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योगी सरकार का बड़ा फैसला : चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के बेटे की नियुक्ति रद्द

चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के बेटे को राज्य सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट में सीनियर एडवोकेट पैनल में नियुक्त करने पर तमाम तरह के सवाल उठे थे.

चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के बेटे को राज्य सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट में सीनियर एडवोकेट पैनल में नियुक्त करने पर तमाम तरह के सवाल उठे थे.

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लखनऊ. उत्तर प्रदेश सरकार ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के बेटे श्रीयश यू ललित समेत चार अधिवक्ताओं को सुप्रीम कोर्ट में पैरवी के लिए नियुक्त किया था. इस मामले में विवाद होते ही यूपी सरकार ने तत्काल यह नियुक्ति रद्द कर दी हैं.

यूपी सरकार ने अपने मुकदमों की पैरवी के लिए सुप्रीम कोर्ट में चार वरिष्ठ अधिवक्ताओं की नियुक्ति की थी. इनमें से एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस यूयू ललित के बेटे श्रीयश यू ललित भी शामिल थे. जैसे ही यूपी सरकार को इस बात की जानकारी हुई सरकार ने तत्काल यह नियुक्ति रद कर दी. सरकार की मंशा साफ सुथरी और निर्विवाद प्रशासनिक व्यव्स्था कायम रखने की है. यही वजह है कि यूपी सरकार ने नियुक्तियों को रद्द कर दिया.

विवाद से बची सरकार
चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के बेटे को राज्य सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट में सीनियर एडवोकेट पैनल में नियुक्त करने पर तमाम तरह के सवाल उठे थे. विवाद के बाद नियुक्ति रद्द कर दी गयीं. यूपी सरकार की मंशा थी कि सुप्रीम कोर्ट में सरकार की बेहतर पैरवी के लिए वरिष्ठ अधिवक्ता नियुक्त किए जाएं. इसी मंशा के तहत सरकार ने इन चार वरिष्ठ अधिवक्ताओं की नियुक्ति की थी. ममला चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के लड़के से जुड़ा होने के कारण विवाद पनपने लगा. इसे देखते हुऐ सरकार ने तत्काल नियुक्ति रद कर दी. हालांकि सरकार ने प्रक्रिया तेज कर दी है. सरकार की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में पैरवी के लिऐ जल्द नई नियुक्तियां की जाएंगी. ताकि सुप्रीम कोर्ट में सरकार का पक्ष मजबूती से रखा जा सके.

आपके शहर से (लखनऊ)

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