CM योगी के फैसले पर सवाल उठाने वाले केंद्रीय मंत्री गहलोत ने दी सफाई

राज्‍यसभा में बीजेपी नेता थावरचंद गहलोत ने योगी आदित्‍यनाथ सरकार के फैसले को अनुचित बताया था. उन्‍होंने योगी सरकार से इस फैसले को वापस लेने की मांग की थी.

News18Hindi
Updated: July 3, 2019, 12:00 PM IST
CM योगी के फैसले पर सवाल उठाने वाले केंद्रीय मंत्री गहलोत ने दी सफाई
योगी आदित्‍यनाथ सरकार के फैसले पर सवाल उठाने वाले बीजेपी नेता थावरचंद गहलोत ने दी सफाई.
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Updated: July 3, 2019, 12:00 PM IST
उत्‍तर प्रदेश की योगी सरकार के 17 जातियों को लेकर किए गए फैसले पर सवाल उठाने के बाद अब केंद्रीय मंत्री थावरचंद गहलोत ने सफाई दी है. गहलोत का कहना है, 'मेरे द्वारा उठाई गई आपत्ति का यह मतलब नहीं था. मैंने सिर्फ नियमों को आगे रखते हुए प्रक्रिया के बारे में बात की और वह कहा जो सदन में कहना चाहता था.' बता दें कि राज्‍यसभा में गहलोत ने योगी आदित्‍यनाथ सरकार के फैसले को गैर कानूनी बताया था. उन्‍होंने योगी सरकार से इस फैसले को वापस लेने की मांग की थी.

यह बोले थे थावरचंद गहलोत
सतीश चंद्र मिश्रा ने उत्‍तर पदेश की योगी सरकार के फैसले पर सवाल उठाते हुए इसे असंवैधानिक करार दिया था. इसके जवाब में केंद्रीय मंत्री थावरचंद गहलोत ने कहा कि किसी जाति को किसी अन्य जाति के वर्ग में डालने का काम संसद का है. अगर यूपी सरकार ने इन जातियों को ओबीसी से एससी में लाना चाहती है तो उसके लिए प्रक्रिया है. राज्य सरकार ऐसा कोई प्रस्ताव भेजेगी तो उस पर विचार किया जाएगा. केंद्रकीय मंत्री ने कहा था कि अभी जो आदेश जारी किया गया है वह संवैधानिक नहीं है, क्योंकि अगर कोई कोर्ट में जाएगा तो वह आदेश निरस्त होगा.

इन 17 अति पिछड़ी जातियों को अनुसूचित जाति में शामिल करना चाहती है योगी सरकार

उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने 17 अति पिछड़ी जातियों को अनुसूचित जाति में शामिल करने का आदेश जारी किया था. इन 17 जातियों में कहार, कश्यप, केवट, मल्लाह, निषाद, कुम्हार, प्रजापति, धीवर, बिन्द, भर, राजभर, धीमर, वाथम, तुरहा, गोड़िया, मांझी और मछुआरा शामिल हैं.

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First published: July 3, 2019, 11:42 AM IST
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