलित नेताओं के मुताबिक बहुजन समाज पार्टी के दलित मूवमेंट को ब्राह्मणों ने हाईजैक कर लिया जिस कारण बसपा कमजोर पड़ी थी. 
 
 
 
लेकिन समय बीतने के साथ 2013-14 के चुनावों के समय नरेंद्र मोदी की लहर आने के बाद बसपा लगातार राजनीतिक हाशिए पर गिरती चली गई. 2014 के लोकसभा चुनाव 2017 के विधानसभा चुनाव और फिर 2019 के लोकसभा चुनावों में बसपा की करारी शिकस्त ने मायावती को राजनीतिक हाशिए पर ला खड़ा किया. एक समय ऐसा आया कि मायावती को बीजेपी के साथ खड़े होकर ये दिखाना पड़ा कि वो इनडायरेक्टली बीजेपी के फेवर में हैं. राजनीतिक तौर पर बसपा का खड़ा होना वक्त की मजबूरी भी थी की. बसपा को ऐसा लगता था कि बीजेपी का वह दलित वोट बैंक,जो कभी बहुजन समाज पार्टी का बड़ा वोट बैंक था, वह वापस बीएपी की तरफ लौटेगा. लेकिन क्या दलित वोट बैंक बसपा की तरफ वापस लौटेगा?  इस पर तो अभी प्रश्न चिन्ह बाकि है. 
ब्राह्मणों को बीएसपी से जोड़ने से सबसे बड़ा कारण ये भी है कि शुरुआत में बसपा ने दलित और ब्राह्मणों के साथ सत्ता की कुंजी पाई और उसके बाद दलित ब्राह्मण और मुसलमानों की एकजुटता से बसपा ने सत्ता का स्वाद चखा. लेकिन 2019 के लोकसभा चुनावों पर अगर आप नजर डालेंगे तो बहुजन समाज पार्टी ने 80 सीटों पर होने वाले चुनावों में एक बड़ी संख्या में मुसलमानों को टिकट दिया था.  चुनावों के बाद मायावती को भी इस बात का एहसास होने लगा है कि उनसे खिसका हुआ मुस्लिम वोट बैंक अब वापस उनकी तरफ नहीं लौटेगा और शायद इसीलिए वहां पर ब्राह्मणों को रिझाने में वो दोबारा जुट गई हैं. 
 
क्या बसपा को होगा फायदा? 
 
बसपा को ऐसा लगता है कि हिंदू वर्ग में केवल ब्राह्मण समाज ही उनको वोट करेगा. ओबीसी और कायस्थ और ठाकुरों का साथ कभी भी बसपा के लिए फायदे का सौदा नहीं रहा.  वरिष्ठ पत्रकार रतन मणिलाल कहतें हैं कि आपको याद होगा कि बसपा सरकार में कभी ठाकुर वर्ग को तवज्जो नहीं मिली. इसी तरह बनिया कम्युनिटी को भी मायावती ने ज्यादा तवज्जो नहीं दिया. इसका उदाहारण राज्यसभा सांसद नरेश अग्रवाल का सियासी ग्राफ भी बसपा में कभी बहुत मजबूत नहीं रहा. ठीक इसी तरह कायस्थ समाज को भी बसपा में कभी तवज्जो नहीं मिली. हिंदू कम्युनिटी की बात जब भी बसपा में उठती है तो केवल इन्हें ब्राह्मण वर्ग ही नजर आता है और क्योंकि ब्राह्मण कल्चरल ट्रेडीशन की वजह से मंदिरों से पंडिताई से और पुजारियों से जुड़ा रहता है. इसलिए अयोध्या से एक धार्मिक कार्ड के जरिए बसपा अपनी एजेंडे को शुरू कर रही है. (वरिष्ठ पत्रकार रतन मणिलाल से बातचीत पर आधारित)

UP Politics: BSP को क्यों आई 'ब्राह्मण' की याद? 2012 विधानसभा चुनाव से क्या है कनेक्शन

Lucknow University Final Year Exam: लखनऊ विश्वविद्यालय ने फाइनल ईयर की परीक्षाओं के लिए M.A. हिन्दी, M.A. अंग्रेजी, M.A. अर्थशास्त्र के साथ ही B.P.Ed प्रथम, चतुर्थ सेमेस्टर एवं BJMC प्रथम, छठे सेमेस्टर के परीक्षा केन्द्रों की सूची जारी कर दी है. सभी परीक्षा केन्द्रों का विवरण विश्वविद्यालय की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर देखा जा सकता है. 
 
Lucknow University Final Year Exam: इन केन्द्रों में होगी परीक्षा 
 
लखनऊ विश्वविद्यालय और बीएसएनवी पोस्टग्रेजुएट कॉलेज को M.A. हिन्दी के लिए परीक्षा केन्द्र बनाया गया है. M.A. अंग्रेजी की परीक्षा लखनऊ विश्वविद्यालय और नेता जी सुभाष चन्द्र बोस डिग्री कॉलेज में आयोजित की जाएगी. वहीं M.A. अर्थशास्त्र की परीक्षा के लिए लखनऊ विश्वविद्यालय और मुमताज डिग्री कॉलेज को परीक्षा केन्द्र के बनाया गया है. 
 
वहीं बीजेएमसी की परीक्षा के लिए सिर्फ लखनऊ विश्वविद्यालय को केंद्र बनाया गया है. बीपीएड की परीक्षा लखनऊ विश्वविद्यालय, जेएनपीजी कॉलेज और क्रिश्चियन कॉलेज में आयोजित की जाएगी. साथ ही एमकॉम और एमकॉम (एपलाइड इकोनॉमिक्स) के लिए आठ परीक्षा केन्द्र निर्धारित किए गए हैं. 
 
Lucknow University Final Year Exam: ऑनलाइन परीक्षा में नहीं हुआ कोई अनुपस्थित 
 
इधर, गुरुवार को विश्वविद्यालय की ऑनलाइन परीक्षा तीन पालियों में हुई. जिसमें कोई भी छात्र अनुपस्थित नहीं था. तीन पालियों में परीक्षा के लिए कुल 2984 छात्र पंजीकृत थे. इनमें से सभी ने परीक्षा दी. 
 
यह भी पढ़ें- 
 
<a href="https://hindi.news18.com/news/education/manabadi-ap-inter-result-2021-how-to-check-ap-inter-2nd-year-results-2021-5-things-about-ap-result-3666741.html">Manabadi AP Inter Result 2021: कब, कहां और कैसे जारी हो रहा परिणाम, जानें</a> 
 
<a href="https://hindi.news18.com/news/education/ap-12th-result-2021-andhra-pradesh-board-12th-result-will-be-released-today-3666264.html">AP 12th Result 2021: आज शाम 4 बजे जारी होगा आंध्र प्रदेश बोर्ड 12वीं का रिजल्ट</a>

Lucknow University Final Year Exam: यहां देखें लखनऊ विश्वविद्यालय के परीक्षा केंद्रों की सूची

देहरादून. क्या आप भी न्यूज़ एंकर या रिपोर्टर बनना चाहते हैं तो न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश/उत्तराखंड आपके लिए सुनहरा मौका लाया है. अगर आप में क्षमता है तो आपको न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश/उत्तराखंड मौका देगा. आप अपना 1 मिनट का वीडियो हमें भेजिए. वीडियो भेजने के लिए आपको News18.com/abar पर लॉग-इन करना होगा. आप 31 जुलाई तक अपना वीडियो हमें भेज सकते हैं. शॉर्टलिस्ट होने वाले युवाओं को एंकर और रिपोर्टर बनने का मौका मिलेगा. 
 
जब आप News18.com/abar पर लॉग-इन करेंगे तो आपको एप्लिकेशन फॉर्म दिखाई देगा. फॉर्म में आपको अपना नाम, जन्मतिथि, मोबाइल नंबर, एड्रेस, शैक्षणिक योग्यता की जानकारी भरनी होगी. फॉर्म के अंत में वीडियो अपलोड करने का ऑप्शन दिया गया है. 'कोरोना वायरस को हराने के लिए वैक्सीन लगवाना ज़रूरी है' टॉपिक पर एक मिनट का वीडियो बनाकर उसे अपलोड करके फॉर्म सबमिट करें. जिन उम्मीदवारों को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, उन्हें एंकर और रिपोर्टर बनने का मौका मिलेगा.

