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बाबरी विध्वंस केस: कल्‍याण सिंह के खिलाफ CBI का समन, 27 सितंबर को पेशी

News18 Uttar Pradesh
Updated: September 22, 2019, 12:03 AM IST
बाबरी विध्वंस केस: कल्‍याण सिंह के खिलाफ CBI का समन, 27 सितंबर को पेशी
कल्याण सिंह को सीबीआई कोर्ट ने किया तलब

बाबरी विध्वंस मामले (Babri demolition case) में लालकृष्ण आडवाणी (Lal Krishna Advani), मुरली मनोहर जोशी (Murli Manohar Joshi), उमा भारती (Uma Bharti), साध्वी ऋतंभरा, महंत नृत्य गोपाल दास जमानत पर हैं.

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लखनऊ. बाबरी विध्वंस मामले (Babri demolition case) में उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह (Kalyan Singh) को सीबीआई (CBI) ने तलब किया है. सीबीआई की विशेष अदालत (Special Court) ने कल्याण सिंह को कोर्ट में पेश होने के लिए आदेश जारी किया है. इस आदेश के मुताबिक, कल्याण सिंह को 27 सितंबर को सीबीआई की विशेष अदालत में पेश होना होगा.

राजस्थान के राज्यपाल पद से हटने के बाद सीबीआई से कोर्ट ने दस्तावेजी प्रमाण की मांग की थी. हालांकि अबतक सीबीआई की तरफ़ से दस्तावेज पेश न करने के बावजूद कोर्ट ने यह आदेश किया है. इससे पहले कल्याण सिंह ने कहा था कि वो सीबीआई कोर्ट में पेश होकर अपना पक्ष रखने के लिए तैयार हैं.

 

बता दें, इसी मामले में लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती, साध्वी ऋतंभरा, महंत नृत्य गोपाल दास जमानत पर हैं.

गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने 19 अप्रैल 2017 को बीजेपी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी और उमा भारती के खिलाफ आपराधिक षडयंत्र के आरोप फिर से बहाल करने का आदेश दिया था. सुप्रीम कोर्ट ने साथ ही यह भी स्पष्ट किया था कि 1992 में बाबरी मस्जिद विध्वंस के समय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे कल्याण सिंह को मुकदमे का सामना करने के लिए आरोपी के तौर पर बुलाया नहीं जा सकता क्योंकि संविधान के अनुच्छेद 361 के तहत राज्यपालों को संवैधानिक छूट मिली हुई है.

बता दें, जिस समय सुप्रीम कोर्ट ने यह टिप्पणी की थी, उस समय कल्याण सिंह राजस्थान के राज्यपाल के पद पर थे. संविधान के अनुच्छेद 361 के तहत राष्ट्रपति और राज्यपालों को उनके कार्यकाल के दौरान आपराधिक और दीवानी मामलों से छूट प्रदान की गई है. इसके अनुसार, कोई भी अदालत किसी भी मामले में राष्ट्रपति या राज्यपाल को सम्मन जारी नहीं कर सकती.

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First published: September 21, 2019, 9:53 PM IST
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