राम मंदिर के लिए संसद में प्राइवेट मेंबर बिल ला सकती है बीजेपी: राकेश सिन्हा

2019 के लोकसभा चुनाव से पहले एक बार फिर राम मंदिर का मुद्दा गरमा गया है. सुप्रीम कोर्ट में नियमित सुनवाई जनवरी तक टलने के बाद एक बार फिर बहस छिड़ गई है. राम मंदिर मुद्दे को लेकर आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद (विहिप) के दबाव से बैकफुट पर नजर आ रही बीजेपी संसद के शीतकालीन सत्र में राम मंदिर निर्माण के लिए प्राइवेट मेंबर बिल ला सकती है. बीजेपी के राज्यसभा सांसद राकेश सिन्हा राम मंदिर निर्माण को लेकर प्राइवेट मेंबर बिल लाने की तैयारी में हैं.

दरअसल, सांसद राकेश सिन्हा ने अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए प्राइवेट मेंबर बिल लाने का ऐलान कर दिया है. उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल पर कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी, लालू प्रसाद यादव, सीताराम येचुरी और बीएसपी सुप्रीमो मायावती समेत कई अन्य नेताओं को चुनौती भी दी है कि अगर वे राम मंदिर पर प्राइवेट मेंबर बिल लेकर आते हैं तो उनका स्टैंड क्या होगा. राकेश सिन्हा ने विपक्ष के नताओं को अपना स्टैंड क्लियर करने की चुनौती दी है.

Will @RahulGandhi @SitaramYechury @laluprasadrjd Mayawati ji support Private member bill on Ayodhya? They frequently ask the date ‘तारीख़ नही बताएँगे ‘ to @RSSorg @BJP4India ,now onus on them to answer

— Prof Rakesh Sinha (@RakeshSinha01) November 1, 2018

राकेश सिन्हा ने गुरुवार को इस सिलसिले में कई ट्वीट किए हैं. साफ है कि 2019 के चुनावी साल से ठीक पहले अयोध्या मुद्दा एक बार फिर संसद के साथ-साथ पब्लिक डिबेट का हिस्सा बनने जा रहा है. ऐसे में अगर वे प्राइवेट मेंबर बिल लाते हैं तो विपक्षी दल उसका समर्थन करेंगे या नहीं.

जो लोग @BJP4India @RSSorg को उलाहना देते रहते हैं कि राम मंदिर की तारीख़ बताए उनसे सीधा सवाल क्या वे मेरे private member bill का समर्थन करेंगे ? समय आ गया है दूध का दूध पानी का पानी करने का .@RahulGandhi @yadavakhilesh @SitaramYechury @laluprasadrjd @ncbn

— Prof Rakesh Sinha (@RakeshSinha01) November 1, 2018

आपको बता दें कि पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट ने राम मंदिर-बाबरी मस्जिद जमीन विवाद मामले की सुनवाई अगले साल जनवरी तक टाल दी. इसके बाद राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, विश्व हिंदू परिषद जैसे हिंदू संगठनों की तरफ से केंद्र की मोदी सरकार पर राम मंदिर के लिए अध्यादेश लाने का दबाव बनाया जा रहा है.



मामले में सुनवाई टलने की वजह से अयोध्या के साधु-संतों में भी नाराजगी है. उनका कहना है कि केंद्र की सरकार राम मंदिर के लिए जमीन का अधिग्रहण करे और अध्यादेश लाकर क़ानून बनाकर मंदिर निर्माण कार्य शुरू करवाए. इससे पहले, सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी कहा है कि इस बार अयोध्या में दीवाली के दौरान वे राम मंदिर निर्माण से जुड़ी अच्छी खबर लेकर जाएंगे.

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