न्यूज़ एंकर/रिपोर्टर बनना चाहते हैं? News 18 UP/UK दे रहा सुनहरा मौका, भेजें 1 मिनट का वीडियो

देहरादून

लखनऊ. उत्तर प्रदेश सरकार ने 7 आईपीएस अफसरों (7 IPS Transfer) के ट्रांसफर कर दिए हैं. इनमें 4 जिलों के कप्तान भी बदले गए हैं. जिन जिलों में एसपी पद पर फेरबदल किया गया है, उनमें सिद्धार्थनगर, जालौन, कासगंज और हमीरपुर शामिल हैं. गृह विभाग द्वारा जारी ट्रांसफर लिस्ट के अनुसार यशवीर सिंह एसपी सिद्धार्थनगर बनाए गए, यहां अब तक तैनात रहे राम अभिलाष त्रिपाठी को एसपी, ग्रामीण अभिसूचना, गोरखपुर भेज दिया गया है. बता दें यशवीर सिंह अभी तक जालौन में एसपी पद की जिम्मेदारी संभाल रहे थे, वहां अब उनकी जगह  रवि कुमार को एसपी जालौन भेजा गया है. 
 
इनके अलावा बोत्रे रोहन प्रमोद एसपी कासगंज होंगे, जबकि कमलेश कुमार दीक्षित एसपी हमीरपुर बने. इनके अलावा राम अभिलाष त्रिपाठी एसपी अभिसूचना गोरखपुर बनाए गए हैं, जबकि मनोज सोनकर सेनानायक 12वीं पीएसी फतेहपुर और नरेंद्र कुमार सिंह सेनानायक 15वीं पीएसी आगरा भेजे गए हैं. 
 
ट्रांसफर लिस्ट 
 
यशवीर सिंह- एसपी जालौन से एसपी सिद्धार्थनगर 
 
रवि कुमार- पुलिस उपायुक्त, लखनऊ से एसपी जालौन 
 
बोत्रे रोहन प्रमोद- अपर पुलिस अधीक्षक, नगर आगरा से एसपी कासगंज 
 
कमलेश कुमार दीक्षित- एसपी ग्रामीण, अभिसूचना, गोरखपुर से एसपी हमीरपुर 
 
7 आईपीएस अफसरों की ट्रांसफर लिस्ट 
 
<div class="articleimg wauto"><img class="size-full wp-image-3666750" src="https://images.news18.com/ibnkhabar/uploads/2021/07/ips-transfer1.jpg" alt="ips transfer1" width="1200" height="800" /><h5 class="clearfix"> आईपीएस ट्रांसफर लिस्ट</h5></div><div class="clearfix"></div> 
 
राम अभिलाष त्रिपाठी- एसपी सिद्धार्थनगर से एसपी ग्रामीण अभिसूचना, गोरखपुर 
 
मनोज सोनकर- एसपी, कासगंज से सेनानायक, 12वीं वाहिनी पीएसी, फतेहपुर 
 
नरेंद्र कुमार सिंह- एसपी हमीरपुर से सेनानायक, 15वीं वाहिनी पीएसी, आगरा 
 
इनपुट: ऋषभ मणि त्रिपाठी

UP: 4 जिलों के SP सहित 7 आईपीएस अफसरों का ट्रांसफर, देखें लिस्ट

आगरा

कासगंज

गोरखपुर

तबादला

फतेहपुर

सिद्धार्थनगर

हमीरपुर

लखनऊ. बहुजन समाज पार्टी (BSP) आज राम की नगरी अयोध्या (Ayodhya) से यूपी विधानसभा चुनाव (UP Assembly Election) के प्रचार अभियान का आगाज करने जा रही है. इसी क्रम में पार्टी का ब्राह्मण सम्मेलन आज अयोध्या में आयोजित होना है. हालांकि अब इस का नाम पार्टी ने प्रबुद्ध वर्ग के सम्मान में विचार गोष्ठी कर दिया है. जानकारी के अनुसार आज 23 जुलाई को अयोध्या में देवकाली के तारा जी रिजॉर्ट में ये कार्यक्रम होना है. इसमें बसपा के राष्ट्रीय महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा ब्राह्मणों को संबोधित करेंगे. सतीश चंद्र मिश्रा दोपहर 1 बजे अयोध्या पहुंचेंगे. इस पूरी कवायद को विधानसभा चुनाव को लेकर ब्राह्मणों को बसपा के मंच पर लाने की कोशिश माना जा रहा है. 
 
अयोध्या से आगाज के बाद 29 जुलाई तक अलग-अलग ज़िलों में इस गोष्ठी का आयोजन किया जाएगा. इसमें 24-25 को अम्बेडकर नगर में कार्यक्रम होना है. उसके बाद 26 जुलाई को इलाहाबाद में गोष्ठी होगी, फिर 27 को कौशाम्बी, 28 को प्रतापगढ़ और 29 को सुल्तानपुर में कार्यक्रम होना है. इन सभी कार्यक्रमों में मुख्य अतिथि सतीश चंद्र मिश्रा रहेंगे. वहीं नकुल दुबे व अन्य बसपा के विधायक व सांसद मौजूद रहेंगे. 
 
वैसे बसपा द्वारा सम्मेलन का नाम बदलने के पीछे <a href="https://hindi.news18.com/news/uttar-pradesh/allahabad-up-before-bsp-brahmin-conference-in-ayodhya-read-this-order-of-allahabad-high-court-nodbk-3666519.html" target="_blank">हाईकोर्ट</a> का एक आदेश अहम कारण माना जा रहा है.  दरअसल इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 11 जुलाई साल 2013 को मोती लाल यादव द्वारा दाखिल पीआईएल संख्या 5889 पर सुनवाई करते हुए यूपी में सियासी पार्टियों द्वारा जातीय आधार पर सम्मेलन- रैलियां व दूसरे कार्यक्रम आयोजित करने पर पाबंदी लगा दी थी. जस्टिस उमानाथ सिंह और जस्टिस महेंद्र दयाल की डिवीजन बेंच ने फैसला सुनाते हुए कहा था कि सियासी पार्टियों के जातीय सम्मेलनों से समाज में आपसी मतभेद बढ़ते हैं और यह निष्पक्ष चुनाव में बाधक बनते हैं. 
 
<a href="https://hindi.news18.com/news/uttar-pradesh/allahabad-up-before-bsp-brahmin-conference-in-ayodhya-read-this-order-of-allahabad-high-court-nodbk-3666519.html" target="_blank">अयोध्या में BSP के ब्राह्मण सम्मेलन से पहले पढ़ लें हाईकोर्ट का यह आदेश</a> 
 
अदालत ने जातीय सम्मेलनों पर पाबंदी लगाते हुए चुनाव आयोग और सरकार के साथ ही चार प्रमुख पार्टियों कांग्रेस -बीजेपी, सपा और बसपा को नोटिस जारी कर उनसे जवाब तलब कर लिया था और सभी से हलफनामा देने को कहा था. 
 
इनपुट: मोहम्मद शबाब

UP Election: BSP ने बदला ब्राह्मण सम्मेलन का नाम, अब प्रबुद्ध वर्ग के सम्मान में विचार गोष्ठी, ये है पूरा कार्यक्रम

अम्बेडकर नगर

अयोध्या

इलाहाबाद

कौशाम्बी

प्रतापगढ़

लखनऊ. बीजेपी (BJP) उत्‍तर प्रदेश विधानसभा चुनावों (UP Assembly Elections 2022) की तैयारी में जुट गई है. भाजपा ने प्रदेश भर में गुरुवार को जिला कार्यसमिति (Working Committee) का आयोजन किया. कार्यसमिति में ये संदेश दिया गया कि सेवा कार्यों से ही उत्तर प्रदेश उत्तम और अग्रणी प्रदेश बना है. लखनऊ कार्यसमिति में बीजेपी के संगठन महामंत्री सुनील बंसल (Sunil Bansal) ने कहा कि विशेष अभियान चलाकर और घर-घर संपर्क करते हुए पार्टी की जन कल्याणकारी योजनाओं व विचारधारा से अवगत कराते हुए लोगों को जोड़ना है. बंसल ने कहा कि जनसंघ की शुरुआत कभी 5 सदस्यों की टीम के साथ हुई थी, जो आज विश्व की सबसे बड़ी इकाई बन गई है. उन्होंने कहा कि संगठन को और अधिक सशक्त बनाने के लिए विशेष अभियान चलाया जाएगा. इस अभियान के तहत सभी मंत्री, विधायक, वरिष्ठ पदाधिकारी और जनप्रतिनिधि क्षेत्र में जाकर लोगों से संपर्क करेंगे. 
 
सुनील बंसल ने कहा कि सबसे पहले 23 से 25 जुलाई तक एक बार फिर वैक्सीनेशन अभियान चलाया जाएगा. इसके लिए सभी मंडलों में कार्यकर्ताओं द्वारा हेल्प डेस्क बनाया जाएगा. इसके बाद सभी सर्विस प्रोवाइडर्स, कुली, ई-रिक्शा, बाई व अन्य ऐसे समूहों को चिन्हित कर उनका वैक्सीनेशन कराने में सहयोग किया जाएगा. वहीं, 25 जुलाई को सभी बूथों पर बूथ कमेटी सदस्य प्रधानमंत्री का सर्वाधिक लोकप्रिय मन की बात कार्यक्रम सुनेंगे. 
 
