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Lockdown 4.0: UP में 22 मई से खुलेंगे सभी कोर्ट, होगी खास मामलों की सुनवाई
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News18Hindi
Updated: May 20, 2020, 9:14 PM IST
Lockdown 4.0:  UP में 22 मई से खुलेंगे सभी कोर्ट, होगी खास मामलों की सुनवाई
इलाहाबाद हाईकोर्ट (फाइल फोटो)

इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) के आदेश के बाद उत्‍तर प्रदेश (Uttar Pradesh) में सभी कोर्ट (Courts) 22 मई खुलेंगे. जबकि इस दौरान सभी मामलों के बजाए कुछ खास मामलों की सुनवाई होगी.

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लखनऊ. कोरोना वायरस की महामारी (Coronavirus epidemic) के चलते पूरे देश में करीब दो महीने लॉकडाउन चल रहा है. हालांकि केंद्र सरकार ने लॉकडाउन 4.0 (Lockdown 4.0) में काफी सारी आर्थिक और व्‍यवसायिक गतिविधियों को शुरू करने की इजाजत दे दी है. इसके बाद राज्‍य सरकारें अपने अपने हिसाब से फैसले ले रही हैं. इसी बीच उत्‍तर प्रदेश में इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court)  के आदेश के बाद सभी जिला कोर्ट  (District Court) 22 मई से खुल सकेंगे. दिशानिर्देश के मुताबिक, ग्रीन और ऑरेंज जोन के जिलों की अदालतें खोली जाएंगी और रेड जोन की बंद रहेंगी.

होगी खास मामलों की सुनवाई
उत्‍तर प्रदेश में करीब दो महीने बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सभी जिला कोर्ट खोलने का आदेश जारी किया गया है, लेकिन इस दौरान सभी मामलों के बजाए कुछ खास मामलों की सुनवाई होगी. इस दौरान कोर्ट में पेंडिंग बेल और फ्रेश बेल के साथ अंतिरम जमानत के मामलों की सुनवाई हो सकेगी. इसके अलावा जिन मामलों में पहले लॉकडाउन से ही बहस को चुकी है, उनको लेकर फैसला किया जा सकता है. जबकि सीआरपीसी की धारा 173 के तहत मामलों का भी निपटारा हो सकेगा. इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश के मुताबिक कोर्ट सुबह 6.30 से दोपहर 1.30 बजे तक खुलेंगे. हालांकि रेड जोन की अदालतों में फिलहाल छूट नहीं है.

रखना होगा ये ध्‍यान



उत्‍तर प्रदेश में सभी जिला कोर्ट 22 मई से खुल जाएंगे, लेकिन इस दौरान सभी जिला जज को सुनिश्चित करना होगा कि कैंपस में सैनिटाइजेशन के अलावा साफ सफाई पर पूरा ध्‍यान रखा जाए. इस दौरान वह जिलाधिकारी के अलावा सीएमओ और सीएसएस के साथ अन्‍य सरकारी संस्‍थाओं की मदद ले सकते हैं.  यदि सेनेटाइजेशन नहीं हो पाता है तो अदालत नहीं खोली जाएगी और इसकी सूचना हाईकोर्ट को भेजी जाएगी. इलाहाबाद हाईकोर्ट के महानिबंधक अजय कुमार श्रीवास्तव द्वारा जारी गाइडलाइन मे कहा गया है कि  कोर्ट परिसर में आने वाले प्रत्येक व्यक्ति की थर्मल स्क्रीनिंग की जाएगी और तबीयत खराब होने पर परिसर में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जायेगी. इसके अलावा जिले में कोरोनावायरस के खतरे का प्रतिदिन आंकलन किया जायेगा. सुनवाई के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ख्‍याल रखने का भी आदेश हाईकोर्ट ने दिया हैं. हालांकि इस दौरान वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए भी सुनवाई हो सकेगी.केंद्र व राज्य सरकार के दिशा निर्देशों का पूरी तरह से पालन होगा चाहिए.



जिला अदालत में परिसर में किसी भी वादकारी  को प्रवेश करने से नहीं रोका जाएगा किंतु न्यायिक अधिकारी को अपनी अदालत में लोगो की उपस्थिति को नियंत्रित करने का अधिकार होगा. प्रत्येक अदालत में चार ही कुर्सियां रखी जाएगी और अधिवक्ता के बहस के दौरान न्याय कक्ष में वादकारी का प्रवेश रोका जा सकता है. वहीं, कोर्ट में बहस के लिए उपस्थित होने के लिए वकीलों का ड्रस कोड भी जारी किया गया है. सफेद शर्ट, पैंट और बैंड पुरूष अधिवक्ता के लिए है, तो महिला वकीलों के लिए भी ड्रेस तय है. जबकि  वकील और न्यायिक अधिकारी कोट व  गाउन पहनकर नहीं आएंगे.

रेड जोन में ऐसे होगा काम
रेड जोन की अदालतों में केवल सत्र न्यायाधीश, विशेष न्यायाधीश और सीजेएम की अदालत ही बैठेगी. दस फीसदी से कम के स्टाफ से न्यायिक कार्य किया जाए और रिमान्ड आदि वीडियो कान्फ्रेन्सिंग से निपटाये जाएंगे. केन्द्र व राज्य सरकारों के निर्देशों का पालन किया जायेगा.

यूपी में जारी है कोरोना का कहर
जबकि पूरे देश की तरह उत्तर प्रदेश में भी कोरोना पॉजिटिव मामलों में इजाफा हो रहा है. प्रदेश के प्रमुख सचिव स्वास्थ्य अमित मोहन ने बुधवार को जानकारी देते हुए कहा कि पिछले 24 घंटे में राज्य में कोरोना के 269 नए मामले सामने आए हैं. उन्होंने बताया कि इस समय पूरे प्रदेश में कोरोना वायरस के 1,955 एक्टिव केस हैं जबकि 2,918 लोग स्वस्थ हो कर घर जा चुके हैं. उन्होंने यह भी जानकारी दी कि उत्तर प्रदेश में अभी तक कोरोना से 123 लोगों की मौत हो चुकी है.

 

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First published: May 20, 2020, 6:30 PM IST
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