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भाजपा के पास है सबसे अधिक संपत्ति, कांग्रेस से ज्यादा भरा है बसपा का 'खजाना', ADR की रिपोर्ट से समझें बाकी दलों का हाल

भाजपा के पास है सबसे अधिक संपत्ति, कांग्रेस से ज्यादा भरा है बसपा का 'खजाना', ADR की रिपोर्ट से समझें बाकी दलों का हाल

एडीआर रिपोर्ट: 2010-20 में भाजपा का खजाना सबसे अधिक भरा (फाइल फोटो)

एडीआर रिपोर्ट: 2010-20 में भाजपा का खजाना सबसे अधिक भरा (फाइल फोटो)

ADR Report: उत्तर प्रदेश (UP Chunav 2022) में होने वाले विधानसभा चुनाव (UP Election 2022) के लिए जारी घमासान के बीच चुनावी विश्लेषण करने वाली संस्था एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (Association for Democratic Reforms) यानी एडीआर (ADR Report) ने एक रिपोर्ट दी है, जिसमें सभी राजनीतिक दलों के धन का विवरण है. एडीआर की रिपोर्ट के मुताबिक, भारतीय जनता पार्टी यानी भाजपा के पास सबसे अधिक संपत्ति है. भाजपा ने 4,847.78 करोड़ रुपये की संपत्ति घोषित की है, जो सभी राजनीतिक दलों में सबसे अधिक है. इसके बाद मायावती की बसपा ने 698.33 करोड़ रुपये और कांग्रेस ने 588.16 करोड़ रुपये की संपत्ति घोषित की है. एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स ने 2019-20 में राष्ट्रीय और क्षेत्रीय दलों की संपत्ति और देनदारियों के अपने विश्लेषण के आधार पर यह रिपोर्ट तैयार की है.

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लखनऊ: उत्तर प्रदेश (UP Chunav 2022) में होने वाले विधानसभा चुनाव (UP Election 2022) के लिए जारी घमासान के बीच चुनावी विश्लेषण करने वाली संस्था एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (Association for Democratic Reforms) यानी एडीआर (ADR Report) ने एक रिपोर्ट दी है, जिसमें सभी राजनीतिक दलों के धन का विवरण है. एडीआर की रिपोर्ट के मुताबिक, भारतीय जनता पार्टी यानी भाजपा के पास सबसे अधिक संपत्ति है. भाजपा ने 4,847.78 करोड़ रुपये की संपत्ति घोषित की है, जो सभी राजनीतिक दलों में सबसे अधिक है. इसके बाद मायावती की बसपा ने 698.33 करोड़ रुपये और कांग्रेस ने 588.16 करोड़ रुपये की संपत्ति घोषित की है. एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स ने 2019-20 में राष्ट्रीय और क्षेत्रीय दलों की संपत्ति और देनदारियों के अपने विश्लेषण के आधार पर यह रिपोर्ट तैयार की है.

चुनावी सुधार की वकालत करने वाली संस्था एडीआर के विश्लेषण की मानें तो वित्तीय वर्ष 2019- 20 के दौरान सात राष्ट्रीय और 44 क्षेत्रीय दलों द्वारा घोषित कुल संपत्ति क्रमशः 6,988.57 करोड़ रुपये और 2,129.38 करोड़ रुपये थी. एडीआर की रिपोर्ट में कहा गया है कि सात राष्ट्रीय दलों में सबसे अधिक संपत्ति भाजपा (4847.78 करोड़ रुपये, जो सभी संपत्ति का 69.37 प्रतिशत है), बसपा (698.33 करोड़ रुपये या 9.99 प्रतिशत) और कांग्रेस (588.16 करोड़ या 8.42 प्रतिशत) द्वारा घोषित की गई थी.

वहीं, 44 क्षेत्रीय दलों में से शीर्ष 10 पार्टियों की संपत्ति 2028.715 करोड़ रुपये थी. या यूं कहें कि उन सभी द्वारा घोषित कुल संपत्ति का 95.27 प्रतिशत थी. वित्तीय वर्ष 2019-20 में क्षेत्रीय दलों में समाजवादी पार्टी द्वारा सबसे अधिक संपत्ति 563.47 करोड़ रुपये (26.46 प्रतिशत) घोषित की गई, इसके बाद टीआरएस ने 301.47 करोड़ रुपये और अन्नाद्रमुक ने 267.61 करोड़ रुपये की घोषणा की.

वित्तीय वर्ष 2019-20 में क्षेत्रीय दलों द्वारा घोषित कुल संपत्ति में फिक्स्ड डिपॉजिट/एफडीआर के रूप में 1,639.51 करोड़ रुपये (76.99 प्रतिशत) दिखाए गए. वित्तीय वर्ष के लिए एफडीआर/फिक्स्ड डिपॉजिट श्रेणी के तहत भाजपा और बसपा ने 3,253.00 करोड़ रुपये और 618.86 करोड़ रुपये, जबकि कांग्रेस ने 240.90 करोड़ रुपये घोषित किए. वहीं, क्षेत्रीय दलों में सपा (434.219 करोड़ रुपये), टीआरएस (256.01 करोड़ रुपये), अन्नाद्रमुक (246.90 करोड़ रुपये), द्रमुक (162.425 करोड़ रुपये), शिवसेना (148.46 करोड़ रुपये), बीजद (118.425 करोड़ रुपये) जैसे राजनीतिक दल शामिल हैं, जिन्होंने एफडीआर/सावधि जमा के तहत उच्चतम संपत्ति घोषित की. वित्त वर्ष 2019-20 के लिए सात राष्ट्रीय और 44 क्षेत्रीय दलों द्वारा घोषित कुल देनदारी 134.93 करोड़ रुपये है.

रिपोर्ट की मानें तो राष्ट्रीय राजनीतिक दलों ने वित्त वर्ष 2019-20 में कुल 74.27 करोड़ रुपये की देनदारी घोषित की. राष्ट्रीय दलों ने उधार के तहत 4.26 करोड़ रुपये और अन्य देनदारियों के तहत 70.01 करोड़ रुपये की घोषणा की और वित्त वर्ष 2019-20 में कांग्रेस ने 49.55 करोड़ रुपये (66.72 प्रतिशत) की उच्चतम कुल देनदारियों की घोषणा की. उसके बाद एआईटीसी ने 11.32 करोड़ रुपये (15.24 प्रतिशत) की घोषणा की. क्षेत्रीय राजनीतिक दलों ने वित्त वर्ष 2019-20 में कुल 60.66 करोड़ रुपये की देनदारी घोषित की. क्षेत्रीय दलों ने उधार के तहत 30.29 करोड़ रुपये और अन्य देनदारियों के तहत 30.37 करोड़ रुपये और वित्तीय वर्ष 2019-20 में टीडीपी की घोषणा की. विश्लेषण में कहा गया है कि द्रमुक ने 8.05 करोड़ रुपये (13.27 प्रतिशत) घोषित किए जाने के बाद 30.342 करोड़ रुपये (50.02 प्रतिशत) की उच्चतम कुल देनदारी घोषित की.

Tags: ADR Report, Assembly elections, Uttar Pradesh Assembly Elections, ​​Uttar Pradesh News

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