पन्ना प्रमुख नियुक्त करने की तैयारी 
सुनील बंसल ने कहा कि सरकार की गरीब कल्याण योजना का भी प्रचार प्रसार करना है. इसके तहत 80 करोड़ लोगों को केंद्र व प्रदेश सरकार द्वारा मुफ्त राशन बांटा जाता है. वहीं, कोविड की तीसरी लहर के संभावित खतरे से निपटने के लिए हर मंडल में स्वयं सेवकों की एक टीम बनाकर उनको स्वास्थ्य संबंधित प्रशिक्षण दिया जाएगा. उन्होंने कहा कि 9 से 15 अगस्त के मध्य पार्टी के सभी मंत्री, विधायक और वरिष्ठ पदाधिकारी शक्ति केंद्रों पर जाकर मंडल अध्यक्ष, मंडल प्रभारी, शक्ति केंद्र संयोजक और प्रभारियों के साथ बैठक करके सूची सुनिश्चित करेंगे. साथ ही वे लोग सभी 393 शक्ति केंद्रों की बूथ समितियों का शत प्रतिशत सत्यापन करेंगे. इसके अलावा पन्ना प्रमुख भी नियुक्त करेंगे.

UP विधानसभा चुनाव: BJP ने शुरू की तैयारी, बनाया 'सीक्रेट प्लान'

लखनऊ. उत्तर प्रदेश् के अलीगढ़ (Aligarh) में शराब कांड पर योगी सरकार (Yogi Government) की कार्यवाही पर हाईकोर्ट (High Court) ने संतुष्टि जताई है. सरकार की ओर से हाईकोर्ट को दिए गए जवाब में कहा गया है कि इस मामले में अब तक 222 आरोपियों की गिरफ्तारी की गई और कई मामलों में संबंधित कोर्ट में चार्जशीट भी लगा दी गई है. कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि यदि राज्य में अवैध शराब बनाने और बेचने पर रोक लगाने के लिए दिशा-निर्देश अभी तक नहीं बने हों तो तुरंत बनाकर जारी किया जाए. 
 
अवैध शराब से हुई मौतों पर एसके सिंह की ओर से दाखिल याचिका पर चीफ जस्टिस एमएन भंडारी और जस्टिस मनीष कुमार की बेंच ने आदेश पारित करते हुए याचिका निस्तारित की. याचिका में अवैध शराब से बाराबंकी, अलीगढ़, प्रयागराज में हुई मौतों के लिए पुलिस और आबकारी विभाग की मिलीभगत की जांच सीबीआई या एनआईए से कराने की मांग की गई. याचिका में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए आदेश पारित करने की मांग की गई. 
 
वहीं सरकार की ओर से दाखिल जवाब में बताया गया है कि अलीगढ़ शराब कांड में अब तक 222 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है. याचिका में कहा गया था कि घटना में शामिल एक भी सरकारी अधिकारी को गिरफ्तार नहीं किया गया है. हालांकि कोर्ट ने कहा कि याची अधिकारियों के बाबत कोई भी सबूत पेश नहीं कर पाया. कोर्ट ने जांच अधिकारियों से इस बिंदु पर ध्यान देने की बात कही है. हाईकोर्ट ने सरकार को अवैध शराब से हुई मौतों की घटनाओं को मॉनीटर करने का आदेश दिया ताकि भविष्य में ऐसी घटनाएं न हो.

अलीगढ़ शराब कांड पर योगी सरकार की कार्रवाई से हाईकोर्ट संतुष्ट

अलीगढ़

लखनऊ. साल 2022 में यूपी में होने जा रहे विधानसभा चुनाव की आहट ने सूबे में राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं. सत्ताधारी दल हों या विपक्षी दल हर कोई इस चुनाव को फतह कर लेना चाहता है, जिसके लिए राजनैतिक पार्टियों ने तैयारियां भी तेज कर दी हैं. बसपा अपना ब्राह्मण सम्मेलन राम नगरी अयोध्या से शुरू कर रही है. वैसे भी है ब्राम्हण समाज धार्मिक होता है और धर्म क्षेत्र अयोध्या से जुड़ा है. भगवान राम की आस्था से जुड़ा है जिसको लेकर ब्राह्मणों को एकत्र करने के लिए बसपा ने राम नगरी अयोध्या को चुना. 
 
मुद्दों से कहीं ज्यादा जातीय समीकरण में उलझी यूपी की सियासत में इस बार सत्ता किस के हाथ में होगी ये तो वक्त बताएगा लेकिन सियासी पार्टियों ने जातीय फार्मूले पर काम करना शुरु कर दिया है. जहां एक तरफ सूबे की योगी सरकार विकास के साथ साथ राम मन्दिर और अयोध्या के सहारे दुबारा सत्ता में वापसी की उम्मीद लगाए बैठी है. तो वहीं दूसरी तरफ  बहुजन समाज पार्टी 2007 में कारगर हुई दलित ब्राह्मण गठजोड़ का ताना-बाना बुनने की जुगत कर रही है. जिसकी मुख्य वजह है प्रदेश में करीब 14 प्रतिशत ब्राह्मण और 24 प्रतिशत दलित मतदाताओं का होना. ऐसे में बीएसपी की नजर इन 38 प्रतिशत मतदाताओं पर है, जो किसी भी पार्टी के लिए एक मजबूत आधार साबित हो सकते हैं. 
 
23 जुलाई को अयोध्या में बसपा ब्राह्मण सम्मेलन करके भगवान राम की धरती से विधानसभा चुनाव के तैयारी का शंखनाद करने जा रही है जो यह बताने के लिए काफी है कि बसपा ना सिर्फ दलित बल्कि ब्राह्मणों के साथ साथ भगवान राम, राम मंदिर और अयोध्या के प्रति भी गहरी निष्ठा रखती है. अगर बीते समय पर नजर डाला जाय तो इस बात को नकारा नही जा सकता कि प्रदेश में ब्राह्मण मतदाताओं पर हर सियासी दलों की पहली नजर रही है. 
 
ब्राह्मणों को लुभाने के लिए पार्टियां अपनाती हैं हथकंड़े 
 
पिछले चुनावी समय में कांग्रेस द्वारा शीला दीक्षित को यूपी का सीएम चेहरा घोषित करना. समाजवादी पार्टी द्वारा भगवान परशुराम की जयंती को धूमधाम से मनाये जाना तमाम ऐसे उदाहरण हैं, जो राजनैतिक पार्टियों के ब्राह्मण प्रेम के साथ साथ ब्राह्मण मतदाताओं की सियासी मजबूरी को भी बयां करते हैं. 
जातीय समीकरण में उलझी सूबे की सियासत में दलित मतदाताओं को बसपा का आधार वोट माना जाता है लिहाजा ऐसी परिस्थिति में चुनावी महाभारत फतह करने के लिए बसपा दलित वोट बैंक के साथ साथ ब्राह्मण मतदाताओं को पूरक वोट बैंक के रूप में डोरे डालने की कोशिश में है. 
 
अयोध्या में ब्राह्मण सम्मेलन के सियासी मायने  
 
अयोध्या में ब्राह्मण सम्मेलन के साथ बसपा का चुनावी शंखनाद महज एक औपचारिकता नहीं बल्कि इसके अपने सियासी मायने हैं. कभी ढोल, गवार, शूद्र, पशु, नारी जैसे दोहे को आधार बनाकर ब्राह्मण और रामायण का विरोध करने वाली बसपा का अयोध्या, राम और ब्राह्मण प्रेम का दांव कितना कारगर होगा ये वक्त बतायेगा, लेकिन इतना जरूर है कि बसपा का दलित ब्राह्मण गठजोड़ का फार्मूला 2012 के चुनाव में फ्लाप साबित हो चुका है.

UP: ब्राह्मण सम्मेलन के लिए बसपा ने राम नगरी अयोध्या को ही क्यों चुना?

महासमुंद. छत्तीसगढ़ (Chhattisgarh) के महासमुंद (Mahasamund) जिले की सिघोडा पुलिस ने 1 करोड 60 लाख रुपए के 8 क्विंटल गांजे के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया है. आरोपी माल वाहक गाड़ी में धान भूसी, कनकी के बोरियों के पीछे छिपाकर गांजा की तस्करी कर रहे थे. इसे सिघोडा पुलिस ने ग्राम खरखरी के पास पकड़ा. आरोपी गांजा को ओडिशा से महाराष्ट्र लेकर जा रहे थे. गिरफ्त में आया आरोपी शुभम साहू उम्र 27 वर्ष नागपुर का रहने वाला है. पुलिस ने आरोपी से 8 क्विंटल गांजा, एक मालवाहक वाहन , दो नग मोबाइल, 3000 रुपए नगद जब्त कर  नारकोटिक एक्ट के तहत कार्रवाई कर रही है. 
 
