यूपी के 9.5 लाख कामगारों, श्रमिकों को मिलेगा रोजगार, IIA, CII से योगी सरकार के बीच 29 मई को बड़ा करार
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यूपी के 9.5 लाख कामगारों, श्रमिकों को मिलेगा रोजगार, IIA, CII से योगी सरकार के बीच 29 मई को बड़ा करार
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (File Photo)

यूपी सरकार (UP Government) से इंडियन इंट्रस्टीज एसोसिएशन (IIA) ने 5 लाख, नेशनल रीयल इस्टेट डेवलपमेंट काउंसिल (नरडेको) ने 2.5 लाख और सीआईआई (CII) ने 2 लाख कामगार व श्रमिकों की मांग की है.

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लखनऊ. देश में लॉकडाउन (Lockdown) के बीच सबसे ज्यादा दबाव उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) पर है. योगी सरकार (Yogi Government) लगातार कई मोर्चों पर एक साथ डटी हुई दिख रही है. एक तरफ लोगों की सुरक्षा, कोरोना संक्रमण के खिलाफ जंग है, वहीं प्रवासी मजदूरों (Migrant Laborers) की सकुशल वापसी के अलावा उन्हें यूपी में ही रोके रखने के लिए सरकार लगातार प्रयास कर रही है. खुद सीएम योगी मोर्चे पर डटे हैं. रोजगार के लिए योगी सरकार लाखों कामगारों, श्रमिकों का रोज स्किल मैपिंग (Skill Mapping) करा रही है. सीएम योगी के इस प्रयास के अब नतीजे भी आने शुरू हो गए हैं. यूपी सरकार प्रदेश के 9.5 लाख कामागारों और श्रमिकों को लेकर इंडियन इंड्रस्टीज एसोसियेशन (IIA) , नरडेको (नेशनल रीयल इस्टेट डेवलपमेंट काउंसिल), सीआईआई (CII) के बीच बड़ा करार करने जा रही है. शुक्रवार को इस करार पर हस्ताक्षर किए जाएंगे.

आईआईए ने 5 लाख कामगारों, मजदूरों की रखी मांग

इंडियन इंड्रस्टीज एसोसिएशन और सीआईआई, एमएसएमई इकाइयों का समूह, नरडेको रीयल इस्टेट संस्थानों का समूह इसमें शामिल होंगे. इस करार को सीएम योगी के स्किल मैपिंग मुहिम को बड़ी कामयाबी माना जा रहा है. जानकारी के अनुसार इंडियन इंट्रस्टीज एसोसिएशन ने 5 लाख, नरडेको ने 2.5 लाख और सीआईआई ने 2 लाख कामगार व श्रमिकों की मांग की है.



गुरुवार को टीम–11 की बैठक में सीएम योगी ने कामगारों व श्रमिकों को तेजी से रोजगार देने की योजना बनाई. इस दौरान सीएम योगी ने मिशन – हर हाथ को काम, हर घर में रोजगार की शुरुआत की. जानकारी के अनुसार स्किल़्ड मैनपावर और इकाईयों में इनकी जरूरत का साफ्टवेयर तैयार हो रहा है. सरकार का मानना है कि इस साफ्टवेयर के जरिए सेवायोजन तेजी से हो पाएगा.



हाईकोर्ट ने भी मांगा रोडमैप

उधर, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भी प्रदेश सरकार से पूछा है कि घर लौट रहे प्रवासी श्रमिकों के रोजगार और उनके पुनर्वास सहित ग्रामीण क्षेत्रों में कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए क्या नीति बनाई है. कोर्ट ने पूछा है कि बाहरी राज्यों से लौटे मजदूर फिर पलायन न करें इसके लिए क्या प्लान बनाया गया है. तमाम सवालों के साथ कोर्ट ने राज्य सरकार को नोटिस कारी कर एक जून को मजदूरों को परिवार सहित प्रदेश में ही रोजगार देने के लिए राज्य सरकार से ले-आउट प्लान पेश करने का निर्देश दिया है.

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First published: May 28, 2020, 8:35 PM IST
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