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बिजली दरों में बढ़ोतरी के प्रस्ताव पर मायावती का योगी सरकार पर निशाना, पूछा ये सवाल

यूपी पॉवर कॉरपोरेशन ने विद्युत नियामक आयोग को वर्ष 2019-20 में बिजली की कीमतों में बढ़ोतरी का प्रस्ताव दिया है. (मायावती का फाइल फोटो)

यूपी पॉवर कॉरपोरेशन ने विद्युत नियामक आयोग को वर्ष 2019-20 में बिजली की कीमतों में बढ़ोतरी का प्रस्ताव दिया है. (मायावती का फाइल फोटो)

यूपी पॉवर कॉरपोरेशन ने विद्युत नियामक आयोग को वर्ष 2019-20 में बिजली की कीमतों में बढ़ोतरी का प्रस्ताव दिया है.

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    बहुजन समाज पार्टी (Bahujan Samaj Party) की सुप्रीमो मायावती (Mayawati) ने सोमवार को उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ (Yogi Adityanath) सरकार पर जमकर हमला बोला. बसपा प्रमुख मायावती ने सूबे की घरेलू बिजली दरों में बढ़ोतरी के प्रस्ताव के साथ-साथ 'खराब कानून-व्यवस्था' पर योगी सरकार को निशाने पर लिया. मायावती ने कहा कि प्रदेश में अपराधों की बाढ़ से जनता में त्राहि-त्राहि मची है.

    बीपीएल परिवारों को भी तेज झटका
    मायावती ने बिजली दरों में बढ़ोतरी के प्रस्ताव ट्वीट करते हुए लिखा, 'बिजली की दरों में भारी वृद्धि की तैयारी कर प्रदेश की त्रस्त जनता व गरीबी रेखा के नीचे जीवनयापन करने वाले (बीपीएल) परिवारों को भी तेज झटका देने की सरकारी तैयारी घोर निंदनीय है. लोकसभा चुनाव के बाद क्या भाजपा सरकार इसी रूप में प्रदेश की 20 करोड़ जनता को आघात पहुंचाएगी? क्या यह वृद्धि 'सौभाग्य' को 'दुर्भाग्य योजना' में नहीं बदल देगी?'.

    बता दें, उत्तर प्रदेश में सौभाग्य योजना के जरिए गरीबों तक बिजली के लिए मुफ्त कनेक्शन की सुविधा तो पहुंचाई गई है.

    अपराधों की बाढ़ से जनता में त्राहि-त्राहि
    वहीं प्रदेश की कानून व्यवस्था पर मायावती ने कहा, 'प्रदेश में अपराध नियंत्रण व कानून-व्यवस्था की बिगड़ी स्थिति के साथ-साथ सर्वसमाज की बहन-बेटियों की जान व इज्जत-आबरू के सम्बंध में अराजकता जैसी स्थिति अति दु:खद व अत्यंत चिन्ता का विषय है. सरकारी दावों के विपरीत पूरे प्रदेश में हर प्रकार के जघन्य अपराधों की बाढ़ से जनता में त्राहि-त्राहि मची है'.

    बता दें, यूपी पॉवर कॉरपोरेशन ने विद्युत नियामक आयोग को वर्ष 2019-20 में बिजली की कीमतों में बढ़ोतरी का प्रस्ताव दिया है. इस प्रस्ताव में बिजली के दामों में सर्वाधिक बढ़ोतरी का प्रावधान गरीबों के लिए किया गया है. गरीबों (बीपीएल) के लिए 53 फीसदी तक बिजली के दामों में वृद्धि का प्रस्ताव दिया गया है. वहीं घरेलू उपभोक्ताओं के लिए यह वृद्धि 23 फीसदी प्रस्तावित है तो किसानों के लिए 25 फीसदी है.

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