 
 
आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ ओडिशा अन्तर्राज्यीय चेक पोस्ट रेहटीखोल थाना सिंघोडा में, ओडिशा की ओर से आने वाले वाहनों की चेकिंग की जा रही थी. उसी समय ओडिशा की ओर से आ रही एमएच पासिंग आयशर 1110 ट्रक वाहन पुलिस को देखकर भागने लगा. इसका पीछा कर पुलिस ने वाहन को रोका और वाहन चालक से पूछताछ किया गया तो चालक ने अपना नाम शुभम साहू उम्र 27 साल निवासी जिला नागपुर महाराष्ट्र का रहने वाला बताया . पुलिस ने वाहन की चेकिंग की तो उसमें धान की भूसी (कनकी) के बोरियों के नीचे छिपाकर गांजा रखा हुआ था. पुलिस को 27 नग प्लास्टिक बोरियों में 160 पैकेट गांजा रखा हुआ मिला. 160 पैकटों में 08 क्विंंटल  गांजा रखा हुआ था. इसकी कीमत 1 करोड़ 60 लाख रुपए है. पुलिस आरोपी पर नारकोटिक एक्ट के तहत मामला दर्ज कर कार्रवाई कर रही है.

Mahasamund: ट्रक से एक करोड़ का गांजा जब्त, बोरियों में छिपाकर ले जा रहा था तस्कर

महासमुंद

विजय जोगी, गुना 
 
गुना. गुना (Guna) जिले के 7 मजदूरों की गुजरात के अहमदाबाद में एक फैक्ट्री में हुए सिलेंडर ब्लास्ट (blast) में मौत हो गयी. सभी एक ही परिवार के थे और मजदूरी के लिए अहमदाबाद गए थे. 4 लोगों का अंतिम संस्कार कर दिया गया है, बाकी के शव आने का इंतजार किया जा रहा है. ये हादसा फैक्ट्री के अंदर घरेलू सिलेंडर फटने से हुआ. सभी मजदूर वहीं अंदर सो रहे थे. 
 
मधुसूदनगढ़ तहसील के ग्राम बेरवास गांव के ये करीब 15 लोग अभी हाल ही में 25 जून को मजदूरी के लिए अहमदाबाद गए थे. ये सभी एक ही परिवार के थे. वहां काजू की एक फैक्ट्री में इन्हें काम मिला. आज फैक्ट्री में एक सिलेंडर में ब्लास्ट हो गया जिसकी चपेट में ये सभी लोग आ गए. कुल 7 लोगों की इसमें मौके पर ही मौत हो गयी जबकि बाकी लोग बुरी तरह झुलस गए. मृतकों में से 4 लोगों के शव गांव पहुंच गए और उनका अंतिम संस्कार भी कर दिया गया. बाकी बचे तीन शवों के पहुंचने का इंतजार किया जा रहा है. 
 
अगर मजदूरी यहां मिलती तो वहां क्यों जाते 
इस हादसे में बुरी तरह झुलसी एक पीड़ित महिला ने कहा अगर हमें यहां रोजगार मिल जाता तो हम अपना घर छोड़कर वहां क्यों जाते. उसने बताया कि सभी लोग सो रहे थे उसी दौरान एकदम से ब्लास्ट हुआ. कुछ लोगों ने मुझे तो बाहर निकालकर बचा लिया लेकिन परिवार के बाकी सदस्यों की मौत हो गयी. हादसे में झुलसे चार लोगों को अहमदाबाद के निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है. 
<div class="youTubeVideoPlayer" data-youtube="true" data-youtube-id="s_-l8q4kr-Q" data-youtube-title="By Elections मोड में आई Congress-BJP, क्या अभी से शुरू 2023 की तैयारी ?" data-youtube-category="News &amp; Politics"><iframe src="https://www.youtube.com/embed/s_-l8q4kr-Q" width="100%" height="360"></iframe></div> 
राघौगढ़ विधायक ने जताया शोक 
अहमदाबाद में हुए इस हादसे पर राघौगढ़ से कांग्रेस विधायक और पूर्व मंत्री जयवर्धन सिंह ने गहरा दुख जताया है. उन्होंने ट्वीट करके लिखा हम शासन से हर संभव मदद की मांग करते हैं और व्यक्तिगत रूप से भी मैं इन पीड़ितों की मदद करूंगा. जयवर्धन सिंह ने घटना को दुखद बताया. 
 
मुख्यमंत्री शिवराज ने घटना पर गहरा दुख जताया 
सीएम शिवराज ने इस हादसे पर शोक और पीड़ित परिवार के प्रति सांत्वना जताई है. घटना में मृतकों के परिवार वालों को 4-4 लाख की सहायता और मृतक बच्चों के परिवार वालों को भी 2-2 लाख की सहायता देने की घोषणा की है.

अहमदाबाद में फैक्टरी में सिलेंडर फटा, गुना के 7 मजदूरों की मौत; CM शिवराज ने किया मुआवजे का ऐलान

गुना

जबलपुर. मध्य प्रदेश में उपचुनाव (By election) का माहौल है. तीन विधासभा और एक लोकसभा सीट के लिए चुनाव होना है. टिकट के लिए मारामारी है और चर्चा नेता पुत्रों को टिकट देने की है. इस बीच प्रदेश के वरिष्ठ बीजेपी नेता और PWD मंत्री गोपाल भार्गव ने नेता पुत्रों को टिकट (Ticket) देने का विरोध किया है. गोपाल भार्गव का कहना है अमूमन उपचुनाव के परिपेक्ष में यह जरूरी नहीं कि किसी बड़े नेता के वारिस को ही टिकट देने पर जीत मिले. 
 
हर बार काम नहीं आएगा इमोशनल कार्ड 
प्रदेश की 4 सीटों पर होने वाले उपचुनाव में टिकट के लिए बीजेपी और कांग्रेस दोनों में दावेदार कतार में लग चुके हैं. टिकट वितरण को लेकर खेले जा रहे इमोशनल कार्ड पर मंत्री गोपाल भार्गव ने कटाक्ष किया. उनका कहना था कि ऐसे कई उदाहरण रहे हैं जिसमें यह देखा गया कि जब जब भी किसी बड़े नेता के या फिर विजयी रहे प्रत्याशी के वारिसों को उपचुनाव में टिकट दी गई तो हार का सामना करना पड़ा है. इसका ताजा उदाहरण आगर मालवा में भी देखने को मिला है . 
 
काम की समीक्षा 
दो दिवसीय प्रवास पर जबलपुर पहुंचे प्रभारी मंत्री गोपाल भार्गव ने जिले की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को दिशा-निर्देश जारी किए हैं. पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए मंत्री भार्गव ने बताया कि बतौर प्रभारी मंत्री यह उनकी पहली बैठक थी जिसमें जिले के तमाम मसलों को उन्होंने जनप्रतिनिधियों के माध्यम से सुना है. फिलहाल इस बैठक के दौरान तीन आरोबी और कई प्रमुख सड़कों के निर्माण कार्यों को अनुमति दी गई है. इसके साथ ही यह व्यवस्था बनाई गई है कि तमाम जिले के जनप्रतिनिधि अपनी समस्याओं को लिखित रूप से उन्हें देंगे जिसका वो शासन स्तर पर निपटारा कराएंगे. समीक्षा बैठक के साथ-साथ मंत्री भार्गव ने डिस्ट्रिक्ट क्राइसिस कमेटी की भी बैठक ली और कोरोना की तीसरी लहर से निपटने के लिए किये जा रहे इंतजामों के बारे में जानकारी ली.

MP by Election : उप चुनाव में नेता पुत्रों को टिकट देने के पक्ष में नहीं हैं मंत्री गोपाल भार्गव, दिया ये बयान

जबलपुर

करनाल. हरियाणा के करनाल जिले के कुचपुरा गांव का वीडियो विश्व भर में वायरल (Viral Video) हो रहा है. इस वीडियो में जमीन फटती हुई नजर आ रही है और अपनी सतह से ऊपर खिसकती हुई दिख रही है. ऐसा क्यों हुआ जब हमारी टीम ने मौके पर जाकर इसकी जांच पड़ताल की तो पता चला कि ये कोई कुदरत का करिश्मा नहीं है, ये है प्रकृति के साथ खिलवाड़ करना का नतीजा, जो अब इस खेत का किसान भुगत रहा है. 
 
