कोरोना पर नियंत्रण के लिए यूपी में रविवार के साथ अब शनिवार को भी लॉकडाउन का ऐलान, पूरे प्रदेश में नाइट कर्फ्यू

मुख्यमत्री  योगी आदित्यनाथ

मुख्यमत्री योगी आदित्यनाथ

Weekend Lockdown in UP: यूपी मे वीकेंड लॉकडाउन के साथ नाइट कर्फ्यू की घोषणा कर दी गई है. शनिवार और रविवार को वीकेंड लॉकडाउन के दौरान सभी साप्ताहिक बाजार और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बंद रहेंगे. इस दौरान सैनिटाइजेशन का काम होगा.

  • News18Hindi
  • Last Updated: April 20, 2021, 1:45 PM IST
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लखनऊ.  कोरोना के बढ़ते संक्रमण (Corona Infection) और उस पर प्रभावी नियंत्रण को देखते हुए योगी सरकार (Yogi Government) ने बड़ा फैसला लेते हुए वीकेंड लॉकडाउन (Weekend Lockdown) का ऐलान किया है. प्रदेश में शनिवार और रविवार दोनों दिन बंदी रहेगी. इसी के साथ पूरे प्रदेश में नाइट कर्फ्यू की घोषणा कर दी गई है. वीकली लॉकडाउन के दौरान सभी साप्ताहिक बाज़ार और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बंद रहेंगे. इस दौरान सैनिटाइजेशन का काम होगा, लेकिन आवश्यक सेवाएं बाधित नहीं होंगी.

टीम-11 के साथ मंगलवार को हुई समीक्षा बैठक के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार और रविवार को वीकेंड लॉकडाउन की घोषणा की. साथ ही उन्होंने नाइट कर्फ्यू को पूरे प्रदेश में लागू करने के निर्देश दिए. मुख्यमंत्री ने कहा कि वीकली लॉकडाउन में भीड़-भाड़ वाले तमाम जगहें बंद रहेंगी. दोनों दिन सैनिटाइजेशन का काम होगा.

पर्व और त्योहार घर पर ही मनाने की अपील 

मुख्यमंत्री ने कहा कि वीकेंड लॉकडाउन के अतिरिक्त जिन जिलों में 500 से अधिक एक्टिव केस हैं, वहां हर दिन रात्रि 8 बजे से अगले दिन प्रातः 7 बजे तक आवश्यक सेवाओं को छोड़कर शेष गतिविधियां प्रतिबंधित रहेंगी. इस नियम को तत्काल प्रभाव से लागू किया जाए. मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना कर्फ्यू को सफल बनाने में हर नागरिक का योगदान है. जहां तक जरूरी हो, घर से बाहर न निकलें. पर्व और त्योहार घर पर ही मनाएं. निकलें तो मास्क जरूर लगाएं. सार्वजनिक स्थलों पर भीड़ न हो, इसे कड़ाई से लागू किया जाए.
सुप्रीम कोर्ट से सरकार को राहत

गौरतलब है कि सोमवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पांच जिलों में कम्पलीट लॉकडाउन लगाने के आदेश दिए थे, जिसके खिलाफ योगी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था. यूपी सरकार की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी. साथ ही एक न्याय मित्र को नियुक्त किया है जो दो हफ्ते में सरकार के दावे और हाई कोर्ट की टिप्पणी पर अपना रिपोर्ट सौंपेगी. अब इस मामले की सुनवाई दो हफ्ते के बाद होगी.
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