 मिट्टी को बदलने के बाद हुआ ऐसा 
 
दरसअल करनाल के कुचपुरा गांव में किसान ने फसल कम होने के कारण ज़मीन की मिट्टी को बदलने का फैसला लिया. ज़मीन को 8 से 10 फुट नीचे खुदवा दिया, मिट्टी को बेचकर मुनाफा कमा लिया. हालांकि, एक दायरे तक ही आप ज़मीन से मिट्टी निकाल सकते हैं. किसान के खिलाफ माइनिंग का भी पर्चा दर्ज हो गया. किसान ने ज़मीन को भरने के लिए काफी मात्रा में राख डाली और मिट्टी भी. दोनों का ठीक ढंग से मिलान हो पाता, उससे पहले तेज़ बारिश आ गई और इतनी तेज बारिश आई कि ज़मीन ऊपर नज़र आने लगी और बरसात का पानी नीचे जाने लगा. ज़मीन फ़टने के बाद ऊपर आ रही थी. लोग वीडियो बना रहे थे. कोई इसे कुदरत का करिश्मा बता रहे थे. कुछ इसे भूत प्रेत से जुड़ा हुआ बताने लगे. कुछ इसे भोले शंकर का आशीर्वाद बताने लगे, लेकिन ये प्रकृति के साथ खिलवाड़ का एक नतीजा था. ज़मीन अपनी सतह से 10 फुट ऊपर आ जाती है और पहाड़ नुमा रूप ले लेती है. 
 
 
 
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क्या कहता है मालिक 
 
ज़मीन के मालिक  नफे सिंह बताते हैं कि उनसे गलती हुई थी कि ज़मीन को खुदवाकर उन्होंने मिट्टी बेच दी थी और उसका खामियाजा अब भुगतना पड़ रहा है. किसान को अपनी गलती का पछतावा है, इसलिए वो प्रशासन से मुआवजा की मांग कर रहा है. जमीन उठने की यह घटना 15 जुलाई को हुई है. इस पर किसान नफे सिंह ने धान लगवा दिया. दो-तीन लगातार हुई भारी बारिश के बाद यहां मिट्‌टी अचानक ऊपर उठ गई और वहां मौजूद कुछ लोगों ने इसका वीडियो बना लिया.

OMG! हरियाणा में जमीन फटकर 10 फीट ऊपर आई मिट्टी, देखें VIDEO

करनाल

जबलपुर. कोरोना संकट (Corona Crisis) के इस काल में जब हजारों लोग बेरोजगार हो गए. काम धंधे चौपट हो गए. जबलपुर जिले के हजारों परिवार लखपति हो गए. ये सभी गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले यानि BPL परिवार थे. ये कमाल कैसे हुआ इस खबर में पढ़िए. 
 
कोरोना संकट काल के इन 17 महीनों में जबलपुर जिले के 60 हज़ार परिवार लखपति हो गए. सुनने में अजीब जरूर लगेगा लेकिन हुआ तो कुछ ऐसा ही है. जबलपुर जिले में अब सिर्फ 3 लाख 61 हजार बीपीएल परिवार बचे हैं. जबकि पहले ये संख्या 4 लाख 21 हजार थी. यानि 60 हजार परिवार अब गरीब नहीं रहे. आइए और जानते हैं कि ऐसा कैसे हुआ. 
 
सर्वे में खुला सच 
दरअसल कोरोना काल में जिला प्रशासन के अलग-अलग विभागों ने बीपीएल परिवारों का सर्वे किया. इसकी बारीकी से जांच की गयी तो कई खामियां निकलीं. इनमें से कई के पते गलत निकले. कुछ ऐसे परिवार हैं जिन्होंने अरसे से सरकारी राशन नहीं लिया है. और कुछ के बताए पते पर जब टीम पहुंची तो वहां झोपड़ी या गरीबी दिखने के बजाए वहां दो से तीन मंजिला मकान बने हुए थे. यानि गरीबी से इनका कोई नाता नहीं था. 
 
बीपीएल कार्ड का दुरुपयोग 
स्पष्ट है कि गरीबी रेखा का राशन कार्ड बनवा कर उसका बेजा फायदा उठाया जा रहा है. इसलिए सर्वे टीम की रिपोर्ट के बाद ऐसे 60 हज़ार परिवारों का नाम बीपीएल सूची से काट दिया गया. फिलहाल जिला खाद्य आपूर्ति विभाग जिले में 3 लाख 61 हज़ार  परिवारों को बीपीएल कार्ड धारी मानते हुए प्रतिमाह राशन दे रहा है. इस आंकड़े में 40 हजार परिवार अति गरीब हैं. 
<div class="youTubeVideoPlayer" data-youtube="true" data-youtube-id="zdDEglLlBTY" data-youtube-title="CM Shivraj ने राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री शिवप्रकाश से की मुलाकात, बंद कमरे में हुई चर्चा | Apna MP" data-youtube-category="News &amp; Politics"><iframe src="https://www.youtube.com/embed/zdDEglLlBTY" width="100%" height="360"></iframe></div> 
सिर्फ नाम काटे, कानूनी कार्रवाई नहीं 
पिछले साल लगे लॉकडाउन से लेकर अब तक ऐसे 60 हज़ार फर्जी बीपीएल परिवारों के नाम अब सूची से काट दिए गए हैं जो पात्रता नहीं रखते थे. ऐसे में यह कहा जा सकता है कि यह लोग कभी भी बीपीएल कार्ड के लिए पात्रता नहीं रखते थे और गलत तरीके से कार्ड बनवा कर सरकारी योजनाओं का लाभ पा रहे थे. फिलहाल विभाग ने सिर्फ नाम काटते हुए इतिश्री कर ली है. ऐसे लोगों पर कानूनी कार्रवाई नहीं की गयी है.

Jabalpur : कोरोना संकटकाल मे लखपति हो गए जिले के 60 हजार गरीब परिवार! पढ़िए ये खबर

रिपोर्ट- मृत्युंजय कुमार 
 
बोकारो. बोकारो स्टील प्लांट (Bokaro Steel Plant) में एक बार फिर हादसा पेश आया. प्लांट के ब्लास्ट फर्नेस संख्या-2 में लेडल में ब्लास्ट होने से आग लग गई. हालांकि इस घटना में जान के नुकसान की खबर नहीं है. हालांकि प्लांट प्रबंधन के द्वारा इस मामले में चुप्पी साध ली गई है. इसलिए प्लांट को किस तरह की क्षति पहुंची है, इसके बारे में जानकारी नहीं मिल पाई है. 
 
बता दें कि बोकारो स्टील प्लांट में इससे पहले भी लेडल ब्लास्ट हुआ था, जिसमें प्लांट को काफी नुकसान उठाना पड़ा था. उससे पहले एक ठेका मजदूर की लेडल में गिरने से मौत हो गई थी. हादसे में ठेका मजदूर का शव तक नहीं मिल पाया था. लेडल में गर्म लोहा का लिक्विड रहता है. 
 
जानकारी के मुताबिक प्लांट में अनुरक्षण में बरती जा रही लापरवाही के कारण इस तरह की घटनाएं आए दिन सामने आ रही हैं. प्लांट के ब्लास्ट फर्नेन्स-2 में शुक्रवार को मामूली चूक के कारण लेडल ब्लास्ट के बाद भीषण आग लग गई. हालांकि आग पर काबू पा लिया गया है. घटना में किसी की हताहत होने की खबर नहीं है. यह घटना अहले पेश आई. आग की लपटें इतनी तेज थीं कि कर्मियों को भाग कर जान बचाना पड़ा. 
 
बताया जा रहा है कि यह घटना टारपीडो लेंडल में हॉट मेडल डालने के दौरान घटी. घटना के बाद साइरन बजाकर लोगों को सावधान किया गया. बता दें कि ब्लास्ट फर्नेन्स में आयरन ओर को गलाकर हॉट मेटल तैयार किया जाता हैं, जो आगे एसएमएस,1,2,पीसीएम में तरह- तरह के मैटेरियल डालकर स्टील बनाया जाता है.

बोकारो स्टील प्लांट में लेडल ब्लास्ट के बाद लगी भीषण आग, मची अफरा-तफरी, कोई हताहत नहीं

बोकारो

इंदौर. महिलाओं और नाबालिक बच्चियों के साथ गलत हरकत करने वालों की अब खैर नहीं. मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh News) की इंदौर पुलिस ने ऐसे अपराधियों से निपटने के लिए एक स्पेशल विंग तैयार की है. इस विंग में ऐसी 40 लड़कियां शामिल हैं, जो पलक झपकते ही अपराधी पर काबू पाने के लिए पूरी तरह तैयार हैं. इस विंग को नाम दिया गया है स्पेशल 40. 
 
गौरतलब है कि मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh News) पुलिस इनको ट्रेनिंग दे रही है. लेकिन, ये लड़कियां किसी फोर्स का हिस्सा नहीं है, बल्कि यह वो आम लड़िकयां और महिलाएं हैं जो अपने-अपने घरों में रोजमर्रा के काम करती हैं. लेकिन, अब यह दूसरी महिलाओं और नाबालिग बच्चियों की सुरक्षा करने के लिए पूरी तरह तैयार हो चुकी हैं. इन लड़कियों की फुर्ती और ताकत देखने लायक है. ये पलक झपकते ही मूव कर लेती हैं. 
 
इस तरह दी गई ट्रेनिंग 
 
इंदौर के एडिशनल SP प्रशांत चौबे ने बताया कि स्लम इलाकों, छोटी बस्तियों में महिलाओं, नाबालिग लड़कियों और छोटी बच्चियों के साथ अपराधों का ग्राफ पूरे देश में ही ज्यादा है. यह चिंता की एक बड़ी वजह भी है. घनी आबादी की वजह से पुलिस के लिए इस तरह के अपराधों पर रोक लगा पाना हमेशा से ही एक चुनौती बनी हुई है. इंदौर पुलिस की इस स्पेशल 40 विंग के लिए इन्हीं बस्तियों के बीच से कुछ कर गुजरने का हौसला रखने वाली महिलाओं को पहले चुना गया. फिर उनका हौसला बढ़ाया, उनको विधिवत मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग दी गई. साथ ही साथ सामुदायिक पुलिसिंग के लिए ट्रेंड किया गया है. 
 
पहली बार में ही अपराध पर अंकुश 
 
इंदौर के एडिशनल SP प्रशांत चौबे ने बताया कि यह अपने आसपास के घरों पर भी नजर रखेंगी. ये देखेंगी कि कहीं किसी घर में किसी नाबालिग बच्ची के साथ उन्हीं का अपना कोई रिश्तेदार या पहचान वाला कोई गलत हरकत तो नहीं कर रहा है. महिला अत्याचारों को लेकर भी स्पेशल40 महिलाओं को जागरूक करेंगी. ताकि, पीड़ित महिला बिना डरे सीधे पुलिस के पास जाकर शिकायत दर्ज करें. इसका उद्देश्य यह है कि पहली बार में ही होने वाले अपराध पर अंकुश लगा दिया जाए, जिससे अपराधी का हौसला आगे बड़ा अपराध करने का न हो सके.

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इंदौर

ग्वालियर. मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh News) के ग्वालियर (Gwalior News) जिले में अजीबोगरीब वाकया सामने आया है. यहां एक शख्स ने पत्नी पर पेट्रोल डालकर आग लगा दी. महिला को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है. पुलिस को मामला दर्ज कर युवक को गिरफ्तार कर लिया है. 
 
जानकारी के मुताबिक, घटना घटना बहोड़ापुर थाना क्षेत्र के सोनारो की है. यहां स्थित बगिया रामदास घाटी में रहने वाली माधवी खटीक दो दिन पहले घर का काम कर रही थी. इस दौरान उसका पति गोविन्द पेट्रोल लेकर आया और उससे कहा कि इसे पी लो. पत्नी ने जब ये करने से इनकार किया तो उसने पत्नी पर पेट्रोल छिड़ककर आग लगा दी. आग लगते ही जब चीख-पुकार मची तो जेठानी ने पानी से जैसे-तैसे आग बुझाई. उसे अस्पताल ले गई. यहां उसकी हालत गंभीर है.

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ग्वालियर

भोपाल

रिपोर्ट - विजय जोगी 
 
गुना. मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh News) के गुना जिले के सोडा गांव की खबर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सहित आला अधिकारियों के कान खड़े कर देगी. यहां की आबादी करीब 700 है और लोग वोट भी देते हैं. लेकिन, चौंकाने वाली बात ये है कि आजादी के 73 साल बाद भी यहां सड़क नहीं है. 
 
पार्वती नदी से चारों ओर घिरे इस गांव के लोगों को सरकार की किसी भी योजना का लाभ नहीं मिला. गर्भवती महिलाओं को हॉस्पिटल लाना पहाड़ चढ़ने जैसा है. मध्य प्रदेश के गांव के ये लोग पूरी तरह राजस्थान पर निर्भर हैं. बारिश के दिनों में प्रशासन इनकी मदद करने के बजाए गांव खाली करने का नोटिस देता है. अब जाकर प्रशासन का कहना है कि इस गांव की मदद की जाएगी. 
 
16 साल पहले सीएम ने कही थी विकास की बात 
गौरतलब है कि बमौरी में बसे इस सोडा गांव में साल 2005 में बाढ़ आई थी. इस दौरान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान खुद भी यहां फंस गए थे. उस दौरान यहां फंसे लोगों को सेना के हेलीकॉप्टर से लिफ्ट कराया गया था. इस बाढ़ में गांव के कुछ लोग बह गए थे. उस समय सीएम शिवराज सिंह चौहान ने गांववालों को दूसरी जगह बसाने की घोषणा जरूर की थी, लेकिन सोलह साल गुजरने के बाद भी घोषणा अधर में लटकी हुई है. 
 
16 साल से पुनर्स्थापन का इंतजार कर रहे लोग 
सोडा वासी उस दिन का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, जब उनका पुनर्स्थापन किसी दूसरे स्थान पर होगा. ताकि, इनको बमौरी विधानसभा क्षेत्र की मुख्य धारा से जोड़ा जा सके और सरकार की योजनाओं का लाभ मिल सके. कुछ दिनों बाद बारिश में इस गांव का रास्ता पूरी तरह बंद हो जाएगा. यहां रहने वालों को दूसरी जगह जाने का नोटिस मिल जाएगा. 
 
ये हाल है सोडा गांव का 
बमौरी विधानसभा क्षेत्र के ग्राम पंचायत पाठी के तहत सोडा गांव आता है. इसकी आबादी करीब 700 लोगों की है. यहां मतदाताओं की संख्या 300 के करीब है. इस गांव के आसपास नदी के अलावा छह-सात बड़े नाले हैं. इस गांव के लोगों का दर्द ये है कि उनको अभी तक शासन की किसी योजना का लाभ नहीं मिला. 
 
महिलाओं को इलाज, प्रसव के लिए राजस्थान जाना पड़ता है 
महिलाओं का कहना है कि प्रसव या इलाज के लिए सीमा पार राजस्थान के छबड़ा जाना पड़ता है. गुना जिले की सीमा में होने के बाद भी सोडा गांव की महिलाओं के लिए जिला अस्पताल में इलाज कराना पहाड़ चढ़ने जैसा है. महिलाओं का कहना है कि सरकार प्रसव के लिए 1400 रुपए देती है, लेकिन उन्हें आज तक एक भी रुपया नहीं मिला. यहां महिलाओं को जननी एक्सप्रेस का लाभ भी नहीं मिला. 
 
अभी तक गांव में नहीं पहुंची सड़क 
आज जहां हम डिजीटल इंडिया की बात करते हैं, वहीं आजादी के 73 वर्ष बाद भी सोडा गांव में सड़क नहीं पहुंच पाई है. आने-जाने के लिए लोगों के पास कोई साधन नहीं है. हालांकि, ये लोग राजस्थान आसानी से जा सकते हैं. वहां जाने के लिए बनियारी की ओर अच्छी रोड बनी हुई है. गांव वालों को पांच-छह किलोमीटर दूर राजस्थान का छत्री खिरिया छबड़ा नजदीक पड़ता है. ये लोग यहीं खरीददारी और इलाज कराने जाते हैं. 
 
मध्यप्रदेश में आने के लिए ट्यूब के सहारे पार करनी पड़ती है नदी 
मध्य प्रदेश में आने के लिए इन्हें ट्यूब पर बैठकर नदी पार करनी होती है. तब जाकर ये लोग राशन लेने के लिए हमीरपुर आते हैं. बच्चों की शिक्षा के लिए यहां एक शासकीय प्राइमरी स्कूल है. इसके बाद की पढ़ाई के लिए बच्चे राजस्थान के छबड़ा ही जाने हैं. प्रशासन का इस मामले में कहना है कि नदी-नाले को पाटकर सड़क बनाने में जितना पैसा खर्च होगा उतने में दो गांव बस सकते हैं. 
 
हर साल बारिश में मिलता है गांव खाली करने का नोटिस 
यहां रहने वालों ने बताया कि अभी तो यहां कम बारिश हुई है. हर बार बारिश के मौसम में प्रशासन की ओर से गांव खाली कर सुरक्षित स्थान पर जाने का नोटिस मिलता है. लोगों का कहना है कि जब ये नोटस मिलता है तो हमें लगता है कि कहां जाएं. बारिश के मौसम में चार माह तो हमारी जान हमेशा खतरे में ही बनी रहती है. उनका कहना था कि हमें या तो हमीरपुर में बसा दिया जाए या राजस्थान के छबड़ा जिले के बनियारी गांव में. 
 
कई बार लोग बह गए, बारिश में रहने जाते हैं दूसरी जगह 
सोडा गांव में रहने वालों ने बताया कि बारिश में कई बार लोग ज्यादा पानी के बहाव में बह गए. यहां समस्या की वजह से कुछ लोग राजस्थान के इलाकों में जाकर बस जाते हैं. बारिश खत्म होते ही यह लोग अपने गांव आ जाते हैं. यहां किसी के पास प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत न कुटीर है और न ही शासकीय शौचालय. यहां कच्चे मकान बने हैं, जो बारिश में बह जाते हैं. इन मकानों को बारिश के बाद फिर से बनाया जाता है. इस संबंध में जब सोडा गांव के सचिव छीतरमल नागर से चर्चा की गई तो उन्होंने बताया कि यह गांव टापू पर बसा हुआ है. बारिश के समय नदी-नाले उफन आते हैं. गांव तक जाने के लिए पैदल ही एक मात्र रास्ता है. बीते वर्ष उपचुनाव के समय मतदान के लिए अस्थाई रास्ता बनाकर मतदान दल को वहां पहुंचाया गया था. टापू पर बसे होने के बाद भी उनको सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं. 
 
कलेक्टर बोले-मास्टर प्लान बनाया जा रहा 
इस पूरे मामले पर गुना कलेक्टर फ्रैंक नोबल ए ने कहा कि गांव के बारे में मुझे जानकारी मिली है. इस गांव के लोगों को सभी सरकारी योजनाओं का लाभ दिया जाएगा. पुल-पुलिया की परेशानी को दूर कर लिया जाएगा. गांव वालों को परेशानी नहीं होगी. वहां के लिए मास्टर प्लान भी तैयार किया जा रहा है.

MP News: न सड़क, न पानी, गर्भवती महिलाओं के लिए चलना पहाड़ जैसा, नरक जैसी जिंदगी भोगते सोडा गांव के लोग

पटना. बिहार में पूरे जून झमाझम बारिश होती रही, लेकिन जुलाई में अपेक्षा से बेहद कम बारिश हुई है. मौसम विभाग द्वारा जारी आंकड़ों पर गौर करें तो 1 जून से 1 जुलाई के बीच राज्य में 401 मिलीमीटर बारिश हुई थी. वहीं, जुलाई में 22 दिन बीत जाने के बाद महज 135 मिलीमीटर बारिश हुई. यानी जुलाई के पहले 20 दिन अर्थात आषाढ़ में महज 6.4 मिलीमीटर रोजाना बारिश हुई है. इससे पहले रोजाना 13.36 मिलीमीटर बारिश दर्ज हुई थी. मौसम विभाग के अनुसार, आगामी तीन-चार दिनों तक मानसून कमजोर रहेगा और बारिश की संभावना न के बराबर है. 
 
IMD (पटना) से मिली जानकारी के अनुसार, बिहार में अभी कोई मानसूनी सिस्टम सक्रिय नहीं है. मौसम विभाग की मानें तो फिलहाल बारिश कम होने से सूबे में गर्मी और उमस बढ़ेगी. ट्रफ लाइन भी नहीं गुजर रही है और न ही कम दबाव का केंद्र बिहार के आसपास सक्रिय है. बंगाल की खाड़ी  में बन रहे कम दबाव का क्षेत्र कमजोर होने लगा है. जुलाई के अंत में सूबे में बारिश के आसार तभी होंगे, जब खाड़ी में कम दबाव वाला नया क्षेत्र विकसित होगा. 
 
हालांकि, मौसम विभाग ने अगले पांच दिनों तक राज्य में कहीं-कहीं आंशिक रूप से बारिश की संभावना जताई है. मौसम विभाग का कहना है कि 26 से 28 जुलाई के बीच नेपाल से सटे जिलों में जमकर बारिश होगी. इस दौरान भारी वज्रपात की भी आशंका है. 
 
पटना मौसम विज्ञान केंद्र के विज्ञानी संजय कुमार का कहना है कि एक-दो दिनों में स्पष्ट होगा कि 25 के बाद किन-किन जिलों में बारिश की संभावना ज्यादा या कम बन रही है. अभी मौसम विज्ञान केंद्र से अलर्ट जारी नहीं किया गया है. बंगाल की खाड़ी में दबाव की स्थिति पर नजर रखी जा रही है. 
 
दरअसल, बंगाल की खाड़ी में बन रहा कम दबाव का केंद्र भी अब तक मानसून को बिहार की तरफ धकेल नहीं पा रहा है. हालांकि, लोकल गर्मी और नमी की बढ़ी हुई मात्रा से समय समय पर सामान्य से मध्यम बारिश होती रहेगी.

Bihar Weather Update: बिहार में अगले 3-4 दिन उमस से हाल रहेगा बेहाल, 26 के बाद ही बारिश के आसार

गया

दरभंगा

पटना

पूर्णिया

भागलपुर

मधुबनी

मुजफ्फरपुर

इंदौर. मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh News) के लिए खुशखबरी है. इंदौर (Indore News) स्थित महाराजा यशवंत राव हॉस्पिटल (MYH) के कायाकल्प का प्रस्ताव तैयार कर लिया गया है. इस हॉस्पिटल को 250 करोड़ रुपए से मॉडल हॉस्पिटल में परिवर्तित किया जाएगा. इसमें 40 करोड़ का नया कैंसर हॉस्पिटल तो बनेगा ही, साथ ही 400 बेड वाला ट्रॉमा सेंटर भी स्थापित किया जाएगा. 
 
MYH के 10 ऑपरेशन थिएटर को मॉड्युलर ऑपरेशन थिएटर बनाया जाएगा. इसके लिए 10 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे. इस मामले को लेकर जल संसाधन मंत्री तुलसीराम सिलावट ने 250 करोड़ रुपए का प्रस्ताव तैयार कराया है. उन्होंने MGM मेडिकल कॉलेज में इसे लेकर अधिकारियों के साथ बैठक भी की. 
 
सीएम-मंत्रियों की चर्चा के बाद प्रस्ताव को मिलेगा अंतिम रूप 
 
बैठक में कलेक्टर मनीष सिंह, डीन डॉ. संजय दीक्षित, MYH अधीक्षक डॉ. पी.एस. ठाकुर सहित कई अधिकारी मौजूद थे. बैठक के दौरान अधिकारियों को नोडल अधिकारी बनाकर दायित्व सौंपे गए हैं. इस बीच मंत्री सिलावट ने कहा कि अगले महीने मुख्यमंत्री और चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग के साथ जिले के जनप्रतिनिधियों और वरिष्ठ अधिकारियों से विचार-विमर्श कर प्रस्ताव को अंतिम रूप दिया जाएगा. 
 
इसलिए जरूरी है 400 बेड का ट्रॉमा सेंटर 
 
बैठक में प्रस्ताव किया गया कि MYH में 400 बेड का अत्याधुनिक ट्रॉमा सेंटर बनाया जाए. क्योंकि इंदौर शहर में जैसे-जैसे गाड़ियों की संख्या बढ़ रही है, वैसे-वैसे हादसे भी बढ़ रहे हैं. ऐसे में यह ट्रॉमा सेंटर घायलों का उपचार जल्द करने में मददगार होगा. जानकारी के मुताबिक, इस तरह के करीब 300 मरीज रोज अस्पताल आते हैं. करीब 30 लोग ऑपरेशन के लिए आते हैं. इसलिए मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए बेड की व्यवस्था करना जरूरी है. बैठक में तय किया गया कि कैजुअल्टी मेडिकल ऑफिसर के पद भी बढ़ाए जाएंगे. इस सेंटर के निर्माण पर करीब 15 से 20 करोड़ रुपए खर्च होंगे. 
 
वैक्सीनेशन की इस खबर पर डालें नजर 
 
मध्य प्रदेश (MP) फिर नंबर वन रहा. गुरुवार को हुए वैक्सीनेशन महाअभियान (Vaccination) में एमपी ने फिर बाजी मार ली है. वो देश में नंबर वन रहा. यहां एक दिन में 10 लाख से ज्यादा टीके लगाए गए. इससे पहले भी मध्य प्रदेश टीकाकरण के मामले में नंबर वन रह चुका है. गुरुवार को यहां 10 लाख 81 हजार 128 लोगों को वैक्सीन लगाकर मध्य प्रदेश देश में अव्वल रहा. पूरे देश में 52 लाख 62 हजार 766 लोगों का वैक्सीनेशन हुआ. इसमें सबसे ज्यादा वैक्सीनेशन मध्यप्रदेश में हुआ. दूसरे नंबर पर उत्तर प्रदेश में 7 लाख 9 हजार 332, तीसरे नंबर पर गुजरात में 4 लाख 99 हजार 520 लोगों को वैक्सीन लगाई गई.

MP News: एमवायएच पर खर्च होंगे 250 करोड़, जानिए किन खासियतों से होगा लैस, सरकार क्या कर रही तैयारी

मुजफ्फरपुर. कोरोना संक्रमण के कहर के दौरान ऑक्सीजन के आभाव में एक भी मौत न होने संबंधी केन्द्र सरकार के बयान का मामला अब अदालत तक पहुंच गया है. मुजफ्फरपुर में इस मामले को लेकर केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री और स्वास्थ्य राज्य मंत्री के खिलाफ परिवाद दायर किया गया है. मुजफ्फरपुर कोर्ट के मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत में जिले के सामाजिक कार्यकर्ता तमन्ना हाशमी ने केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया और स्वास्थ्य राज्य मंत्री डॉ. भारती प्रवीण पवार के खिलाफ परिवाद दर्ज कराया है. तमन्ना हाशमी ने आरोप लगाया है कि कोरोना काल में हुई मौत के मामले में केन्द्र की सरकार ने जनता को भ्रमित कर अपनी जिम्मेदारी से मुंह मोड़ा है. वादी का दावा है कि कोरोना काल में भारी तादाद में लोग ऑक्सीजन और वेंटिलेटर के आभाव में मौत के शिकार बन गए, लेकिन सरकार खुद को बचानेे के लिए गलतबयानी कर जनता को गुमराह कर रही है. 
 
वादी ने यहां तक दावा किया है कि मुजफ्फरपुर में जितनी मात्रा में ऑक्सीजन सिलेंडर की जरूरत थी उससे काफी कम मात्रा में ऑक्सीजन लोगों को उपलब्ध कराया गया. इस वजह से मुजफ्फरपुर के निजी और सरकारी अस्पतालों में मौतें हुईं. इसी वजह से सीजेएम की अदालत में आईपीसी की धारा--153, 153A, 295, 295A के तहत यह परिवाद दायर किया गया है. वादी तमन्ना हाशमी के अधिवक्ता सुरज कुमार ने बताया है कि माननीय अदालत ने इस केस को स्वीकार करते हुए सुनवाई की अगली तारीख 28 जुलाई तय की है. 
 
बता दें कि केंद्र सरकार ने मंगलवार को संसद में बताया था कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से ऐसी कोई सूचना नहीं मिली कि कोरोना की दूसरी लहर में ऑक्सीजन की कमी से कोई मौत हुई है. 'टाइम्स ऑफ़ इंडिया' में प्रकाशित इस खबर के बाद स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने ट्वीट कर बताया कि यह आंकड़ा राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की रिपोर्ट के आधार पर दिया गया है. 
 
दरअसल, स्वास्थ्य मंत्री से सवाल पूछा गया था कि क्या ऑक्सीजन की कमी से कोविड-19 के मरीजों की बड़ी संख्या में सड़क पर और अस्पतालों में मौत हुई थी? इसी पर राज्यसभा में मंत्री ने बताया कि राज्य और केंद्र शासित प्रदेश कोरोना से होने वाली मौतों की जानकारी नियमित आधार पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय को देते हैं. लेकिन किसी भी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने ऑक्सीजन की कमी से होने वाली मौत को लेकर जानकारी नहीं दी है. जाहिर है इस मामले पर विपक्ष ने सरकार को घेरा है.

'ऑक्सीजन की कमी से एक भी मौत नहीं' पर बुरे फंसे मनसुख मांडविया और भारती प्रवीण, CJM कोर्ट में परिवाद दर्ज

जबलपुर. मध्य प्रदेश बीजेपी (Madhya Pradesh BJP) के कद्दावर नेता और शिवराज सिंह चौहान सरकार (Shivraj Singh Chauhan Government) में पीडब्ल्यूडी मंत्री गोपाल भार्गव (Gopal Bhargava) ने ऑक्सीजन की कमी से देश में एक भी मौत ना होने के केन्द्र सरकार के दावे पर सफाई दी है. जबलपुर पहुंचे मंत्री गोपाल भार्गव ने कहा कि ऑक्सीजन की कमी से मौत तभी साबित हो सकती है, जब संबंधित अस्पताल अपने मरीज की मौत ऑक्सीजन की कमी से होने का सर्टिफिकेट दे. मंत्री गोपाल भार्गव ने कहा कि वो भारत सरकार के प्रवक्ता नहीं हैं, लेकिन ये बात दावे से कह सकते हैं कि देश के किसी राज्य सरकार द्वारा डेटा ना दिए जाने से ऑक्सीजन की कमी से शून्य मौतों का आंकड़ा सरकार ने संसद में पेश किया होगा. 
 
केन्द्र सरकार का बचाव करते हुए मंत्री भार्गव ने कहा कि केन्द्र सरकार ने उपलब्ध आकंड़ों पर ही ये दावा किया है. इधर मंत्री गोपाल भार्गव ने पत्रकारों से चर्चा में कई अहम बयान दिए. पेगासिस स्पायवेयर मामले में मंत्री गोपाल भार्गव ने कहा कि कांग्रेस विरोध करके विपक्ष का धर्म निभा रही है, लेकिन वो दावे से कह सकते हैं कि केन्द्र सरकार ने किसी की भी जासूसी करवाकर कोई गड़बड़ी नहीं की. 
 
जबलपुर को नंबर-1 बनाने का दावा 
जबलपुर के प्रभारी मंत्री बनाए गए गोपाल भार्गव ने अगले ढाई सालों के भीतर जबलपुर को प्रदेश के नंबर वन शहर बनाने का दावा किया है. गोपाल भार्गव दो दिनों के दौरे पर बीते गुरुवार की शाम जबलपुर पहुंचे, जहां उन्होने जबलपुर में विकास की तमाम योजनाओं को भाजपा सरकार के बचे हुए कार्यकाल में पूरा करवाकर शहर के अभूतपूर्व विकास का दावा किया. प्रभारी मंत्री गोपाल भार्गव आज जबलपुर कलेक्टर कार्यालय में शहर के विकास से जुड़ी योजनाओं की समीक्षा करेंगे.

Pegasus Spyware Case: MP के मंत्री बोले- सरकार ने जासूसी करवाकर कोई गड़बड़ी नहीं की

जबलपुर. मध्य प्रदेश के पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के संयुक्त मोर्चे ने अपनी मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है. प्रदेश भर के 70 हजार कर्मचारी अधिकारी आज से हड़ताल (Strike) पर चले गए हैं. सभी पंचायतों में काम काज ठप्प पड़ गया है. 
 
गुरुवार से मध्य प्रदेश की सभी 23000 ग्राम पंचायतों और 312 जनपद पंचायतों के अधिकारी एवं कर्मचारी हड़ताल पर चल गए हैं. जबलपुर में भी तमाम कर्मचारियों ने काम बंद कर जमकर नारेबाजी की. हड़ताली कर्मचारियों का कहना है कि वेतन वृद्धि, केंद्र समान डीए, रिटायरमेंट के बाद पेंशन समेत विभिन्न मांगों को लेकर सरकार से कई बार पत्राचार किया. लेकिन सरकार ने उनकी मांगो पर अब तक कोई विचार नहीं किया. इस वजह से उन्हें हड़ताल करनी पड़ रही है. 
 
17 संगठन हड़ताल में शामिल 
इन कर्मचारियों ने इसके पहले भी एक दिन की हड़ताल कर सरकार को चेतावनी दी थी लेकिन सरकार ने कोई बातचीत नहीं की. इस वजह से आज से अनिश्चितकालीन हड़ताल की शुरुआत कर दी गई है. इस हड़ताल में 52 हजार गांव और 312 जनपद और जिलों, राज्य संवर्ग के पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के कर्मचारी शामिल हुए. हड़ताल को 17 घटक संगठनों का समर्थन हासिल है. इन संगठनों ने चेतावनी दी कि अधिकारियों कर्मचारियों की महत्वपूर्ण मांगों का निराकरण जल्द नहीं किया गया तो मध्य प्रदेश पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग संयुक्त मोर्चा बड़ा आंदोलन करेगा. 
 
कामकाज ठप्प 
इससे पहले लंबित मांगों को लेकर संयुक्त मोर्चे का एक दल प्रदेश के पंचायत मंत्री से मुलाकात कर चुका है. लेकिन सिर्फ मौखिक आश्वासन के अलावा कोई सहानुभूति पूर्वक जवाब न मिलने के कारण कर्मचारियों ने यह बड़ा कदम उठाया है. फ़िलहाल पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के कर्मचारियों की हड़ताल से बड़ा असर सरकारी कामकाज पर पड़ेगा क्योंकि ग्रामीण अंचलों में प्रस्तावित और क्रियान्वित होने वाली सरकारी योजनाएं फिलहाल ठप्प पड़ गई हैं.